काठमाडौं– चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभ्रमण गरेर विस्तारै नेपाल प्रवेश गर्यो, झण्डै १६ महिना पहिले। चीनमा भाइरस संक्रमण बढ्दै जाँदा लकडाउन गरिएको थियो। नेपालबाट अध्ययनका लागि चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको उद्दार गर्न ढिलाइ गरेपछि सरकारको निकै आलोचना भयो।
आलोचनाका बीच सरकारका मन्त्रीहरुले नै ‘चीनमा पानी पर्दैमा नेपालमा छाता ओढ्न आवश्यक नहुने’ टिप्पणी गरे। तर, २०७७ चैत शुरु हुँदा अवस्था सम्हालन नसक्ने छाँट देखेपछि सरकार लकडाउन गर्ने निर्णयमा पुग्यो।
देशमा धमाधम कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिन थालेपछि संक्रामक रोग ऐन–२०२० मा टेकेर सरकारले देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो। चैत ११ गतेवाट शुरु भएको यो लकडाउन साउन ६ गते सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गर्यो।
कोरोनाका कारण करिब चार महिना देश ठप्प भयो। तर, न संक्रमितको संख्यामा कमी आयो न त सरकारी संयन्त्रहरुको काम प्रभावकारी देखिए। लकडाउन अन्त्य गरेपछि विस्तारै कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै जाँदा जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको थियो तर, लकडाउन हटाएको लगभग ९ महिनापछि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका कारण दोस्रो पटक सरकारले विहीबार (वैशाख १६ गते) देखि १५ दिनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने अन्य २० जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी छ।
सरकारले शहरी र मधेशका जिल्लामा ५ सय संक्रमित र पहाडी/हिमाली जिल्लामा २ सय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गर्दै अधिकांश सेवा बन्द गर्दा अघिल्लो पटक 'लकडाउन' भनिएको थियो भने यो पटक निषेधाज्ञा भनिएको छ। अघिल्लोपटक देशव्यापी लकडाउन गरिएको थियो भने यसपटक केही ठाउँमा मात्र निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
शब्द फरक भएपनि सरकारले जारी गरेका यी दुबै आदेशको उद्देश्य मानिसका सवै गतिविधि रोक्ने हो।
यसरी देशलाई ठप्प बनाउन सरकारले प्रयोग गरेको ऐन भने एउटै छ। त्यो पनि ५६ वर्षअघि निर्माण भएको कानुन।
पञ्चायतकालीन सरकारले बनाएको संक्रामक रोग सम्वन्धी ऐन–२०२०मा टेकेर सरकारले पूरै देशमा लकडाउन गरेको थियो। दोस्रो पटक सरकारले यसलाई शब्द परिर्वतन गरी निषेधाज्ञा मात्र भनेको छ। र, ५६ वर्ष पुरानो कानुनमा टेकेर भइरहेका निर्णय र काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
कसरी बनेको थियो ऐन?
सन् १९५४ मा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। त्यसबेला परराष्ट्र एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा डिल्लीरमण रेग्मी थिए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया राष्ट्रको क्षेत्रीय कार्यालय पुगेर सदस्यता ग्रहणमा हस्ताक्षर गरेका थिए। संगठनका तर्फबाट तत्कालीन उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य भएसँगै ‘इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन–४९’ पालना गर्नुपर्ने भएपछि यो ऐनको आवश्यकता परेको थियो। उक्त ‘रेगुलेसन ४९’ अनुसार महामारी फैलिए संठगनलाई अनिवार्य रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने भएकाले ऐनको आवश्यकता तत्कालीन समयमा आइपरेको थियो। त्यसका लागि नेपालले छुट्टै संक्रामक ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले सो ऐनको मस्यौदा गरियो।
विसं २०२० मा सो ऐनको मस्यौदा कानुन अधिकृत नैनबहादुर विष्ट र विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं २०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकार उपाध्यायले तत्कालीन परिस्थिति र विश्व समुदायलाई देखाउनुपर्ने आवश्यकता समेटेर मस्यौदा गरेकाले त्यसलाई कानुनको रुप दिइयो। राजाले लालमोहर लगाएसँगै ऐन प्रचलनमा आएको थियो।
कहिले प्रयोग भयो कानुन?
ऐन बनेपनि ७ वर्षसम्म यसको प्रयोग हुने अवस्था बनेको थिएन। २०२७ सालमा बझाङमा उपियाँबाट फैलिने एक प्रकारको रोग फैलिएपछि यसको प्रयोग गरियो।
बझाङमा उपियाँबाट तीव्र रुपमा फैलिने प्लेग रोगको महामारी भएपछि यो ऐनअनुसार रोकथाम र उपचार गरिएको कानुन र स्वास्थ्यका जानकारहरु स्मरण गर्छन्। त्यसपछि दोस्रो पटक सन् २००२ मा सार्सको महामारी फैलिँदा र बीचमा अन्य महामारी आउँदा निश्चित स्थानमा लकडाउन गर्न यो ऐनलाई अघि सारिएको थिए। तत्कालीन समयमा संक्रामक रोग अहिले (कोभिड–१९)जस्तो प्रभावित गर्ने गरि फैलिएको थिएन।
छिटफुट रुपमा देशका केही भागहरुमा संक्रामक रोगहरु देखिएपनि महामारीको रुपमा भने थिएन।
अहिले पनि नेपाल सरकारले यही ऐनमा टेकेर विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई ज्वरो, मलेरिया, कलेरा(हैजा),दादुरालगायत सरुवा रोगको रिर्पोटिङ गर्दै आएको छ।
ऐन कार्यान्वयन नगर्दा ३ जना निलम्बनमा
२०६५ सालमा जाजरकोटमा झाडापखाला फैलिएको थियो। झाडापखाला नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कार्य नगरेको भन्दै आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री थिए, माधवकुमार नेपाल। उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् संक्रामक ऐनअनुसार समन्वय गरी काम नगरेको भन्दै जाजरकोटका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुखलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यस्तै, संक्रामक रोग ऐन बमोजिम पहिलोपटक तीन जनालाई कारागार चलान गरिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको भन्दै रुपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेका तीन जनालाई एक महिनाका लागि कारागार चलान गरिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको निषेधाज्ञा अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरीले ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार तोकिएको जरिवाना तिर्न नसकेका तीन जनालाई सिडिओ कार्यालयले कारागार चलान गरेको हो। संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम उनीहरुलाई कारबाही गरिएको थियो।
यस्तो महामारीमा काम गर्न सक्छ यो ऐनले?
२०२० मा बनेको ऐनको आधारमा अहिले पनि संक्रामक रोग नियन्त्रणको प्रयास जारी छ। तर, २०२० मा बनेको ऐन अहिलेको परिस्थिति अनुसारको नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुन र स्वास्थ्यका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। ऐनमा सडक यातायातबारे उल्लेख गरिएपनि हवाई जहाजमा संक्रामक बिरामी भए के गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन। सम्भवतः त्यहीकारण पनि सडक यातायात ठप्प पारिँदा हवाई यातायात खुला राख्ने निर्णय भएको छ।
५६ वर्ष अघिको समाज, संक्रमण र व्यवहार नै फरक भइसकेकाले यो सान्दर्भिक नै नहुने अवस्थामा रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने विमानमा कुनै संक्रमण भएका व्यक्ति सवार भए सो कुराको जानकारी विमानस्थल, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा गराउनु पर्छ। त्यस्तै, छुट्टै स्थानमा विमान अवतरण गराउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा यस्ता विषयबारे व्यवस्था छैन, ऐन संशोधन पनि गरिएको छैन।
ऐनमा महामारी, क्वारेन्टिन लगायतका विषयमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन्।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशकसमेत रहेका स्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनी संक्रामक रोग ऐन–२०२० पुरानो भएकाले नयाँ आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘नेपालमा महामारी देखिएको समयमा निश्चित क्षेत्र र समयका लागि ऐन कार्यान्वयन भइरहेको थियो। तर, यसरी पूरै देश लकडाउन गरिएको संभवतः कोरोना देखिएपछि नै पहिलोपटक हो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा आपतकालीन अवस्था थियो तर अब कानुनको विषयमा सोच्नुपर्छ।’
ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जिएमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सरकारले यही व्यवस्थाअनुसार देशभर अघिल्लो लकडाउन गरेको थियो भने अहिले पनि निषेधाज्ञाका लागि यही व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको वुझाइमा पनि यो नयाँ महामारी भएकाले यसलाई नयाँ कानुनवाट सम्वोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
‘तत्कालीन समयमा हैजा, कलेरा, विफर, मलेरिया लगायतका लागि यो कानुन निर्माण भएको थियो,’ कार्कीले भने, ‘तत्कालीन समयमा औषधि उपचारको सुविधा थिएन। पञ्चायत र अहिलेको गणतन्त्रको समाज र अवस्था नै फरक छ।’
कार्की शासन गर्नेहरुमा सोच पनि नयाँ भएमात्र कानुन नयाँ आउने टिप्पणी गर्छन्।
‘त्यतिबेला रोग लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेर दूरदृष्टि राखेको देखिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन–२०१० अहिले पनि काम लागेको छ। अहिले सरकारसँग केही छैन त्यसैले यही कार्यान्वयन गर्छ।’
कानुन नयाँ बनाएर कडा व्यवस्था राख्दा उल्लंघन गर्न पाइँदैन कि भनेर नबनाएको हुनसक्ने भन्दै कार्कीले व्यङ्ग्य गरे।
‘ऐन त पुरानै लागू भयो यो अनुसार कारवाही भएको कुरा सुन्न सकिएको छैन, उल्लंघन त भएकै छ नि,’ कार्कीले भने, ‘यसको उल्लंघन प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएर गरेका छन्। धरहरादेखि बालुवाटारमा पार्टी भेला गराएकोमा खै त कारवाही भएको?’
विदेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई कारवाही गरिएको सुन्न पाइएको, नेपालमा त्यस्तो नभएको उनले बताए।
‘सरकार एकातिर पुरानो कानुन अनुसार आदेश जारी गर्छ, २५ जना भन्दा धेरै भेला भएमा कारवाही हुन्छ भन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अनि आफै बालुवाटारमा भेला गर्छ, अनि किन उल्लंघन गर्नु भयो भनेर सोध्दा जिम्मेबार नेता राजपत्रमा निस्केको छैन भन्नेर जवाफ दिन्छन्।’ दलका नेता, सरकारका मन्त्रीको जवाफले नै उनीहरु कानुन बनाउन चाहँदैनन् भन्ने देखिएको उनी बताउँछन्।
आफूबाहेक अरुले मात्र कानुन मान्नुपर्ने मानसिकता नेता र सरकारमा रहेकाहरुमा देखिएकाले नयाँ कानुनमा चासो नभएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। ‘विश्वमा कुनै पनि देशमा राजपत्रमा निस्केको छैन भनेर सरकारकै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अनि कानुन किन बनाउने र कसका लागि बनाउने भन्ने कुरा प्रष्ट छ।’
यो महामारी इतिहासको एक अभिलेखसमेत भएकाले कानुन बनाएर सम्वोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनी बताउँछन्।
कानुन नहुँदा समस्यामा सर्वोच्च
अघिल्लो पटक पुरानो ऐनको प्रयोग गरेर सरकारले झारा टारेको असर सर्वोच्च अदालतमा पर्यो। लामो समयसम्म सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन नपाएका, म्याद गुज्रेका र अन्य विषयले अफ्ट्यारो पर्न गयो। अदालतमा रहेका मुद्दाहरुको अवस्था अन्योलमा परेपछि सर्वोच्च आफैं वादी र प्रतिवादी हुँदै मुद्दाको शुरुवात गरियो।
प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने? भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेस गरेको थियो। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सर्वोच्च अदालत भएयताकै पहिलो पटक यस्तो महामारीलाई व्याख्या गर्न अदालत आफैंले बाधा अड्काउ फुकाउको मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो।
यसअघि राजनीतिक निकासका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको भए पनि यसपटक भने अदालतमा रहेका मुद्दा बचाउन बाधा अड्काउ प्रयोग गर्नुपरेको हो। प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गरेको थियो।
२०७७ वैशा.ख २३ मा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि वैशाख २४ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगायो। सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्यूरी र मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भयो।
लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको ब्याख्या
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण मुद्दाहरूमा परेको असरबारे सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशको बृहत् इजलासले ऐतिहासिक व्याख्या गर्यो।
सर्वोच्चले चैत ९ गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउन नखुलेसम्मको अवधिलाई शून्य समय घोषणा गर्यो। सरकारले कानुन मार्फत गनुपर्ने कार्य नगरेपछि अदालतले यस्तो फैसला गर्नु परेको थियो। ५२ पृष्ठ लामो फैसलामा लकडाउनको कारण म्याद, हदम्याद तारेख गुज्रन गएका साथै न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकायको अवरोधको अन्त्य गर्दै सो अवधिलाई शून्य अवधि कायम गरी सेवाग्राही र अदालत रहेका दुबै स्थानको बन्द खुलेको तीस दिनभित्र आएमा म्याद नजाने व्याख्या गर्यो।
शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारेख, फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन र यस अवधिमा दिनुपर्ने भनी तोकिएका निवेदनमा लागू हुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि कुनै सेवाग्राहीको हदम्याद रहेको भए सोही अवधिबाट गणना हुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। कुनै सेवाग्राही विदेशमा रहेको र उक्त देशबाट यातायात सञ्चालन नभएमा त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण पेश गरेमा उपस्थित भएको ३० दिनभित्र गणना गरिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
अदालत खुलेको ३० दिनभित्र कुनै व्यक्ति कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर आइसोलेनमा वा क्वारेन्टिनमा बसेको भएमा चिकित्सक वा अन्य सरकारी कार्यालयको प्रमाणित लिखत पेश गरेमा बाटोको म्यादसहित १५ दिन उपलव्ध गराउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
देशभरका अदालतमा रहेका दशौँ लाख मुद्दाहरूको बारेमा परेको कानुनी बाधा फुकाउने मुद्दाको सुनुवाइ जेठ ५ गते सकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणासहित १९ न्यायाधीशको इजलासले पहिलो पटक महामारीका बेला मुद्दामा परेको असरबारे व्याख्या गरेको हो।
सर्वाेच्च अदालतले पहिलो पटक यति धेरै न्यायाधीश राखेर बृहत् व्याख्या गर्नुले पनि यो बेला कानुनी पक्ष कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ। अन्य क्षेत्रजस्तै कानुन क्षेत्रमा पनि असर परेपछि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालती सहयोग) माग गर्दै मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो।
महामारीका बेला आउने यस्ता कठिनाइ आफ्नो ठाउँमा छन्। उपयुक्त कानुन नहुँदा महामारीसँग जुध्ने र त्यसबाट आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने विषयसमेत प्रभावित बनेको छ। र आजको महामारीसँग जुध्ने कानुन बनाउन वा भएको कानुनलाई अद्यावधिक गर्न भने कुनै पहल नै भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
