प्रतिनिधि सभा विघटन अहिलेसम्म भएको छ कि छैन? फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन। यसमा फरकरफरक कुरा पनि आएका छन्। प्राविधिक कुरा गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन। त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन। म पनि भन्छु– प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन। अदालतमा १४६ सांसदको निवेदन परेको छ। त्यसमा फैसला भएर आउला।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिसकेपछि राजनीतिक दल, संसद र सांसदहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेका कारण दोस्रो पटक संसद विघटन भयो। मलाई विश्वास छ– प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुन्छ। तर के छ भने, एक व्यक्ति जसले सबैको अधिकार प्रयोग गरिहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र संसद्को अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। आफ्नो अधिकार त छँदै छ। उहाँले न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।
७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने विषय त होइन। प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने संविधानले चार अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्नुभयो। अब अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन लागिएको छ। नागरिकता अध्यादेशमार्फत आयो। बजेट पनि अध्यादेशबाट आउने तयारीमा छ। संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहनुभएको छ। अब न्यायालयले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
सोमबार १४६ सांसदको सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। त्यसै दिन प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश बीच भेट भएको प्रश्न उठ्यो। त्यो समाचार प्रकाशित गर्ने सम्पादकहरुलाई न्यायालयमा बोलाइएको छ। माफी माग्न दबाब दिइएको स्थिति छ। भेट भएको कि हो कि होइनरु यदि साँच्चै भेट भएको हो भने प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गरेको हुनेछ।
सभामुखजीले सुरुमै राख्नुभयो, हामी असामान्य अवस्थामा छौँ। तर, हामीले कुराचाहिँ सामान्य गरिरहेका छौँ। संविधान, संविधान बमोजिम भनिरहेका छौँ। संविधानभन्दा बाहिर गर्ने कुरा त यहाँ छँदै छैन। सभामुखका लागि संविधानले के के कुरा दिएको छ? सभामुखले क्रियाशील हुन र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न संविधानभित्र केही ठाउँ छ कि छैन? उहाँले यो कुरा सोधिरहनुभएको हो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा सभामुखले अघिल्लोपटक संसद् विघटन हुँदा पनि केही प्रयास गर्नुभयो। वक्तव्य दिनुभयो, अहिले पनि जारी गर्नुभएको छ। गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेश जारी भयो र संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने कार्यविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको छ।
सभामुख क्रियाशील हुन खोजिरहनुभएको छ तर अझै पर्याप्त भएन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको धारा १०३ हेरे हुन्छ। धारा ९३ पनि छ। कम्तिमा संसद् जीवित भन्ने एहसास सभामुखले दिइराख्न जरुरी छ। त्यसबाट भोलि अदालतलाई फैसला गर्न पनि मद्दत पुग्छ। अहिले कानुन व्यवसायी र अरु क्षेत्रका साथीहरुसँग छलफल गरिराख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ, पत्रकारसँग पनि यसरी छलफल गर्नुपर्छ। नागरिक समाजसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ। संसद्का सबै समितिका अध्यक्षहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। के हो निकास, के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ।एउटा पक्ष छ, संविधानभित्र भएका सबै ध्वस्त बनाउन लागिपरेको छ। सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गरेर जाने र दुरुपयोग गर्ने काम
गरिहेको छ। अर्को पक्ष भने संविधानमा भएका अक्षरको भावना खोजेर हिँडेको छ। सभामुखले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ। त्यसैले सभामुखको सक्रियता बढ्नु जरुरी छ।
यहाँ कुरा उठेको छ– असामान्य अवस्था आयो भने भोलि प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि डाक्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। तर, यसभन्दा असामान्य अवस्था कहिले आउँछ? त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भनेर सभामुखले सोच्न जरुरी छ।
सभामुखले क्रियाशीलता बढाउनुभयो भने नेपाली जनतामा संसद् जीवित छ भन्ने सन्देश जानेछ। र, अदालतलाई पनि संविधानविपरीत फैसला दिनबाट रोक्छ। हामीलाई विश्वास छ– अदालतले शतप्रतिशत संसद् पुनःस्थापना गर्छ। गर्नैपर्छ, त्यहाँ कुनै विकल्प छैन।
सर्वोच्चको तीन महिनाअघिको फैसलामा पनि संविधानको धारा ७६ को (१) देखि (५) सम्मको राम्रो व्याख्या गरिएको छ। संवैधानिक नैतिकतादेखि सारा कुरा गरेको छ। सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै सक्दैन भनेको छ। अहिले धारा ७६ को (५) को पनि बडो कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिएको छ। के अर्को सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने होरु ७६ को (५_ लाई त प्रयोग गर्नै नदिइएको स्थिति छ। त्यसकारणले प्रतिनिधिसभा त पुनःस्थापना हुन्छ नै।
यसअघिको भन्दा यसपटकको रिट निवेदन बलियो छ। किनकि, अगाडिको निवेदन जम्मा चारजना सांसदले दायर गर्नुभएको थियो। यसपटक १४६ जना सशरीर उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ। बहुमत सांसदले एकजना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन छ भन्दै दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
अदालतले गर्ने कुरा गर्ला, बहस पनि होला। तर, त्योबाहेक के–के हुन सक्छरु छलफलको विषय यो हुन सक्छ। हामीले अदालतलाई कुर्ने हो भने त छलफल गरिरहनु जरुरी छैन।
मलाई स्मरण गराउन मन लागेको छ– कहिलेकाहीँ अदालतले पनि गल्ती गर्छ। अदालतले गल्ती गरेमा अदालतबाहेकका निकायहरू क्रियाशील हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तो–०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक हो भनिदियो। मुद्दा परिसकेपछि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ठीक हो भनिदियो। त्यसपछि स्थिति के भयो? त्यसपछि जनआन्दोलन सुरु गरेर रत्नपार्कमा विघटित भइसकेको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कामहरु भयो। र, गैरसंवैधानिक रुपले भन्नुपर्छ, त्यही प्रतिनिधि सभालाई ब्युत्याएपछि त्यसले बल्ल अरु प्रक्रियाहरु सुरु गरेको छ। त्यसैले अदालतले पनि मिस्टेक गर्दैन भन्ने सकिन्नँ।
त्यसैले अदालतले गर्ने कामलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र अदालत बाहेकको क्षेत्रबाट संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल चलाउन जरुरी छ। मलाई लाग्छ, सभामुखले अहिले छलफलको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो सह्रानीय छ। यसलाई विस्तार गर्न जरुरी छ। अझ दिनहुँ जस्तो सभामुखबाट छलफलको प्रक्रिया सुरु होस्। इन्जिनियरहरुसँग होस्, डाक्टरहरुसँग होस्, नागरिक समाजसँग होस्, राजनीतिक दलहरुसँग होस्। मुलुकले त यस्तो चाहँदोरहेछ, मुलुक यस्तो ठाउँमा रहेछ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। त्यसले अदालतमा भएका छलफलहरुलाई पनि मद्दत पुग्छ।
एउटै कार्यकालमा प्रतिनिधि सभालाई पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक मार्ने काम गरिएको छ। अपराधै गरिएको छ। यदि पहिलो पटक राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगिएको हुन्थ्यो भने सायद यो काम हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन। यहाँ प्रश्न उठ्छ, महाभियोग त पास हुँदैनथ्यो किनकि दुई तिहाइ पुग्दैनथ्यो। ट्रम्पलाई महाभियोग किन ल्याइयो? पास हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ल्याइएको थियो। अझ गजबको कुरा त के छ भने, उनको कार्यकाल सकिएपछि भोटिङ भयो। कार्यकाल सकिएपछि भोटिङ गर्नु जरुरी के थियो? तर जरुरी हुँदोरहेछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा, नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलंकित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो। जसले दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभालाई मार्नुभयो भनेर रेकर्ड गर्नका लागि, आउने पुस्ताले त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि, नेपालमा यस्तो स्थिति भएको थियो है भनेर अध्ययन गर्न र त्यस्तो खराब चिज नआओस् भनेर सभामुखले अहिल्यैदेखि दलका नेताहरुसँग, माननीय सदस्यहरुसँग महाभियोगको बारेमा छलफल गरेर सभामा टेबल गर्ने स्थिति सिर्जना गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा अर्कोपटक यही राष्ट्रपति कायम भयो भने पनि उसले फेरि दुस्साहस नगर्लान् भन्ने लाग्छ।
अहिले सभामुखले छलफल गरिराख्नुभएको छ। मेरो सुझाव छ, सभामुखले सक्रियता बढाउनुपर्यो। अहिले सक्रियता नबढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। अचम्म छ। गर्दागर्दै, महान्यायाधिवक्ताले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्न थालेका छन्।
जो हामी गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भनेका छौं। हामीचाहिँ अदालतले फैसला गरे मात्रै सबै कुरा हुन्छ भनेर बस्ने हो भने सबै कुरा सिद्धिनेवाला छ। अझ अप्ठ्यारो दिनहरु आउन बाँकी छ।
सभामुखको सक्रियता पुगेन भन्ने लाग्छ। संविधानमा भएका सबै अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ। सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले सक्रियता बढाउन जरुरी छ। यस्तो ऐतिहासिक दायित्व आएको छ, वास्तवमा। एकातिर कार्यकारी र राष्ट्रपति जस्तो कलंकित व्यक्ति पनि सुनिएको थियो, अर्कोतिर यस्तो सभामुख पनि थियो, जसले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यो सन्देश दिन सकिने स्थिति भएको हुनाले उहाँले सक्रियता बढाउन जरुरी छ।
(बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनविद्सँग गरेको परामर्श कार्यक्रममा श्रेष्ठले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
