• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

१४९ जना सांसद सर्वोच्च पुगे राष्ट्रपतिको विघटनले वैधानिकता गुमाउँछ 

पूर्णमान शाक्य सोमबार, जेठ १०, २०७८  ०८:०५
1140x725

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पल्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते मध्यरात आफ्नो लागेको बानीअनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरे। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वसमेत पूरा नगरी सदर गरिदिएकी छन्। यो खेलमा राष्ट्रपति भण्डारीको पनि मिलेमतो देखिन्छ। अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै नगरी अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्ने, विश्वासको मत लिन समर्थन पुग्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि सरकारमा दाबी गर्ने र त्यही दाबीलाई देखाएर संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने, यी सबै घटनाक्रमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको मिलेमतोलाई स्पष्ट पार्छ। 

पहिलो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको ओलीलाई मन नपरेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको  थियो। फागुन ११ देखि विघटन गर्ने दिन विहानसम्म पनि उनले सर्वाेच्चको फैसला स्वीकार गरेका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश समेत सलग्न पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलामा उनले यो अन्तिम सत्य नभएको भन्दै आफ्नो असंवैधानिक कदमको बचाउ गरिरहेका थिए। सर्वोच्चले गरेको फैसला अन्तिम सत्य नभए, कसले गरेको हुने? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उब्जिन्थ्यो। त्यसो त ओलीले सर्वोच्चलाई होच्चाउने गरी पटक पटक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अघिल्लो पटकमा संसद पुनःस्थापना हुन सक्दैन भन्नेदेखि पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई होच्याएकै थिए। ओलीले ‘के फैसला गर्छन्, देखि वहस फिटेकै फिटेका छन्’ समेत भने। संसद पुनःस्थापना हुँदैन भनेर त उनले ठोकुवा नै गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत संविधान बचाउने पक्षमा उभियो। अहिले फेरि मध्यरातमा दुई जनाको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको छ।

अघिल्लो पटक भन्दा यो पटकको विघटन अलि फरक मुद्दा हुने संकेत आएको छ। अघिल्लो पटक कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका थियो। यस पटक १४९ सांसदहरु आफैं जाने भएकाले फरक हुने देखिन्छ। यो भनेको बहुमत नै सर्वाेच्च जाने हो। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छैन भनेर राष्ट्रपतिले भनेको कुरा यो रिटले खारेज हुने छ। वैकल्पिक सरकार दिन यो संख्या कायम रहेछ त भनेर अदाततले भन्न सक्ने बाटो हुने छ। यसले विघटनलाई वैधता दिन रोक्ने ठूलो आधारको रुपमा काम गर्ने छ। अब विघटन कसरी भयो भन्ने कुरा पनि सर्वोच्चले रिट दायर गरेपछि हेर्ने नै छ। राष्ट्रपतिले आफूसँग आएको हस्ताक्षरको वैधानिकता किन जाँच गरिनन्, दोहोरो हस्ताक्षर दाबी भयो भने कसको आधिकारीक हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले किन जाँच गरिनन् भन्ने प्रश्न सर्वोच्चमा उठ्ने देखिन्छ। सर्वाेच्चले यो प्रश्नलाई आधार मान्छ कि मान्दैन, त्यो उसैको कुरा हो।

सांसदहरुको वास्तविकता जाँच गर्ने थलो राष्ट्रपति हो कि प्रतिनिधि सभा हो? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। यो प्रश्न पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा सांसदले हस्ताक्षर गरेको आधारमा पार्टीले गरेको कारबाही राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर गराएको आधारमा हुने कि नहुने? त्यसको पनि ब्याख्या हुनुपर्ने देखिएको छ। सांसद निलम्वन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको होला, त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यसअघि नै कारबाहीको पत्र लेखेकै आधारमा हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि अदालतले अब सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को एउटा उपधारा जम्प गरेकी छन्। उपधारा जम्प गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य पहिलो दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण देखिन्छ। 

संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी (५) मा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को (३) को सरकारको नेतृत्व लिएपछि फेरि अर्काे सरकार गठनका लागि भएको आह्वानमाथि पनि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरु उठेका छन्। प्रधानमन्त्री रिक्त हुने संविधानको धारा ७७ को प्रक्रिया नै पूरा नभएका कुराहरु पनि आएका छन्। उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने आधारहरु तोकिएका छन्। उक्त शर्तमा कुनै पनि शर्त पूरा नगरी प्रधानमन्त्री ओली कायमै रहँदा उपधारा ५ को सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान भएको देखिन्छ। सांसदहरुले यो हस्ताक्षर करकाप, गलत रुपमा लिइएको कुरा हो भन्ने प्रमाणित भएमा राष्ट्रपतिले यो तर्क गर्न सक्ने देखिन्छ। तर यो अवस्था त देखिँदैन। केही एकाध सांसदहरुले पुरानो हस्ताक्षर गरेको भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई भेरिफाइ गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गरेको देखिएन। मध्यरातमा दुवैको प्रस्ताव खारेज गर्ने अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न लगाएर विघटन गरिएकाले यो मिलेमतोमै भएको जस्तो देखिन्छ। घटनाहरुहरुले यसलाई नियत राखेरै गरेको काम देखाएको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अब १४९ जना सांसदहरु सर्वोच्च गएपछि उनीहरुको दाबी वैधानिक थियो भन्ने स्वीकार्य हुने छ। यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। १३६ जना भन्दा धेरैले दाबी गरेपछि सरकार बन्दैन थियो भन्ने तर्क गलत साबित भइसकेको छ। विपक्षी गठवन्धनले बहुमत पनि पुर्‍याउन नसकेको अवस्था थियो भने राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको दाबी सही हुने थियो। पाँच राजनीतिक दलहरु जस–जसले त्यसमा हस्ताक्षर गरे, उनीहरुले नै हामीले ओलीलाई विस्थापित गरेर सरकार बनाउन तयार भएका हौं भनिसकेकाले अब यो तर्कको विपक्षमा लागिरहनुको अर्थ देखिँदैन। अव मुख्य कुरा भनेको सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रक्रिया उल्टन्छ कि उल्टिदैन भन्ने हो।

सामान्य रुपमा हेर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले यो विघटन उल्ट्याउने प्रशस्त आधार छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यही लागेको देखिन्छ। कतिपयले संविधान समाप्त हुने वा कोल्याप्स हुनेतिर गएको भन्ने गरेका छन्। तर, अहिले नै त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गर्‍यो, अनि देशमा निर्वाचन पनि हुन सकेन भने चाँहि यो संविधान समाप्त हुन्छ। यत्रो समय लगाएर लेखेको संविधान हामीले गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा संघीयता र गणतन्त्र पनि रहने अवस्था हुँदैन। संविधान नै नभएको अवस्थामा हाल प्राप्त भएका उपलव्धीहरु गुम्ने निश्चित छ। म कामना गर्छु, यो अवस्थामा देश पुग्दैन। केपी ओली संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए र अहिले पनि छन्। उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतको सरकार भएकाले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कुराहरु पनि आएका छन्।

यो प्रश्नको जवाफ पनि अब सर्वोच्चले नै देला।  मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन उल्टाउँदा र ओलीले नै गरेको विघटन उल्टाउँदा फागुन ११ गते भएको फैसला हेर्दा चाहिँ यो फरक सन्दर्भ हो र अहिले फरक हो भन्ने लाग्छ। फागुन ११ को फैसलामा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो कि हैन भन्नेमा केन्द्रित थियो, अहिले चाहिँ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा त्यो कुरा भएपछि फैसलामा के कुरा बोलिएको छ भने वैकल्पिक सरकारको सम्भावना कायम रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन प्रष्ट भनेको छ। राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा अर्को सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखियो कि देखिएन भन्दा, प्रष्ट रुपमा देखिएको छ।

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

यसरी सरकार गठनको सम्भावना देख्दा देख्दै विघटन गर्न सकिँदैन। यदि सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति पदमा बस्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिको भूमिका निकै विवादित भइसकेको छ। पहिलो पटक पनि विघटन बदर भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्ने थियो, उनले त्यसो गरेनन्। तर, फेरि पनि बदर भयो भने उनी कुनै पनि रुपमा रहँदैनन् भन्ने त देखियो, तर राष्ट्रपतिको भूमिका पनि निकै विवादस्पद र प्रधानमन्त्रीको रवरस्ट्याम्प बनेको जस्तो देखिएकाले उनले पनि पद गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। 

(सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले गत पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सुनुवाइको क्रममा एमिकस क्युरीका रुपमा वहस गरेका थिए) 

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८  ०८:०५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्