शुक्रबार मध्यरात कटेपछि घडीमा रातको २ बज्दै गर्दा शीतलनिवासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र देशमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएको घोषणा भयो। सारा नेपाली सुतिसकेको समयमा शीतलनिवासबाट जारी भएको विज्ञप्तिमार्फत् गरिएको यस्तो घोषणा आफैंमा अप्रत्यासित भने थिएन। किनभने, त्यसअघि राति करिब १ बजे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसनिम्ति सिफारिस गरिसकेको थियो। ओली मन्त्रिपरिषद्लाई यही गर्नका लागि शीतलनिवासले नै त्यसअघि, रातको पौने १२ बजे बाटो खोलिदिएको थियो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आफैंले गरेको आह्वानबमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका दुईवटा (एउटा ओली स्वयंको, अर्को कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको) प्रस्ताव खारेज गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातको ठीक अगाडि गरेकी थिइन्।
मध्यरात वरिपरि अप्रत्यासित रूपमा सक्रिय बनेको शीतलनिवास र त्यहाँबाट चालिएको कदमले संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानलाई अवसानतर्फको यात्रामा धकेलेको छ। शीतलनिवासभित्र बुनिएका अनेक तानाबाना र मध्यरातमा प्रकट भएका तिनका स्वरूप मुलुकलाई नै अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङभित्र लैजान उद्धत छन्। यसको डटेर सामना गर्नुको विकल्प छैन।
हाम्रो बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट सुरू भएको र शीतलनिवासभित्र बसेर राष्ट्रपति भण्डारीले फत्ते गर्न खोजेको यो ‘डिजाइन’को अभीष्ट हरहालतमा नेपालको संविधानलाई असफलतातर्फ लैजानु हो। शीतलनिवास र बालुवाटारले गत पुस ५ गते नै यस्तो प्रयत्न गरिसकेका थिए। तर, हठात् संसद् भंग गरेर संविधानलाई धुजाधुजा पार्ने उनीहरूको अभीष्टलाई सर्वोच्च अदालतले चकनाचुर पारिदिएको थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक करार गरेर। सर्वोच्चको फैसलापछि रन्थनिएका बालुवाटार र शीतलनिवासले करिब तीन महिनापछि फेरि यस्तो कदम चालेका छन् जसले यही संविधानअन्तर्गत् आफ्नो र मुलुकको भविष्य देखिरहेकाहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ।
प्रकट भइरहेका विभिन्न ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’हरू भनिरहेछन्, ‘नेपालको संविधान मासेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने बाह्य शक्तिको डिजाइन पूरा गर्न बालुवाटार र शीतलनिवास सक्रिय भएका हुन्।’
बालुवाटार र शीतलनिवासको साँठगाँठ जननिर्वाचित संसद् र संविधानविरुद्ध एकीकृत भएको पहिलोपटक थिएन। यसबीचमा संविधानलाई छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन उनीहरूको मिलिभगत पटक-पटक प्रकट भइरह्यो। त्यसमा अवरोध हुने ठानेर छँदाखाँदाको संसद्लाई असमयमै मास्ने प्रयत्न गरियो। आफ्नो सत्ता थमौती गर्न ओलीले संविधानको लक्ष्मणरेखा नाघ्न थालेको उहिल्यैदेखि हो जसलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले पटक-पटक लगाम लगाउँदा पनि केही लागेन। बरू शीतलनिवास उनका लागि प्राणवायु बनिरह्यो।
ओलीको सत्ता जोगाउन शीतलनिवासले पछिल्लोपटक त संविधानका स्पष्ट धारा नै कुल्चिदियो, संसद्मा परीक्षण हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो गर्नै नपर्ने बनाइदियो। अनि विधिको उपहास गर्दै, संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने सम्भावनालाई छलछामबाट पन्छाउँदै र सार्वभौम संसद्का अधिकारसमेत बलात् आफूले प्रयोग गर्दै महामारीको यो कहरबीच मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्यो। प्रकट भइरहेका विभिन्न ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’हरू भनिरहेछन्, ‘नेपालको संविधान मासेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने बाह्य शक्तिको डिजाइन पूरा गर्न बालुवाटार र शीतलनिवास सक्रिय भएका हुन्।’
यस्ता ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’हरूमा सत्यता छ वा छैन भन्ने फरक कुरा हो। तर, सामुन्नेमा देखिएका तथ्यहरूले भने शुक्रबार मध्यरातका घटनाक्रम भयंकर ठूलो संकटतर्फको यात्रारम्भ गर्ने प्रस्थानविन्दु भएको देखाइरहेका छन्। जसरी मुलुक अहिले निर्वाचनतर्फ गयो र यसले नै निकास दिन्छ भनिएको छ, यथार्थ त्यस्तो देखिँदैन। पहिलो, कोरोना महामारीको यो कहरमा निर्वाचन पटक्कै सहज छैन। महामारी कहिलेसम्म जान्छ र कुन रूपमा रहन्छ भन्ने अनिश्चयबीच चुनावको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न छ।
दोस्रो, ओली र उनको समर्थनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पंक्तिबाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूमाथि प्रतिशोध लिनेगरी जसरी मध्यरातमा संसद् भंग गरिएको छ, त्यसले स्वीकार्यता पाउन असम्भवप्रायः छ। त्यसमाथि ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव स्वीकार्य हुने अवस्था झन् देखिन्न। भन्नुको तात्पर्य मङ्सिरमा नहुने वा हुनै नसक्ने चुनाव घोषणा गरेर मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ।
अहिले सम्मुखमा देखिएका सम्भावित परिदृष्यमध्ये पहिलो परिदृष्य हो, ओली सरकारले घोषणा गरेबमोजिम मङ्सिरमा चुनाव हुँदैन। चुनाव भएन भने के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न जति कठिन छ त्यति नै डरलाग्दो हुनेछ त्यसपछिको परिदृष्य। किनभने, जुन अभीष्टका लागि पछिल्ला कदम चालिएका छन् त्यसबाट संविधानमा आघात नपुगी अबको राजनीति सामान्यावस्थामा फर्कने सम्भावना देखिँदैन। त्यो उपक्रममा संविधानसँगै २०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्राप्त कैयौं उपलब्धि गुम्ने र नागरिक आकांक्षामाथि कुठाराघात हुँदै जाने जोखिम छ। त्यो सिलसिला कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने कुनै संकेत देखिने छैन, किनभने त्यतिञ्जेल राजनीति यसरी गिजोलिइसकेको हुनेछ कि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने विधायिकादेखि संविधानले परिकल्पना गरेका कैयौं अवयव हुने छैनन्। र, त्यसपछिको सम्भावित परिदृष्य अकल्पनीय हुनेछ।
राष्ट्रपतिको पदमा आसीन एक व्यक्तिका कारण गणतन्त्रको सर्वोच्च धरोहर र त्यसको साख दलदलमा पुग्ने अवस्था मुलुकको बिडम्बना हो।
हाम्रो बुझाइमा अँध्यारो सुरुङतर्फको यो यात्रारम्भलाई यहीँ, यही ठाउँमै रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका तत्काल ओलीइतरका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको एकताबद्ध पहल अपरिहार्य छ जसले व्यवस्थालाई नै धराशायी पार्ने संविधानमाथिको यो ‘कू’को डटेर सामना गर्ने र मुलुकलाई संविधानको ट्र्याकमा फर्काउने आधार निर्माण गर्न सकोस्। र, त्यसले नै तत्कालै, शीघ्रातीशीघ्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको पहल अघि बढाउनुपर्छ। ओलीबाहेकको नेतृत्वमा बन्ने त्यो यस्तो सरकार होस् जसले महामारीविरुद्धको लडाइँमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् र महामारीलाई काबुमा राखेर चाँडै नै मुलुकलाई नयाँ निर्वाचनतर्फ डोर्याउन सकोस्। राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तादेखि नागरिकका हरेक तह र तप्काको प्रयत्न अब यस्तो सरकार निर्माण र त्यसलाई महामारीमा दत्तचित्त बन्न आवश्यक राजनीतिक, नैतिकलगायतका दबाब सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
शीतलनिवास र बालुवाटारले संविधानमाथि ‘कू’ गरेकाले यो सब गर्दैगर्दा दलहरूले, खासगरी वैकल्पिक सरकार निर्माणको दाबा गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा यो कदमको परीक्षण गर्नैपर्छ। यही सर्वोच्च न्यायालय हो जसले संसद् विघटन बदर गरेर एकपल्ट बालुवाटार र शीतलनिवासको अभीष्टमा लगाम लगाइसकेको छ। फेरि पनि संविधानमाथि ‘कू’विरुद्ध संघर्ष जारी राखेरै न्यायालयलाई संविधान र विधिको रक्षार्थ उभिने मौका दिनैपर्छ। शीतलनिवास र बालुवाटारका छलछामले प्रत्येक आशालाई निराशामा परिणत गरिरहँदा यही एउटा न्यायालय बाँकी छ जसप्रति सबैले आशाको नजरले हेरिरहेका छन्।
दुःखका साथ भन्नैपर्छ, गणतन्त्रको सबभन्दा नयाँ संस्था, अनि गणतन्त्रको सर्वोच्च धरोहर राष्ट्रपति कार्यालय आज बदनामीको दलदलमा परेको छ। राष्ट्रपतिको पदमा आसीन एक व्यक्तिका कारण गणतन्त्रको सर्वोच्च धरोहर र त्यसको साख दलदलमा पुग्ने अवस्था मुलुकको बिडम्बना हो। हिजोसम्म बालुवाटारको कठपुतलीजस्तो मात्र देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रकै निम्ति घाँडो बनेकी छन्। त्योभन्दा अझ डरलाग्दो, अहिले उनी मुलुकभित्र र बाहिरका गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूको प्यादा बनेर बसेको देखिन्छ। शुक्रबार मध्यरातको परिघटनाबाट त ओलीभन्दा पनि ठूलो दुष्ट्याइँ राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणित भएको छ। गणतन्त्र नै लज्जित हुनेगरी भण्डारीबाट भएको हर्कतलाई दण्डित गर्ने अरू बाटा पनि होलान्, तत्कालका निम्ति उनलाई लगाम लगाउने अभिभारा भने निसन्देह न्यायालयमै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
