करिब ३ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन भएको छ। २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरुले अब प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दैमा विघटन गर्न नसक्ने भनेका थिए। तर, यो संविधान अनुसार सरकार बनेको ३ वर्ष नपुग्दै पटक–पटक यसरी विघटन भएको छ।
अघिल्लो पटक पुस ५ गते विघटन भएपछि फागुन ११ गते पुनःस्थापना भएको थियो। तर, अहिले फेरि विघटन भएपछि पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ जना सांसदहरु नै लाइन लागेर सर्वोच्च पुगेका छन्। न्यायिक इतिहासमा यो दुःखद् र दुर्लभ घटना हो। सार्वभौम संसद् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मन लागेकै भरमा विघटन गरेको दाबी गर्दै बहुमत सांसदहरु अदालत पुग्नु भनेको संवैधानिक रुपमा पनि दुःखद् हो। यो विवादमा सर्वोच्च अदालतमा ३० थान निवेदन पुगेका छन्। सांसदहरु बाहेक कानुनका विद्यार्थीहरु पनि अदालत पुगेका छन्। बिहीबारदेखि यो विवादमा सुुनुवाइ हुँदैछ। शुक्रबार संवैधानिक इजलास पनि तोकिएको छ। यो विवादमा अब सर्वाेच्चमा हुने सुनुवाइले संविधानको भावी लक्ष्य देखाउने छ। अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक केही प्रश्नहरुको प्रष्ट व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ। संविधानको दृष्टिबाट हेर्दा अहिले भएको विघटन संवैधानिक देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएका हुन्। त्यो प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको मितिले ३० दिनभित्र धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसका लागि संसद् बोलाउन पर्यो। अधिवेशन बोलाएपछि मात्र त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। संसद्मा गएर विश्वासको मत लिने वा नलिने जानकारी गराउन पर्छ। लिने हो भने म लिन्छु भन्नु पर्छ। पहिलो, लिनै पर्ने व्यवस्था हो। नलिने हो भने यो कारण मसँग विश्वासको मत छैन, मेरो राजनीतिक आधार बनेन, त्यसकारण म चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्छु भनी रानीनामा दिनुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र अगाडिका संवैधानिक बाटोहरु क्रियाशील हुन पाउँछन्।
प्रधानमन्त्रीका लागि यो संविधान पालना गर्ने संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई पालना गरेको देखिएन। उनले मार्ग प्रशस्त गरेँ त भने तर, संवैधानिक रुपमा त्यो प्रक्रिया उनले पालना गरेनन्। उनले भनेकै भाषामा विश्वास गर्ने हो भने मार्ग प्रशस्तका लागि संविधानको धारा ७७ मा पुग्नुपर्ने छ। धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ। त्यसका चार वटा शर्तहरु उल्लेख छन्। प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा अश्विासको प्रस्ताव पारित भएमा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको अवस्थामा पद रिक्त हुने छ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धाराको उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गरिन्। यसरी राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्दा धारा ७७ को कुन प्रक्रिया पूरा गरेकी थिइन् त? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन्। विश्वासको मत नै लिएनन्, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको पनि छैन र प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै रहिरहेका थिए। अनि, कसरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन सक्छ? यी कुनै पनि आधारलाई प्रधानमन्त्रीले टेकेनन्।
प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भएको थिएन। धारा ७७ अनुसारको कुनै पनि प्रक्रिया नै नभई कसरी अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान भयो? उनले सोही धाराको उपधारा ५ अनुसारको सरकार कसरी दाबी गर्न पाए? संविधानको धारा ७७ को सक्रिय धारा प्रयोग भएको भए पो पद रिक्त हुने थियो। उनी त ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन जान सक्ने प्रधानमन्त्री हो। धारा ७६ को ५ मा जान मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै पूरा नगरी कसरी ५ मा जान्छन्? संविधानले कुनै एउटा धाराको उपधारा नाघेर जाने अधिकार कहिँ कतै दिएको छैन।
संसद्को अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रक्रिया नगरी उपधारा ५ मा जान सकिँदैन। यो कुरा प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक देखिन्छ। क्षेत्राधिकारको अभाव छ। धारा ७६ को ५ भनेको स्वतन्त्र रुपमा सरकार गठन हु्ने धारा हो। सरकार गठनको धारा ७६ को १, २ र ३ अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि उपधारा ५ मा आउने हो। उपधारा ५ राखिनुको अर्थ सांसदहरुले एक जना प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई पनि विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने भनिएको हो। यसको प्रयोग गर्दा दलिय ह्विप लाग्दैन। र, सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा मत दिन सक्छन्। प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सकोस् भनेर जोसुकै सांसदलाई पनि विश्वासको मत लिनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरि यो धाराको उपधारा राखिएको हो। राष्ट्रपतिले यसमा आधार प्रस्तुत गर्नेलाई रोक्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदको यो अधिकार हो।
यसरी चल्ने यो धारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनका लागि भने उनलाई रोक्ने देखिन्थ्यो। उनी धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री कायमै रहेकाले एकैपटक उपधारा ४ लाई जम्प गरेर उपधारा ५ मा दाबी गर्न पाउँदैनथिए। उनलाई संविधानले रोकेको छ। एकैपटक दुई वटा प्रधानमन्त्रीको रुपमा जान मिल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको जो कामचलाउ समेत भएको छैन, उसले म पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। मलाई उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर भन्नलाई संविधानले कुनै अधिकार दिँदैन। यो क्षेत्राधिकार पनि नभएको र गैरसंवैधानिक दाबी थियो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि जालसाजी गरे। संसदीय मूल्य, मान्यतामाथि पनि प्रहार गरे। संसद्को विश्वासको मत लिन नगएको र संसद्लाई अनदेखा गरेको देखिन्छ। संविधान अनुसार उनको पद रिक्त नै भएको छैन। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मैले सरकार चलाउन सक्दिनँ भनेर भनेका थिए। प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने, प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभएको अवस्था र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था भएपछि उनको दाबी रहने थिएन। राष्ट्रपतिले आफूसँग आएको यस्तो प्रस्ताव संविधानसम्मत भएको थियो कि थिएन हेर्न पर्ने थियो। गलत तरिकाको छ भने प्रक्रिया पूरा गरेर आउन पर्ने थियो। राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक रुपमा संविधानको संरक्षक हो। संविधानको पालना गराउने मुल कर्तव्य राष्ट्रपति कार्यालयको हो।
विद्यादेवी भण्डारी केपी शर्मा ओलीको मात्र राष्ट्रपति होइन। एउटा कुनै व्यक्तिको मात्र राष्ट्रपति होइन। एमाले पार्टीको होइन। सबै पार्टीको साझा मानिस हो। उनले यसरी विवाद गराएर लैजान हुँदैनथियो। पहिलो, राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कायम रहेर आउनु भएकाले तपाईंले प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुहुन्न भनेर भन्न सक्नुपर्ने थियो। दोस्रो, विपक्ष दलले १४९ जनाको हस्ताक्षर पेश गरेकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। अब कीर्ते हो कि दोहोरियो कि वा अन्य के गलत भयो भन्ने संसद्को क्षेत्राधिकार थियो। संसद्मा विश्वासको मत लिँदा उसले त्यहाँ पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। यो राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार पर्दैन। राष्ट्रपतिलाई ७६ को उपधारा ५ को सरकार बनाउन आधार देखाए पुग्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आह्वान गरेपछि परेको दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर खारेज गर्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई छैन।
दोहोरिएको वा कीर्ते भएको भए प्रतिनिधि सभाले हेर्ने थियो। यसरी उनले गरेको यो कार्यले संविधान मिचिएको छ। संविधान मिचिएपछि त्यसको पुनरवलोकन गर्ने अधिकार संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। यही आधारमा राष्ट्रपतिको कार्यविरुद्ध अब सर्वोच्च अदाललते व्याख्या गर्ने छ। राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकारमा चल्ने अधिकार छैन। उनी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चल्ने हो।
संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो। राष्ट्रपतिले स्वविवेकले होइन संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै अघि बढ्ने हो। संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र परेको कुरा राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन। कीर्ते परेको वा दोहोरिएको हो भने प्रतिनिधि सभामा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभाले हेर्ने थियो। यी आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको कार्यले संवैधानिक गतिरोध निम्तिएको छ। संवैधानिक रिक्तता भएको छ। यसले संवैधानिक शून्यता पनि हुनसक्ने छ।
यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले न्यायीक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धेरै प्रश्न छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यी विवादहरु पुगेकाले अब ती प्रश्नहरुको व्याख्या गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। अन्तिम विकल्प हुदाँसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा उल्लेख छ। फागुन ११ गतेको फैसलामा पनि संविधानको सर्वोच्चता व्याख्या गर्दै अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्दासम्म विघटन गर्न नपाइने भनेको छ। हामीले अपनाएको पद्धति संवैधानिक सर्वोच्चता हो। राष्ट्रपतिको सर्वोच्चता होइन। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला मन लाग्यो विघटन गर्न पाइने संविधानमा कतै उल्लेख छैन। कसैले पनि स्वविवेकले चल्ने होइन। कानुन अनुसार चल्ने हो। सर्वोच्चले पनि यो संवैधानिक सर्वोच्चता हो, राष्ट्रपति वा अन्यको होइन, निःर्शत अधिकार होइन भनेर व्याख्या गरेको छ।
विश्वमा विघटनका कुरा हटाउँदै लगिएको छ। हाम्रोमा पनि सर्वोच्चबाट धेरै व्याख्या भएको छ। मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा संसद्बाट भाग्न मिल्दैन र पटक पटक चुनावमा जान सकिँदैन भनेको छ। अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा जनताको कर नै खर्च हुने हो। खोप खरिद गरेर महामारीबाट बच्नुपर्ने समयमा यसरी गैरकानुनी अभ्यासबाट निर्वाचनमा जाने हो भने देशमा जनता कर तिरिराख्ने, सरकारमा जानेहरु आफूलाई मन लागे चलाउने नलागे विघटन गर्ने अभ्यासमा रमाउने स्थिति बन्छ। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याएका हौं।
२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, एकपटक राखेपछि १ वर्ष फेरि नपाउने भनि सरकारलाई स्थिर बनाउने परिकल्पना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हरेक पटक विघटन गर्दै जाने हो भने न शासन व्यवस्था स्थिर हुन्छ न त सरकार नै स्थिर हुन्छ। यसले शासन व्यवस्था र संविधानमा प्रश्न उठाउँछ। विगतमा भएका खराब अभ्यासहरुलाई सुधार गरेर पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने मनसाय राखेर संविधान निर्माण गरिएको हो। त्यसैले यी आधार हेर्दा न्यायीक पुनरवलोकनका आधारहरु प्रशस्त छन्। संविधानको व्यवस्था र अघिल्लोपटक सर्वोच्चले गरेको फैसला हेर्दा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना शतप्रतिशत रहेको छ। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतसँग यो भन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन।
(ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769597259.png)
-1764146706.png)
