फाइल तस्वीर।
मलाई लाग्छ, आज सम्माननीय सभामुखले हामीलाई राय परामर्शका लागि बोलाउनुभएको एकदम ‘लिमिटेड’ विषयमा मात्रै हो। अदालतमा गर्ने बहस हामी भोलिदेखि गरौंला। कोही पक्षमा गरौंला, कोही विपक्षमा गरौंला। यो जटिल परिस्थितिमा र संवैधानिक संकटको अवस्थामा सभामुखको भूमिका के हुनसक्दछ भन्ने कुरामा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ।
तीनवटा कुरा स्थापित तथ्य छन्, सभामुखले आफ्नो भूमिकाको खोजी गरिरहँदाखेरी। हामीसँग लिखित संविधान छ। यसको दायराभन्दा बाहिर अन्य संस्थाहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जानुभयो भने पनि सभामुख संविधानले तोकिदिएको सीमारेखाभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न। हामीले जानुपर्छ भनेर आग्रह गर्न सक्दैनाैं। यसको अर्थ संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्दिनँ भनेर इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्न।
सदनको प्रमुख भएको नाताले यो संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्ने दायित्व सभामुखको हो। सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ। आवधिक निर्वाचनमार्फत् त्यो संसद्ले पाँच वर्षका लागि प्रयोग गर्छ। त्यो संसद्को पनि प्रमुख हुनुको नाताले अहिले सभामुखलाई नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता संविधानभित्र रहेर प्रयोग गर्ने अधिकार छ।
त्यस्तै, पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते जुन फैसला गरेको छ, फैसलामा कसैको पनि लहड र सनकको भरमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नसक्ने र धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म एकपछि अर्को क्रियात्मक रुपमा अभ्यास हुनु अनिवार्य छ भनिएको छ।
संविधान सभाले बनाएको यो संविधान कसैले पनि मार्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाअगाडि कसैको लहड र सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेको छ। यो मुद्दामा सभामुखलाई समेत परमादेश जारी भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा मार्ने को छ यहाँ? राष्ट्रपतिले पनि मार्न सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले पनि मार्न सक्नुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा जिउँदो छ भन्यो, मर्न सक्दैन भन्यो। लहड र सनकको भरमा विघटन हुनसक्दैन भन्यो। धारा ८५ मा उल्लेख भएको ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक’को पनि व्याख्या गर्यो।
संविधानको धारा ११९ (३)ले जेठ १५ गते कहिल्यै पनि प्रतिनिधि सभा मर्दैन भन्ने अर्थ दिएको छ। वार्षिक बजेट प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा पेश हुनेछ भनिएको छ। यसलाई धारा ११९ (३) लाई अब हामीले धारा ७६ सँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। जेठ १५ गते नै सदनमा बजेट पेश हुने भनिसकेपछि जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा हरहालतमा जिवित हुन्छ भन्ने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत जबर्जस्त प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको छ। अब विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई सभामुखले के गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई लागेको कुरा, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको विषयमा संविधानको धारा ९३ मा उल्लेख गरिएको छ। उपधारा १ को पहिलो वाक्यमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर परिणाम प्राप्त भएको तीस दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने भनिएको छ। दोस्रो वाक्यमा, यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा अधिवेशन आह्वान गर्नुहुनेछ भनिएको छ।
अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार केवल राष्ट्रपतिलाई छ। अस्तिको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ। अन्त्य भएको अधिवेशन सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जिवित छ। तर, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ।
अब हामी धारा ६६ मा जाऔं। त्यहाँ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। यो संविधानमा प्रष्ट रुपमा कुनै पदाधिकारी वा निकायले गर्ने भनी तोकिएदेखि बाहेकका अन्य काम कारबाहीहरु राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने छ भनिएको छ। अब, अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार प्रष्ट रुपमा कसलाई तोकिएको छ? अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जिवित छ, अधिवेशन मात्रै नबसेको हो। अधिवेशन ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्छ। अरुले सक्दैन। अब ६६ बमोजिम अधिवेशन बोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो कि अन्य निकाय र पदाधिकारीलाई पनि छ? धारा ९३ ले यस संविधान बमोजिम भनेको छ।
अब धारा १०३ मा जाऔं। धारा १०३ (२) ले यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै पनि कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जिवित छ। ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै, संविधानको धारा १०३ (२) लाई उद्धृत गर्दै, धारा ११९ ले जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा जिवितै हुन्छ भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै सभामुखज्यूले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै बैठक बोलाउन सिफारिस गर्छ भन्ने छैन। धारा ९३ ले ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको छ। धारा १०३ (२) ले प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ भन्छ। त्यो अधिकारको प्रयोग सभामुख हुनुको नाताले सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ। सभामुख संविधानभन्दा बाहिर जानसक्नुहुन्न, संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह नगरेर पनि बस्न सक्नुहुन्न।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको धारा ६६ (२), ९३ (२), १०३ (२) र ११९ (४) लाई उद्धृत गरेर सभामुखले अविलम्ब राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जिवित छ र जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले तदनुकूल सभामुखको सिफारिस बमोजिम अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ।
यो प्रतिनिधि सभा मरेको छैन। जिवित छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको धारा १२८ बमोजिम सबैलाई कानुन सरह मान्य छ। हामी अन्त जानै पर्दैन।
(बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनविद्सँग गरेको परामर्श कार्यक्रममा भट्टराईले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
