काठमाडौं- नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर शुरु भएसँगै १५ महिनाअघि कोरोना नियन्त्रणका लागि कानुन अपर्याप्त भएको आवाज उठ्यो। कानुनका जानकारदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले छाता कानुन बनाउन माग गरे। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै ‘थोत्रा कानुनले कोरोना महामारी सम्बोधन गर्दैन, नयाँ कानुन बनाऊ’ भन्दै आह्वान नै गरे।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले पनि कोरोना सम्बोधनका लागि कानुन अपर्पाप्त भएका समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरे। तर, सरकारले कसैको कुरा सुनेन। यसमा चासै दिएन। तत्कालीन समयमा उठेको यो आवाजलाई नेपाल लाइभले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै फेरि उठायो।
तर, सरकारले तत्कालीन समयमा प्रयोग गरेको संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई टेकेर नागरिकलाई घरभित्रै थुनेर नियन्त्रण गर्ने सोच बनायो। अघिल्लोपटक यही ऐन अनुसार लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले दोस्रोपटक निषेधाज्ञा घोषणा गर्यो। यसका लागि आवश्यक छाता कानुन बनाउनेतिर चासो देखाएन। तर, आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकले भने कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न कानुन पर्याप्त नभएको महसुस गर्यो।
तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेभन्दा कानुनी संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा लाग्ने निर्णय गर्यो। कोरोनाको दोस्रो लहरले देशभर उच्च मात्रामा संकट पैदा गरेपछि सरकारले बल्ल कानुन अभावको महसुस गर्यो।
आइतबारको बैठकमा महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा ३ वटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको भनेर छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। पहिलो समस्याको रुपमा स्वास्थ्य प्रणाली एकीकृत नहुनु, दोस्रो खरिद प्रक्रियाका कारण अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु खरिद गर्न नसकिनु र तेस्रो कानुनी संरचनाहरु नहुनु। यीनै विषयमा सीसीएमसीको आइतबारको बैठकमा छलफल भयो।
‘देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउनु जरुरी छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरु छन्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्। ती झण्डै स्वायत्त खालका छन्, केही शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने अस्पताल तथा स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरु छन्। ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई कानुन आवश्यक पर्छ।’
मन्त्री ज्ञवालीले खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको बताए। खोप लगायत अत्यावश्यकीय सामग्री खरिदका लागि अहिले अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि देशको कानुनी व्यवस्थाले त्यस्तो परिकल्पना नगरेकाले समस्या देखिएको ज्ञवालीले बताए।
‘खरिद प्रक्रियामा अहिले पनि समस्या छन्, खोप लगायतका सामग्री खरिद गर्न अग्रिम भुक्तानी नगरिकन अत्यावश्यकीय कुराहरु पाउन सक्ने अवस्था छैन। तर, हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले अग्रिम भुक्तानीको परिकल्पना गर्दैन। यस्ता कतिपय कुराहरुका लागि केही कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि पनि छलफल भयो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
अहिलेको महामारीसँग जुध्न थप केही कानुनी संरचनाहरु आवश्यक भएको भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। ‘अहिलेको महामारीसँग जुध्न थप केही कानुनी संरचनाहरु आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएकाले यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्ने कुरा भएका छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
महामारीको शुरुमै उठेको यो आवाज सरकारले महामारीले उग्र रुप लिएपछि मात्र देखेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सरकारले बल्ल महसुस गरेर ठूलो काम गरेको छ’ श्रेष्ठले टिप्पणी गरे ‘महसुस भए अनुसार कानुन निर्माणको तत्परता देखाए त राम्रो होला नि!’ उनले यो टिप्पणी गर्दा सरकारप्रति अझै आशंका गरिरहेका थिए।
सरकारले पञ्चायतकालमा निर्माण भएको संक्रमणकालीन ऐन २०२० लाई प्रयोग गरि देशभर अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जसबाट संघीय संरचना अनुसारको सरकारले गर्ने काममा पनि प्रश्न उठेको थियो। शासन व्यवस्था संघीय संरचना भएको अवस्थामा यो ऐनलाई प्रयोग गर्दै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएको थियो। जिल्ला सम्वन्वय समिति एउटा संयन्त्रको रुपमा मात्र रहेको र देशमा तीन तहको सरकार कायम हुँदा पनि सरकारले सीडीओलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएका थियो।
सरकारले ५६ वर्ष पुरानो कानुन अनुसार काम गर्दा अहिले प्रदेश र स्थानीय तह भूमिकाविहीन जस्ता देखिएका छन्। जनतासँग सिधै सम्पर्क हुने स्थानीय सरकार स्वायत्त हुने परिकल्पना संविधानले गरेपनि यो ऐन अनुसार काम गर्दा सीडीओ नै स्थानीय सरकारको तालुकवाला निकायजस्तो देखिएका छन्।
सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु संक्रमितको संख्या गन्ने र मृत्यको रेकर्ड मात्र राख्ने निकायजस्तो देखिए। प्रत्येक जिल्लाबाट सीडीओले सिधै गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाउने भएकाले प्रदेश अहिले गणना गर्ने र हेरेर बस्ने थलो भएको छ। न त उनीहरु सक्रिय भएर काम गरेको देखियो न त केन्द्रले उनीहरुलाई कुनै भूमिका नै दियो। पहिलो लहरका क्रममा हरेक स्थानीय तहहरु सक्रिय भएका थिए। उनीहरुले स्वाब संकलनदेखि मानिसहरुको व्यवस्थापनका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउने व्यवस्थापनसम्म गरेका थिए। तर, दोस्रो चरणमा उनीहरु यो कार्यमा आवश्यकता अनुसार सक्रिय भएका छैनन्।
जिम्मेवारी र आर्थिक रुपमा अधिकार नदिँदा भूमिका नै नपाएको उनीहरुको गुनासो छ। यसका लागि सरकारले कानुन बनाएर कसको जिम्मेवारी के हुने भनेर तोक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
संघीय सरकारले जिम्मेवारी अनुसारको महत्व नदिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण, स्वाब संकलन, बिरामीको अनुगमनदेखि सबै काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
‘हामीलाई कानुनी जिम्मेवारी र बजेट पनि छैन। तर, जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको सेवा गर्न रातदिन जोखिम मोलेर खटिएका छौं। राज्यले हामीलाई महत्व नै दिन सकेन’, उनले भने।
२०२० मा बनेको ऐनको आधारमा अहिले पनि संक्रामक रोग नियन्त्रणको प्रयास जारी छ। तर, २०२० मा बनेको ऐन अहिलेको परिस्थिति अनुसारको नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुन र स्वास्थ्यका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। ऐनमा सडक यातायातबारे उल्लेख गरिएपनि हवाई जहाजमा संक्रामक बिरामी भए के गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन।
५६ वर्षअघिको समाज, संक्रमण र व्यवहार नै फरक भइसकेकाले यो सान्दर्भिक नै नहुने अवस्थामा रहेको थियो। भारत, अमेरिका बेलायत जस्ता देशहरुले एकीकृत कानुन निर्माण गरेका थिए।
ऐनमा महामारी, क्वारेन्टिन लगायतका विषयमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने थियो। नेपालमा महामारी देखिएको समयमा निश्चित क्षेत्र र समयका लागि ऐन कार्यान्वयन भइरहेको थियो।
ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जिएमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन समयमा हैजा, कलेरा, विफर, मलेरिया लगायतका लागि यो कानुन निर्माण भएको थियो। तत्कालीन समयमा औषधि उपचारको सुविधा थिएन। पञ्चायत र अहिलेको गणतन्त्रको समाज र अवस्था नै फरक भएको कुरा सरकारले बुझ्न नक्सदा ऐन बनाउने चासो दिएको थिएन।
कसरी बनेको थियो ऐन?
सन् १९५४ मा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। त्यसबेला परराष्ट्र एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा डिल्लीरमण रेग्मी थिए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया राष्ट्रको क्षेत्रीय कार्यालय पुगेर सदस्यता ग्रहणमा हस्ताक्षर गरेका थिए। संगठनका तर्फबाट तत्कालीन उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य भएसँगै ‘इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन–४९’ पालना गर्नुपर्ने भएपछि यो ऐनको आवश्यकता परेको थियो। उक्त ‘रेगुलेसन ४९’ अनुसार महामारी फैलिए संठगनलाई अनिवार्य रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले ऐनको आवश्यकता तत्कालीन समयमा आइपरेको थियो। त्यसका लागि नेपालले छुट्टै संक्रामक ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले सो ऐनको मस्यौदा भएको थियो।
विसं २०२० मा सो ऐनको मस्यौदा कानुन अधिकृत नैनबहादुर विष्ट र विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं २०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकार उपाध्यायले तत्कालीन परिस्थिति र विश्व समुदायलाई देखाउनुपर्ने आवश्यकता समेटेर मस्यौदा गरेकाले त्यसलाई कानुनको रुप दिइयो। राजाले लालमोहर लगाएसँगै ऐन प्रचलनमा आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
