बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश। फाइल तस्बिर
बलराम केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। सर्वोच्चमा रहँदा उनले मौलिक हक, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा धेरै फैसला सुनाएका थिए। संविधानले दिएको नागरिक अधिकार कार्यकारी वा सरकारका अन्य कुनै पनि निकायले कुनै पनि बहानामा खोस्न नहुने उनको मत छ।
कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर समाप्त भएर दोस्रो लहरबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहँदा सरकारले ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ अनुसार देशभरका केही क्षेत्रमा पूर्ण, केहीमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अघिल्लो पटक सरकारले देशभर एकै पटक लकडाउन गरेको थियो। त्यसरी देशभर लकडाउन गर्दा समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर परेपछि सरकारले यो पटक अधिक संक्रमण भएका क्षेत्रहरू तोकेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
सरकारले ५०० भन्दा धेरै संक्रमित भएका सहर र मधेशका जिल्ला तथा २०० संक्रमित नाघेका पहाडी र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नसक्ने अधिकार संक्रामक रोग ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
देश अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको छ। कम अस्तित्वमा रहेको जिल्लाकै संरचनालाई प्रयोग गरेर सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीपछि अलग्गै ऐन बनाएर सम्बोधन गरिए पनि नेपालले त्यस्तो गरेको छैन। यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल लाइभले पूर्वन्यायाधीश केसीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
संक्रामक रोग ऐन २०२० अहिलेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हो?
संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही पर्याप्त छैन। यो संक्रामक रोग हो। सरकारले पहिलो कुरा सबैलाई भ्याक्सिन दिन सकेको छैन। सरकारले रोकथामका लागि सामाजिक दूरी पालना गरौं, निषेधाज्ञा जारी गरेर घरमै बसौं, संक्रमण हुनबाट बचौं भनेर राम्रो काम गरेको हो। यसको उद्देश्य राम्रो हो। तर, अहिले यसको कार्यान्वयनमा गरिएको कार्यचाहिँ राम्रो देखिएन।
जस्तोः सडकमा हिँडेका मानिसहरूलाई नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा एक घण्टा डोरी वा अन्य घेरामा राखिने गरिएको छ। यो गैरकानुनी देखिन्छ। संक्रामक रोग ऐन लगाउने अनि त्यसले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी मानिसलाई कैद सजाय गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन। कि त यसैगरी कारबाही हुने ऐन बनाउनुपर्यो, होइन भने यसरी कानुनबाहिर गएर कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन।
ऐन एकातिर, सरकारको काम गराइ अर्कोतिर गयो भन्न खोज्नुभएको हो?
सरकारले समयमा यसलाई सम्बोधन गर्ने अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने थियो, तर बनाएन। सरकारले संसद् चालु हुँदा पनि बनाएन र अध्यादेशबाट पनि ल्याउन चाहेन। अब यो पाटोबाट सरकार पछि हटिसकेको छ। सरकारले किन कानुन बनाएन, त्यो सरकारका मानिसले जवाफ दिने प्रश्न भयो। तर, विश्वको अभ्यास हेर्दा कोभिड-१९ लाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसरी कानुनले व्यवस्थित गर्दा सबै कुरालाई तत्कालीन परिस्थितिअनुकूल हुन्छ र समेट्छ। संक्रामक रोग ऐनले कतै पनि प्रहरीलाई यस्तो अवस्थामा सडकमा निस्केमा वा नियम उल्लंघन गरेमा पक्राउ गरेर ‘अन द स्पट’ थुन्ने अधिकार दिएको छैन। यो काम गराइ र कानुन असान्दर्भिक भयो।
भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदाललते एउटा अभ्यास गरेको छ। कसैमाथि अवहेलना मुद्दा छ भने उसलाई बोलाएर दुई घण्टा इजलासमा बस्नुस् भनेर बसाउने अनि जानुस् भन्ने। यो भनेको उसलाई त्यो अवधिभर कैद गरेको हो। हो, यस्तै सडकमा पनि प्रहरीले मानिसहरूलाई कैद सजाय गरेको छ। सडकमा निस्केका मानिसलाई कैद गर्ने अधिकार यो ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई मात्र दिएको छ। अनि अधिकार नै नदिएको व्यक्तिले कसरी यो कार्य गर्यो त? यो त मानवअधिकारको हनन् र गैरकानुनी भयो।
संक्रामक रोग ऐनअनुसार रोकथामका लागि सीडीओले आदेश दिनसक्छ। यसको उल्लंघन गरेमा एक महिना कैद र जरिवाना गर्ने भनेको छ। कानुनअनुसार चल्ने हो भने यसरी मानिसलाई पक्राउ गर्न सीडीओको आदेश हुनुपर्छ। तर, प्रहरीले सीडीओको आदेशबिनै पक्राउ गरेर मौलिक हक उल्लंघन गरेको छ।
तत्कालीन समयको संक्रमण नियन्त्रणका लागि ५७ वर्षअघि पञ्चायतकालमा निर्माण भएको यो कानुन अहिलेको महामारीका लागि कति सान्दर्भिक हुनसक्ला? र, यही कानुनको आधारमा अहिले कारबाही गर्न मिल्छ?
अब नयाँ कानुन नै नभएपछि जे छ त्यसैले गर्ने हो। कुनै पनि कानुन लागू नगर्ने भन्ने हुँदैन। सरकारले यो कानुन उपलब्ध भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ। विगतमा यो कानुन चारपटक संशोधन भएको देखिन्छ। संविधानसँग यो कानुन बाझिएको देखिँदैन।
अमेरिकामा १०५ वर्षअघि प्लेग (सरूवा रोग)को महामारी फैलियो। एक जना ज्याकोप्सन भन्ने मान्छे रहेछन्। उनलाई भ्याक्सिन लगाउँदा शरीरमा रियाक्सन गरेछ। उनले सरकारले दिएको भ्याक्सिन लगाउन मानेनन्। नमानेपछि उनलाई पाँच डलर जरिवाना भयो। म त स्वतन्त्र मानिस, यसरी जबरजस्ती कहाँ गर्न पाइन्छ, यो त मानवअधिकार उल्लंघन भयो र मेरो व्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित भयो भनी मुद्दा लड्न थाले। यो विवाद त्यहाँको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले सामूहिक हितका लागि क्षणिक मौलिक हक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सदर गरेको थियो।
दुई वर्षअघि अमेरिकामा यस्तै घटना भयो। अमेरिकामा गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। कोरोना महामारी सुरू भएपछि अमेरिकाको टेक्ससमा पैसा कम भएपछि त्यहाँको सरकारले कोरोना कोषमा जम्मा गर्दै नागरिकको उपचार गर्न थाल्यो। तीन महिनालाई उक्त रकम रोकिएपछि एक महिलाले मुद्दा हालिन्। उनले यो मेरो अधिकार हो कसरी खोस्न पाइन्छ भनेर दाबी गरेकी थिइन्। त्यहाँको अदालतले महामारी भएकाले सरकारले त्यसो गर्न पाउँछ भनेर व्याख्या गर्यो।
अमेरिकाका यी दुई उदाहरणले के भन्छ भने महामारीको समयमा सरकारले यसको नियन्त्रण र सामूहिक हितका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्छ। तर, अहिले नेपालमा देखिएको समस्या भनेको कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यो कार्य कानुनसम्मत भयो कि भएन भन्ने हो।
ऐन नबाझिएको अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो, तर यो त सान्दर्भिक नै छैन भन्ने आलोचना छ नि?
हो, यो ऐन निर्माणको सन्दर्भ र अहिलेको फरक छ। सरकारले विभिन्न थरीका अध्यादेश जारी गर्दा नयाँ छाता ऐन जारी गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो। कोरोनाका कारण परेको असर र यसले अप्ठ्यारो पर्ने सबै क्षेत्र समेटेर नयाँ रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा सकारात्मक नै हो। तर, अहिलेको ऐन सीधै बाझिएको देखियो। ऐनले सीडीओले सजाय गर्ने भन्छ, तर हामी सडकमै प्रहरीलाई सजाय गर्न दिइरहेका छौं। यदि, यही आवश्यकता अहिलेको हो भने यसैलाई सम्बोधन गर्ने ऐन जारी हुनुपर्दथ्यो। कोरोना महामारी एक/दुई हप्तामै समाप्त भइहाल्ने देखिँदैन। त्यसैले यसलाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् अहिले कानुन ल्याउने र अब छिटै सुरू हुने बजेट अधिवेशनबाट यसलाई पेस गरेर पास गराउन सकिन्छ। मुख्य कुरा सरकारले यी कुरालाई प्राथमिकता दिने कि नदिने भन्ने हो।
कोरोना महाव्याधी इतिहासको रेकर्ड पनि हो। यो अवस्थामा हामीले कसरी सम्बोधन गर्यौं, यसको रोकथामका लागि सरकारले कसरी काम गर्यो, कानुनमार्फत् अभिलेख हुने थियो। यसमा सरकार चुक्यो।
यो ऐनले सीडीओलाई अधिकार दिएको छ। यो संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत र एकात्मक केन्द्रीय सोचकै निरन्तरता देखिँदैन त?
यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिनसक्ने ठाउँ त देखिन्छ। तर, अब अधिकार कसलाई दिने भन्ने कुरा सरकारमा भरपर्ने कुरा हो। सरकारले कसरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उसको अधिकार हो। तर, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो र जिम्मेवार बनाउन सकेको भए प्रभावकारी र राम्रो हुने थियो। ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो। उसले कुन सोचका साथ गर्छ उसको कुरा हो। कानुन पुरानो भएर लागू गर्न नहुने होइन। बेलायत र भारतले सयौँ वर्ष पुराना कानुनले पनि काम गरेको छ तर उसको सोच नयाँ हुनुपर्छ भन्ने हो।
पहिलोपटक कोरोनाको लहर सुरू भएपछि सरकारले कानुनको बारेमा सोच्न जरूरी थियो। तर, सरकार चुप लाग्यो। प्रहरीमार्फत् सडकमा मानिस रोक्नेमा मात्रै सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। कोरोना महाव्याधी इतिहासको रेकर्ड पनि हो। यो अवस्थामा हामीले कसरी सम्बोधन गर्यौं, यसको रोकथामका लागि सरकारले कसरी काम गर्यो भन्ने कुराहरू कानुनमार्फत् अभिलेख पनि हुने थिए। यसरी हेर्दा सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ।
त्यस्तै, कोरोना सकिएपछिको अवस्थामा पर्न आउने कानुनी बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र फुकाउने कुरामा पनि अप्ठ्यारो आउने देखिन्छ। त्यो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू अदालत जानसक्ने पनि देखिन्छ। यदि सरकारले यी सबै कुरा समेटेर कानुनी जारी गर्न सकेको थियो भने यो समस्या रोकिन्थ्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
