काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदहरुलाई हटाउने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सभा सदस्यहरुको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि पछि सरकारमा सहभागी भएका कारण सांसदबाट जसपाले उनीहरुलाई हटाएको थियो। तत्कालीन समयमा उनीहरुले रिट दायर गर्न खोजेपनि सर्वोच्चले फर्काएको थियो। आइतबार सर्वोच्चले रिट हाल्न खुलाएसँगै उनीहरु सर्वोच्च पुगेर रिट दर्ता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले मन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए। पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो।
जसपाको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट कारबाही गरिएको पत्र दर्ता भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले चारै जना पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो।
उनीहरुको मुद्दामा दुवै पक्षको छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै सर्वोच्चले जेठ १६ गतेलाई अर्को पेशी तोकेको छ। जसपाको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभाको सदस्य रहेको र प्रदेश सभा सदस्यलाई निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ र २८ बमोजिम निर्देशन पालना नगर्ने (ह्विप उल्लंघन गर्ने) सदस्यको विवरण सम्बन्धित दलको सचेतकले केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्ने, केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तो, सफाइ प्राप्त भएपछि दलको केन्द्रीय समितिले नै जवाफ सन्तोषजनक भए/नभएको निर्णय गरी सन्तोषजनक नभएमा आधार र कारण खुलाई दलको सदस्यबाट निष्काशन गर्न सक्ने व्यस्वस्था भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘निवेदकहरुलाई निष्काशन गर्नुअघि सो दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरणको मौका प्रदान गरेको देखिएन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- ‘निवेदकहरुले पेश गरेको विवरण र संलग्न कागजात हेर्दा संसदीय दलको सदस्यबाट निष्काशन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्य रुपमा सफाइको समुचित मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालाना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएकोले उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संसदीय दलको सदस्यबाट निष्काशन गरेको भनिएको पत्र कार्यान्वयन नर्गनु।’
सर्वाेच्चले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको अवधिका निवेदकहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने २०७८ वैशाख १६ गतेको सभामुखको निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनि भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
