काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभाका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद सुरक्षित बनेको टिप्पणी भइरहेको छ। सर्वोच्चले आइतबार जसपाले कारवाही गरेका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत सुरक्षित भएको मानिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अल्पमतमा रहे पनि दोस्रोपटक चलाखीपूर्वक मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई जसपाका चार सांसदले सहयोग गरेपछि बहुमत पुग्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सर्वोच्चको यो आदेश आउनुअघिसम्म कायम कुल ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एमालेका उपसभामुख सहित ४१ जना थिए। तीमध्ये अमरबहादुर डाँगी र दृघनारायण पाण्डेले राजीनामा गरिसकेको तथा विमला ओलीले आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएकाले स्वेच्छाले माओवादी प्रवेश गरेको बताएपछि लुम्बिनीमा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन्।
जसपाका चार सांसद पुर्नबहाली भएपछि पोखरेलको पक्षमा ४२ सांसद हुनेछन्। सभामुखसहित ८४ सिट रहेकाले त्यसले बहुमत पुग्नेछ।
जसपाका ६ सांसद मध्ये ५ जना तत्कालिन समाजवादीबाट निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये ३ जना उपेन्द्र यादवको साथ छाडेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोतर्फ लागेर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका थिए।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीका २ जनाले मात्र उपेन्द्रको साथ छोडेका छैनन्। यो अवस्थामा फेरी तत्कालिन समाजवादीबाट निर्वाचित भएको भन्दै बाबुराम–उपेन्द्रपक्षले कारवाही गरेमा वा एकजनाले मात्र समर्थन नगर्ने स्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत पुग्दैन।
सर्वोच्चको यो आदेश १६ जेठसम्म मात्र कायम रहने भएकाले त्यसपछि हुने फैसलाले पनि यसमा असर पार्नेछ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको छ। प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पक्षमा अझै ४० सांसद छन्। जसमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका २ र जनमोर्चाका १ सांसद छन्। तर, अब उनीहरुको बहुमत पुग्ने छैन। सर्वोच्चको आदेशले विपक्षी गठबन्धनलाई भने धक्का लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।