काठमाडौं– संघीय संसदको चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एकताले पूर्णता नपाउँदै १३ महिनामै दुई चिरामा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख ८ मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० गते राति जसपा गठन भएको हो। केन्दमा एकता भए पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसहित जनवर्गीय संगठनको एकताले पूर्णता नपाउँदै जसपा विभाजनमा पुगेको छ।
तत्कालीन नेकपामा अप्ठेरोमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित दललाई फुटाएर सत्ता जोगाउने रणनीतिका साथ अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्योसँगै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबाट केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेर मन्त्री बनाउने योजना बनाएपछि ती दुई पार्टीबीच हतारहतार एकता घोषणा भएको थियो। ओलीकै कारण गठन भएको जसपा कालान्तरमा उनलाई नै समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर विभाजनमा पुगेको हो।
जसपामा झगण्डाको बीउ भने ओलीले पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि रोपिएको हो। त्यतिबेला महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीको कदमलाई भित्री रुपमा सहयोग गरे पनि बाहिरी रुपमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। पार्टीमा बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवपक्ष बहुमतमा भएकाले महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओलीको कदमलाई विरोध जनाए जस्तो गर्न बाध्य भएका थिए।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि ओलीलाई नेकपाकै नेताहरुले सहयोग गर्न छोडे। त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी गरी दुई टुक्रामा ब्युँतियो। एमालेभित्र पनि ओलीले सबैको समर्थन पाउन सक्ने स्थिति भएन। त्यसपछि उनले जसपाको आड लिन पुगे। त्यसपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्षले ओलीलाई हटाउने भन्दा उनीसँगै वार्ता गरेर सत्तासहकार्य गर्ने प्रयत्न अघि बढाएपछि जसपा नेताहरुमा तिक्तता बढ्दै गएको हो। महन्थ-राजेन्द्र पक्ष ओलीसँग नजिकिँदै गर्दा बाबुराम-उपेन्द्रपक्ष ओली विरुद्ध ठबन्धन बनाउन सक्रिय थिए।
ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दासमेत महन्थ–राजेन्द्र पक्षले उनलाई नै साथ दिए। यसबीचमा दुवै पक्षका बीचमा बोलचाल नै बन्द भयो। पार्टीमा बढ्दै गएको तिक्तता मेटाउन गत जेठ २ गते महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच ८ बुँदे सहमति समेत भएको थियो। सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै एक पक्षीय रुपमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरिएपछि द्वन्द्व बल्झिएको थियो। त्यसपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओलीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन थालेका थिए। त्यहीबीचमा भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनले त्यसलाई झनै चर्काइदियो।
उता ओलीको विरुद्धमा लागेका बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्।
जसपामा नेताहरुबीच तिक्तता बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र बहुमतमा रहेको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले सबैभन्दा पहिले महन्थ, राजेन्द्र, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। गत जेठ ८ गते बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, ठाकुरले त्यसको ‘काउन्टर’ स्वरुप यादवलाई पनि स्पष्टीकरण सोधे। दुवै पक्षले जेठ ११ गते सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि जेठ १५ गते पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
दुवै पक्ष एकले अर्कालाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने मूडमा थिएनन्। सोहीकारण बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले स्पष्टीकरण सोधेका चार जनालाई मंगलबार पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ भने ठाकुरले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिदिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन्। यसको अर्थ अब यी दुवै पक्ष एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने बिन्दूमा पुगिसकेको देखिन्छ।
२४ घण्टामा के भयो?
पार्टी एक नहुने निष्कर्ष निकाल्दै बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सोमबार दिउँसो पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यकारिणी समितिले चार जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो। मंगलबार दिउँसो मात्रै बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका नेताहरुले चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले चार जना नेतालाई निष्कासन गरेको निर्णय सार्वजनिक हुने बित्तिकै महन्थ–राजेन्द्र पक्षले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले महन्थ, राजेन्द्र, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। त्यसलगतै महन्थ–राजेन्द्र पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र आयोगमा बुझाएका छन्। बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले अपह्न ३ बजेतिर निर्वाचन आयोगमा चार नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्र बुझाएपछि मात्रै महन्थ–राजेन्द्र पक्षले उपेन्द्र यादवलाई हटाएको पत्र बेलुका ५ बजे आयोगमा बुझाएका हुन्।
जसपामा दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही र निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि जसपा विवाद पार्टी कमिटीबाट आयोगमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला दिन्छ, त्यसै अनुरुप नेताहरुले पार्टीमा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्।
जसपामा ५२ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति (रेशम चौधरी जेलमा)मध्ये बाबुराम–उपेन्द्र पक्षमा २९ जना छन्। जसमध्ये दानबहादुर विश्वकर्मा बीच धारमै भएकाले महन्थ–राजेन्द्रको पक्षमा २१ जना मात्रै छन्। पार्टीमा बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष बहुमतमा भएकाले महन्थ–राजेन्द्र पक्षका नेताहरुलाई सजिलै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ।
तत्कालीन नेकपामा देखिएको जस्तै झगण्डाको स्वरुप जसपामा हुने देखिएको छ। जसपा विधानले कार्यकारिणी समितिलाई नै कार्यकारी अधिकार दिएकाले त्यसमा हुने बहुमत–अल्पमतले अर्थ राख्ने गर्छ। अल्पमतमा भएको महन्थ–राजेन्द्र पक्ष त्यहीकारण केही रक्षात्मक पनि देखिएको छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा भएका महन्थ–राजेन्द्र पक्ष कारबाहीमा पर्ने भएकाले पार्टी वैधानिकता बाबुराम–उपेन्द्रसँगै हुने देखिन्छ। तर, महन्थ–राजेन्द्र पक्ष सरकारमा जान खुट्टा उचालेकाले कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मन्त्रीको लोभ देखाउन सक्ने देखिएको छ। यसले पनि पार्टीको बैधानिकता कसले पाउने भन्नेमा प्रभाव पार्न सक्छ।
दुवै पक्षको आ–आफ्नै रणनीति
जसपा एकीकृत भए पनि विचार र दृष्टिकोणले सुरुदेखि नै विभाजित अवस्थामा थियो। जसपाको प्रमुख घटक तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु धेरै छन्। उनीहरु मूलतः कम्युनिस्ट विचार बोक्नेसँग नजिक छन्। बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा समेत सहभागी भएका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहे पनि विचारका दृष्टिकोणले उनीहरु माओवादी केन्द्र र एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षसँग नजिक छन्। विचार र दृष्टिकोण प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षसँग मिल्ने भएकाले दीर्घकालीन रुपमा उनीहरुसँगै मोर्चाबन्दी वा एकतासम्म पुग्न सकिनेमा आशावादी छन्।
समाजवादी नीति कार्यक्रममा एकरुपता भएमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षसँग समेत एक ठाउँमा हुन सकिने बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका नेता नवराज सुवेदीले बताए। ‘अहिले नै प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षसँग एकता नै हुने भन्ने कुरा हुँदैन। पहिले जसपाको निर्वाचन आयोगले छिनोफानो के गर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘जसपामा महन्थ–राजेन्द्रजीहरु राजपा ब्युँत्याएर गएमा समाजवादी नीति कार्यक्रममा एक ठाउँमा भएमा मोर्चाबन्दी वा एकता हुन सक्छ, त्यसलाई नकार्न सकिदैन।’
उता राजपामा मूलतः काग्रेस पृष्ठभूमि र गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताहरु सक्रिय छन्। त्यसमा केही राप्रपा पृष्ठभूमिका नेताहरुले समेत साथ दिएका छन्। राजपामा प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने नेताहरु सक्रिय छन्। सुरुदेखि नै विचारमा समस्या आउन थालेपछि एउटै पार्टीमा लामो समय बस्न नसकिने महन्थ–राजेन्द्र पक्षले निष्कर्ष निकालिसकेका थिए। पछिल्लो समय जसपाभित्र बाह्य शक्तिले पनि खेलेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
महन्थ–राजेन्द्र पक्ष तत्कालीन राजपा ब्युँत्याएर चलाउनेमा सबै नेताहरु एक ढिक्का देखिएका छन्। त्यसमध्ये महेन्द्र राय यादव भने उनीहरुलाई छोडेर बाबुराम–उपेन्द्रतिर लागिसकेका छन्। आफूहरु हृदयश त्रिपाठीसँग एकता गरेर राजपा वा अन्य कुनै पार्टी दर्ता गराएर चलाउने विषयमा छलफल भइरहेको महन्थ–राजेन्द्रपक्षका एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले बताए। ‘हामी उपेन्द्र–बाबुराम सहित एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिन्छौँ। त्यससँगै हृदयश त्रिपाठी समूहसँग एकताका लागि छलफल जारी राख्छौँ’, ती कार्यकारिणी समिति सदस्यले भने, ‘हृदयश त्रिपाठी समूह आएमा मधेसको ठूलो शक्तिको रुपमा राजपा वा अन्य कुनै दल दर्ता गराएर जान्छौँ। नभए पूर्व राजपा दल दर्ता गराएर मात्रै भए पनि अघि बढ्छौँ।’
त्रिपाठी समूह तत्कालीन राजपा पक्षसँग एकता गर्न सकारात्मक भएकाले एक ठाउँमा आउने सम्भावना बलियो भएको ती नेताले बताए। महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा हुँदा राम्रो सम्बन्ध हुँदै गएमा चुनावमा समेत मोर्चाबन्दी हुन सक्ने उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
