धारा ७६ (५) को प्रयोग कसले गर्ने? के यसबाट बन्ने सरकार निर्दलीय हो?

राजनीति

दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ २३, २०७८ ०७:०३

काठमाडौं- संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बारे अहिले फरक-फरक रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। विशेषगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र त्यसको विपक्षमा रहेकाहरूले आ-आफ्नो पक्षबाट व्याख्या गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गर्नेहरूले यो धारामा राष्ट्रपतिको अधिकार भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूको अर्को तर्क छ- नेकपा (एमाले)का आधा सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दा निर्दलीय सरकार बन्छ, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको विपरीत हुनेछ।

तर, देउवालाई समर्थन गर्नेहरूले यी सबै तर्क स्वीकार गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिको काममा नभइ संविधानको व्याख्याका विषयमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउने उनीहरूको तर्क छ। र, उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठन गर्दा निर्दलीय नभइ सांसदहरूको अधिकारअन्तर्गत सरकार बन्ने भएकाले यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभा बचाउनका लागि राखिएको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन्।

दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या यसरी दुई पक्षबाट भइरहेको छ। अघिल्लोपटक पुस ५ गते संसद् विघटन हुँदा संविधानको धारा ७६ को (१), (२) र (७) को धेरै चर्चा, परिचर्चा भएका थिए। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदा पनि यी धाराको व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा धारा ७६ को उपधारा (५) को व्याख्या प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्थमा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गतको सरकारलाई हुने भनी प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले यसको व्याख्या गरेको थियो। तर, तीन महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन यही उपधाराअन्तर्गत सरकार निर्माणको क्रममा जेठ ७ गते मध्यरातमा भयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को (३) अनुसारको सरकारको नेतृत्वमा रहँदै गर्दा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको भन्दै नयाँ सरकारको लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको घोषणा गरे। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा नगई सीधै राष्ट्रपतिलाई अर्को उपधाराको सरकार गठनका लागि आग्रह गरेका थिए। यसरी नयाँ सरकारको प्रक्रियामा २१ घन्टाको अवधि दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना जारी गरेपछि दुईवटा दाबी पेस भयो। केही घन्टाअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेकोदेखि आफूसँग विश्वासको मत नभएको बताएका ओलीले साँझ १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरे। त्यस्तै, विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरे। अन्तत: राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।

यसरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार दाबी गर्दा विपक्षी गठबन्धनको सरकार ‘निर्दलीय’ हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षधरले राष्ट्रपतिलाई उक्त धाराको प्रयोग गर्ने अधिकार रहेकोले राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेसम्मका दाबी सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी ३० थान रिट दर्ता भएका छन्। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ सांसद सर्वोच्च पुगेका छन्। जेठ २३ गतेदेखि यो विवादमा सर्वीच्च अदालतमा बहस हुँदै छ।

कसलाई छ धारा ७६ को उपधारा (५) प्रयोग गर्ने अधिकार?
अहिले आमरूपमा उठेको प्रश्न हो- संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) कसले प्रयोग गर्ने? राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने हो कि हैन?

राष्ट्रपतिनिकट व्यक्तिहरूले यो विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत नलाग्ने दाबी गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपतिले यो धारा प्रयोग गरेबापत कुनै मुद्दा नचल्ने दाबी गरेका छन्। अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संविधानको व्याख्या हुने तर के आधारमा निर्णय गर्‍यौ भनेर राष्ट्रपतिलाई सोध्न नमिल्ने उनको दाबी छ।

सर्वीच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधानको धारा ७६ राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने धारा भए पनि उपधारा (५) बमोजिम विघटन गर्दा प्रतिनिधि सभाको अधिकार मिच्ने काम भएको बताउँछन्। संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरू (१), (२), (३) ले मात्र राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउने अधिकार दिएको उनको भनाइ छ। यसरी हेर्दा धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया पालना गर्दा राष्ट्रपतिले सांसदहरूको निर्णय आफैंले गरेकाले त्यसबाट प्रतिनिधि सभाको अधिकार खोसिएको उनले बताए।

‘सरकार गठनका लागि दुवै पक्षले दाबी पेस गरेपछि आधार हेर्दा राष्ट्रपतिलाई सांसदहरूको बारेमा ‘कन्फ्युजन’ भयो भने तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई संसद् बोलाउन निर्देशन दिने र त्यहाँ परीक्षण गरेर त्यसको टुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो, त्यसो नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने।

संविधानको रक्षक भएकाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको र अघिल्लो दिनसम्म बहुमत नभएको भनेपछि दोस्रो दिन भाग लिन नदिएर दोस्रो दाबीकर्तालाई सरकार बनाउने मौका दिनुपर्ने उनको बुाझाइ छ। ‘यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने धारा हो तर दुरूपयोग गर्न गलत व्याख्या गर्ने होइन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘अहिलेको व्याख्याले प्रतिनिधि सभाको अधिकार खोसेको छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने धारा भए पनि प्रतिनीधि सभाको अधिकार खोस्ने कार्य भएको बताए। उपधारा (५) को प्रक्रिया राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने भए पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेका कारण यो विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको उनको बुझाइ छ। ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा (३) अनुसारको सरकारमा हुँदा धारा ७७ को प्रक्रिया पूरा गर्न लगाएको र पेस भएका दुवै दाबीलाई प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने।

प्रतिनिधि सभाले ओलीबाहेकको विकल्प दिने अंकगणित निर्माण भएपछि मिलेमतोमा विघटन भएकाले यो धाराको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्नेभन्दा पनि दुरूपयोग र गलत व्याख्या गरेको देखिएको उनको तर्क छ।

निर्दलीय सरकारको परिकल्पना हो?
धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ। यो व्यवस्थामा संविधानको धारा ७६ का तीनवटा उपधारा उल्लेख गरिएको छ।

धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा एउटा विकल्पको रूपमा उपधारा (५) राखिएको हो। संविधान निर्माणको क्रममा प्रतिनिधि सभाले हरसम्भव अवस्थामा सरकार दिओस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था राखिएको थियो। उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा उपधारा (५) को प्रक्रिया सुरू गर्ने यो व्यवस्थामा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यही व्यवस्थालाई पालना नगरी ‘जम्प’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले संसद् नै फेस नगरी राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गरेको आरोप रहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल एमालेका १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए। उक्त पत्रमा ओलीलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि सांसदको हस्ताक्षर छैन। उनको विपक्षमा रहेका सांसदहरूको नामसमेत त्यसमा समावेश गरिएको छ। दलको नेताको रूपमा आफ्नो, जसपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको र जसपाको एउटा पक्षले संसदीय दलको नेता चुनेको भनिएका तर अर्को पक्षले अस्वीकार गरेका राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर त्यसमा दाबीका लागि पेस गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा दाबी पेस गरेका थिए। उनले कांग्रेसका ६१ जना सांसदका साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक जना गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। जसमा दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनपत्र पनि थियो।

उपधारा (५) को सरकारका लागि उपधारा (२) को प्रतिनिधि सभा सदस्य योग्य हुने यसमा उल्लेख छ। कतिपयले यही व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै फेरि उपधारा (२) मा फर्कनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत हुनुपर्ने भनिएको छ। संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेकाले यो व्यवस्था निर्दलीय हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। तर, उपधारा (२) को प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागिमात्र योग्य भन्ने यसको मनासाय देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीले पनि यो व्यक्तिकै लागि भनिएको दाबी गरे। यसरी हेर्दा यो सरकार निर्दलीय नभइ स्वतन्त्ररूपमा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि राखिएको व्यवस्था देखिन्छ। पूर्वन्यायाधीश केसीले यो व्यवस्था नेपालमा मात्र निर्दलीय वा अन्य भनेर ‘पञ्चायतकालीन धङधङी’ आएको बताए। बेलायततिर यसलाई स्वतन्त्र रूपमा सांसदले सरकार दिने विकल्प भएको व्याख्या हुने भएकाले यसलाई निर्दलीय भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘यसरी दाबी गर्दा देउवाको दाबी सही ठहर भएमा पनि उनको समर्थनमा दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस छ नि,’ केसीले भने, ‘ओलीले वैधानिकता पाएमा पनि उनको दल एमाले छँदै छ, अनि कसरी निर्दलीय सरकार भन्न मिल्छ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली पनि संविधान निर्माणको समयमा यो व्यवस्था जानीबुझीकन राखिएको दाबी गर्छन्। संविधान निर्माण गर्दा कुनै एक व्यक्तिको हकमा पनि सरकार बनोस् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएकाले यो निर्दलीय भनेर अहिले व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘दलहरूका लागि उपधारा (१) देखि (३) को व्यवस्था पर्याप्त अभ्यासका लागि राखिएकाले अहिले आएर यो व्यवस्था पनि दलीय हो भनी तर्क गर्नुको अर्थ हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘दलहरूको समर्थनमा सरकार बन्न नसकेकाले प्रतिनिधि सभाका २७२ सांसदमध्ये कुनै एक जनाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत सांसद तयार हुन्छन् भने बन्न सक्छ भन्ने यसको व्याख्या हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।