काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी खुल्ला गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको र त्यसले चुरे क्षेत्र तथा सिंगो तराई प्रभावित हुने भन्दै उक्त कार्यक्रम रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेटमार्फत् ल्याएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने चुरे क्षेत्र विनास भई तराईका जिल्लाहरु मरुभूमिमा परिणत हुने र त्यहाँको प्राकृतिक स्थलको पनि नास हुने भन्दै रिट दाय गरेका हुन्। त्रिपाठीले ल्याएको रिट सर्वोच्चमा पेश भएपनि दर्ता भने नभएको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ।
उक्त रिट आइतबार अध्ययनपछि दर्ताको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखाले जनाएको छ। जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी बक्तव्यको बुँदा न. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने' उल्लेख छ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पाैडेलले उल्लेख गरेका थिए।
बजेट बक्तव्यको बुदा १९९ प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा ३०, ५१ (छ) तथा वातावरण सरक्षण ऐन २०७६ को सर्वथा विपरीत भएकोले बदर भागी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। बजेटको उक्त कार्यक्रम संविधान एवै कानुनको सर्वथा प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६ एव १३३ (२) (३) बमोजिम बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
बजेटको उक्त कार्यक्रम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि चुरे क्षेत्रको वातावरण विनाशलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको पहाड नै चुरे श्रृंखला भएकाले यसलाई विनाश गर्न नहुने निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्र विनाश हुँदा सबै जिल्लामा प्रभाव पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्ण रुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गरेकाले यो कार्य रोक्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
चुरे संरक्षणको कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेको थियो। यो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी , बालुवा उत्खनन् गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको निवेदनमा उल्लेख छ। छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने सरकारको योजना भएकोले रोक्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका सात वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १३ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९९ हजार खर्च भएको निवेदनमा उल्लेख छ। चुरे क्षेत्र दुर्लभ जनावर तथा पशु पंक्षीहरुको समेत बासस्थल भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
समग्र चुरे क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु क्यामेरा ट्रयापमा रेकर्ड भएका छन्, तीमध्ये २० प्रजाति विश्वमै दुर्लभमध्येका हुन् अहिले बाघको संख्या २३५ छ। सरकारले संरक्षित सूचीमा राखेका २७ प्रजातिमध्ये चुरे क्षेत्रमा हुँडार र चितुवाको फैलावट सबभन्दा बढी भएको निवेदनमा उल्लेख छ। चुरे क्षेत्रमा २ सय ७९ प्रजातिका पुतली रेकर्ड भएको र तीमध्ये १८ प्रजाति नेपालका लागि नयाँ भएको समेत उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
