काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने निर्णयविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय अदालत जाने भएको छ।
प्रदेश सभाले ‘भ्याकेट’को निवेदन दायर गरि अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको हो। थापालाई हटाउने निर्णय कानुन सम्मत भएकाले जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दावी गर्ने तयारी उनीहरुको छ।
सोमबार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले भ्याकेटका लागि निवेदन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘भ्याकेटका लागि अदालत जाने कुरा भएको छ। कृष्ण थापालाई कारबाही गरिएको जुन अवस्था छ। त्यही अवस्थामा राख भनि निवेदन दिने कुरा भएको छ,’ कांग्रेस सांसद विष्णु लामिछानेले भने, 'थापाको रिटमा विपक्षी संसद सचिवालयलाई पनि बनाइएको थियो। संसद सचिवालयको तर्फबाट बहस हुन पाएको छैन। संसद सचिवालय नै भ्याकेट निवेदन लिएर जाने कुरा भएको छ।’
सोमबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यही मुद्दामा फेरि बहस गर्न भने पाउने छैनन्। सोमबार कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेको थियो।
बैठकमा पार्टी केन्द्रसँग पनि छलफल गर्ने दलहरुबीच सहमति बनेको छ। कुनै विषयमा दायर भएको निवेदनमा चित्त नवुझेमा भ्याकेटको निवेदन दायर गर्न पाइन्छ। कुनै काम गर्न वाधा भएका सम्वन्धित पक्षले भ्याकेटको निवेदन दिन पाउँछन्। भ्याकेटको निवेदनमा फेरि पेसी चढेर सुनुवाइ हुने छ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले गरेको आदेशका विषयमा संयुक्त इजलाशले निर्णय गर्ने छ। संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने लागू हुने छैन । थापालाई हटाउने निर्णय पार्टीको सिफारिसमा कानुन सम्वत रुपमा सचिवालयले गरेकाले जारी भएको अन्तरिम आदेशले दलहरुको अधिकार र प्रदेश सभाको अधिकार हनन हुने जिकिर सर्वोच्चमा गर्ने तयारी गरिएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबार नै यस्तो निबेदन दायर गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार दायर भएको निवेदन मंगलवार पेसी चढेमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा गण्डकी प्रदेशको समिकरण फेरिने छ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सांसद पद नरहेमा थापाको काम कर्तव्य अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षति समेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768395492.png)
