काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सिफारिसानुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाको सदस्य (सांसद)बाट पदमुक्त गरिएका ४ जनालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश जारी गरेको छ।
प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चारै जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो।
जसपाको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट कारबाही गरिएको पत्र दर्ता भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले चारै जना पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो।
आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सोमबारको एकल इजलासले निवेदक (४ जना सांसद)हरुलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्ने प्रदेश सभाका सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
