काठमाडौं- सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास तोकका छन्।
राणाले संवैधानिक इजलास तोक्दा वरिष्ठताक्रम अनुसार नै न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानले लगायतका निवेदन छुट्टाछुट्टै सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलास तोकेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा तोकिएका छन्। न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएका कारण खतिवडा इजलासमा अटाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। हरिकृष्ण कार्कीपछिको वरियतामा रहेमा न्यायाधीश श्रेष्ठ होम आइसोलेसनमा छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेशले मुख्यतः दुईवटा विषय सम्बोधन गरेको छ।
२०७२ असोज ३ गते अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने अध्यादेशमा भनिएको छ। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट निवेदन दर्ता भएको छ। जनता समाजवादी नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षलाई मनाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारले सिफारिस गरेको दुई दिनसम्म रोक्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार ’नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८’ जारी गरेकी थिइन्।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले ऐनको दफा ३ मा ३ वटा उपदफा थपेको छ। उपदफा (४) मा २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।
यद्यपि, जारी भएको अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मान्नेछ। त्यस्तै, बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था विपरित भएको र यसअघि दायर भएको मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ। २०७५ चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका परिवारका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेपछि न्यौपानले रिट दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
