कोरोना अपडेट

भ्याक्सिन छिटो देऊ सरकार, लकडाउन बन्द गर

सरोज खनाल मंगलबार, जेठ १८, २०७८ ०७:००

लकडाउन ! लकडाउन !! लकडाउन !!!

के लकडाउन कोरोना महामारीको समाधान हो त? कदापी होइन। लकडाउन सबैले मान्ने हो भने कोरोना संक्रमित कम हुँदै जान्छन् तर कोरोना निर्मूल लकडाउनले मात्र हुनै सक्दैन। कोरोना महामारीको एकमात्र समाधान हो- भ्याक्सिन (खोप)।

कुनैपनि देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको जनता हो। ४० अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्न सक्ने सरकारले खोप किनेर जनतालाई दिन सक्दैन र? चाहने हो भने अवश्य सक्छ। आज खोप किनेरै जनतालाई बचाउने कि कसले कहिले देला भन्दै कुरेर बस्ने? खोप अहिले हाम्रो मात्रै होइन, पूरा संसारको आवश्यकता बनेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप बनाएका राष्ट्रहरु बेच्न तयार छन्। एउटा भ्याक्सिनको (स्पुतनिक भी) मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दश अमेरिकी डलर छ। जसको नेपाली मूल्य लगभग बाह्र सय हुन जान्छ। यो हिसाबले नेपाली पुरै जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन लगभग ३०-३५ अर्ब लाग्दछ। पक्कै पनि अहिलेको कठिन परिस्थितिमा चुनाव भन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भ्याक्सिन हो।

यति धेरै रकम भनेर आत्तिरहँदा हामीले कोरोनाबाट भएको र अझै हुनेवाला आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा लिन जरुरी छ। मानवीय क्षति त छँदै छ। जो धनिमानी छ, जसको पावर छ, उसलाई कोरोनाले कम असर पारेको होला। उसको बैंकमा पैसा होलान्, घरमा खाद्यान्नको भण्डार होला। तर, जति पनि मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गिय मानिसहरु छन् उनीहरुलाई बाँच्न समेत धौधौ परेको छ। हाम्रो सरकारले अरु केही नगरेपनि सूचना प्रवाह भने राम्ररी गरेको छ। घरमै बस। घरमै बस। घरमै बस। मास्क लगाऊ। स्यानिटाइजर लगाऊ। आदि ईत्यादि। कसलाई थाहा छैन यो? सबैलाई थाहा छ। तर, के सरकारलाई यो थाहा छ कि हामीकहाँ यस्ता जनता पनि छन् जो मास्क किन्न पनि सक्दैनन्। जब कुरा भोकको आउँछ, तिमी भोक मेट्छौ कि मास्क किन्छौ?

दिनभरी ज्याला मजदूरी गरेर बेलुकाको जोहो गर्ने परिवार कसरी बाँचिरहेका छन् अहिले? काठमाडौंमा महिनाको पाँच हजार घरभाडा तिरेर दश हजारको जागिर खाँदै जीवन निर्वाह गरेका उनीहरु महिनौंदेखि गाउँमा छन्। अब त्यो घरभाडा तिर्न जाने? कसरी तिर्ने? पढेको छ, काम गरौँ केही मिल्दैन। गाउँको घर बन्धकी राखेर ऋण खोजेर सानोतिनो पसल खोलेर जिउन सिकेको कुनै व्यक्तिको हालत के होला अहिले? त्यस्ता व्यक्तिहरू कत्ति छन् कत्ति। के साहुले ब्याज माफ गर्छन्? के घरधनीले भाडा माफ गर्छन्? के सरकारले लकडाउनभरी तिनीहरुलाई खुवाउन सक्छ?

यतिमात्रै होइन, साना-ठूला उद्योग, कम्पनीहरु बन्द छन्। व्यापार व्यवसाय पुरै ठप्प छ। स्कुल-कलेजहरु बन्द छन्। अझै एकमुष्ट रुपमा भन्दा पूरा देश अहिले बन्द छ। यी सबैको एकमात्र समाधान हो- भ्याक्सिन। जति छिटो सबै जनताले भ्याक्सिन पाउँछन् त्यति नै छिटो अवस्था साधारण बन्दै जान्छ।

तसर्थ, जसरी हुन्छ भ्याक्सिन सकेसम्म छिटो जनतालाई देऊ अनि लकडाउन बन्द गर सरकार ! एक/दुई हप्ता या एक/दुई महिनाको लकडाउन जसोतसो झेल्न सक्छन् तर धेरै लामो लकडाउन जनताले झेल्न सक्दैनन्। कोरोना भन्दा पनि निर्दयी हुन्छ पापी पेट! आशा गरौँ, सरकारले नयाँ नीति, नियम बनाओस्। कोरोनाले रुवाएको परिवारले फेरि हाँस्न सकोस्।

सबैलाई यति भन्न चाहन्छु कि कोरोनाको भ्याक्सिन पाउनु हाम्रो अधिकार हो, त्यो हामीले पाउनैपर्छ। तर, सरकारको नीति, नियम मान्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। तसर्थ, सकेसम्म लकडाउनको नियम उल्लंघन नगरौँ। सरकारले केही गर्न नसके पनि हामी बाँच्नु त पर्छ। आफ्नो सुरक्षा आफैं अपनाउनु पर्छ। त्यसैले सकेसम्म घरबाहिर नाजाऔँ, जानैपरे मास्क लगाऔँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। मिलेर बाचौँ। गाह्रोसाह्रो परे सहयोग माग्न नहिच्किचाऔँ।