संक्रामक रोग ऐन २०२० सालमा जारी भएको ऐन हो। सरकारले कोरोना महामारी शुरु भएपछि पहिलोपटक पनि यही ऐन देखाएर लडकडाउनदेखि अन्य कार्य गर्यो। अहिले पनि यही ऐनलाई अघि सारेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमण दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। नयाँ-नयाँ स्वरूपमा देखिन थालेको यो संक्रमणले हामी दैनिक रूपमा समस्यामा फस्दै गएका छाैं। आर्थिक मात्र नभई कानुनी जटिलतामा पनि फस्ने र जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा अमूर्त हुँदै गएको छ।
कोरोना संक्रमणको पहिलो चरण शुरु हुँदै ऐन संशोधन गरौं भनेर मैले संसद् भएकै समयमा कराएको हुँ। कानुनका जानकारहरूले तत्कालीन समयमा संसद्बाट नभए अध्यादेशबाट एकीकृत छाता ऐन जारी गरौं भनि आवाज उठाएका थिए। यहाँ आफूलाई नपरेसम्म कसैले नसोच्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्था जनता र सरकार दुवै भगवान भरोसामा भएको जस्तो देखिन्छ।
पहिलो लहरमै संसद् भएको समयमा ऐन बनाउनु पर्थ्यो। यसलाई कानुनले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने थियो। जसले नागरिक अलमलमा पर्ने थिएनन्। जिम्मेवार व्यक्तिहरू कानुनमा बाँधिने थिए। कानुन बनाउने थलो नै संसद् चालु थियो। कानुन बनाउने काम संसद्को भएकाले त्यहीँबाट बनाउन माग पनि भएको थियो। तर, यसमा न सरकारले चासो दियो न त प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक दलहरूले चासो दिए। यत्रो विपत्तिको समयमा कानुन नबनाउने अनुत्पादक संसद् के काम?
सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्थो। त्यो पनि ल्याइएन। थोत्रा ऐन ल्याउने अनि जे पायो त्यही आदेश जारी गर्ने काम अहिले भएको छ। यस्तो आदेश गर्न पनि जुग सुहाउँदो त हुन पर्छ नि! यी सबै कुरा कसले सुन्ने हो?
संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन २०२० मा धेरै नै अस्पष्ट व्यवस्थाहरू छन्। ती व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएमा जिम्मेवार नहुनेदेखि यसभित्र रहेका अलमलहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराका लागि ऐन नै चाहिन्थ्यो। ऐनमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिन्छ भनेको छ। आवश्यक आदेश भनेको के हो? यस्तो अमूर्त ऐनबाट कसरी महामारी नियन्त्रण हुन्छ? जे पनि रोक्न पाइन्छ? आदेशको सीमा के हो? त्यो उल्लेख हुनु पर्दैन?
अदालत अहिले बन्द छ। अदालत बन्द हुनुपर्छ कि खुल्नु पर्छ? खोल्ने हो भने कसरी के-के सेवाका लागि खोल्ने हो। बन्दै गर्ने हो भने नागरिकको मौलिक हक हनन् हुँदा कहाँ जाने? कसले न्याय दिने? त्यसको जिम्मेवारी कानुनले तोक्नु पर्दैन? त्यस्तै, महामारीको अवस्थामा सरकारी निकायहरू के खोल्ने के नखोल्ने भन्ने कसले भनिदिने हो? नागरिकलाई महामारीको अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने सेवाबाट रोक्न मिल्दैन भन्ने कानुनको सम्बोधन कसरी गर्ने?
अदालतले के सुविधा दिनसक्छ फुलकोर्टले भन्ने भन्दा कानुनले व्यवस्था गर्न पर्दैन? यसरी बन्द रहँदा अदालतका मुद्दा के हुने, त्यसको बाधा अड्काउ फुकाउन अदालत आफैं अघि सरिराख्ने हो? सरकारको काम के हो? संसद्ले यस्तो आपतकालीन अवस्थाका कानुनले सम्बोधन गर्न पर्दैन? सरकारले नियुक्तिका लागि र भागवन्डाका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्ने तर, यत्रो महामारीमा कानुन नै नचाहिने हो? संक्रामक रोग ऐन ५६ वर्षअघि पञ्चालयतकालमा जारी भएको हो। यो ऐन प्रजातान्त्रिक छैन। यस्तो ऐनले पुग्दैन। कोही मानिस गम्भीर बिरामी भएर अस्पताल जान लागेको बेला प्रहरीले छेक्यो, जान दिएन, उसको त्यही कारण मृत्यु भयो भने के हुन्छ? कुन कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्छ? यसमा दोषी को हुन्छ? नागरिकले आफूमाथि अन्याय भयो भनी उजुरी नै गर्न नपाउने? सीडीओले पास नदिएका कारण मानिसलाई ठूलो नोक्सानी भयो भने को जिम्मेवार हुने? सीडीओले पास उपलब्ध नगराएका कारण मानवीय क्षति भयो भने यसलाई केले सम्बोधन गर्ने? सीडीओले पास जारी गर्ने तरिका के हो? प्रक्रिया के हो? कसलाई जारी गर्ने, कसरी जारी गर्ने एकीकृत कानुन चाहिँदैन? कुन प्रक्रियाबाट लिने भनेर नागरिकलाई खै ऐन?
मानव अधिकार आयोग र अदालतजस्ता निकायहरूले के गर्छ भनेर कसले भनिदिने हो? आम मानिसले उजुरी गर्ने निकाय कुन हो? त्यसको सुनुवाइ गर्ने निकाय को हुन्? यस्तो महामारीको समयमा राज्यका निकाय वा कानुनले व्यवस्था गरेका जनताको गुनासो सुन्ने निकाय २४ घण्टा खुल्ला हुनुपर्दैन? यसलाई कुन कानुनले व्यवस्था गरेको छ? दुरुपयोग भयो भने कसले नियमन गर्ने हो? अस्पतालमा कुनै बिरामी गयो तर, डाक्टरले म औषधी उपचार गर्दिनँ, छुँदै छुन्नँ भन्यो भने के गर्ने? त्यसलाई कहाँ उजुरी गर्ने र कुन कानुन अनुसार कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था चाहिँदैन?
डाक्टर आफै कोभिड-१९ संक्रमित भएर बसेमा उसलाई के राहत दिने र उसका परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुन आवश्यक छ।
संसारमा अधिकांश देशहरूले कोरोनालाई सम्बोधन गर्न कानुन बनाएका छन्। बेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरूले कोभिड सम्बन्धी कानुन अलग्गै बनाए। यस्तो कानुन सामाजिक, पारिवारिक अवस्था सम्बोधन गर्ने र भविष्यका लागि दस्तावेज पनि हो। कसैले कालोबजारी गर्यो भने, गलत औषधी दिए, औषधी नै नदिए के गर्ने? जस्ता कुराहरूमा कानुन चाहिन्छ। यस्तो समयमा झन् धेरै अनियमितताको सम्भावना हुने भएकाले यसका लागि अलग्गै कानुन आवश्यक हुन्छ। अहिलेको सबै समस्या समाधान गर्न छाता ऐन आवश्यक हुन्थ्यो।
पहिलो कुरा, कानुन बनाएर कसले के गर्ने हो त्यसको अधिकार दिइनुपर्ने थियो। संक्रामक रोग ऐन पञ्चायतकालीन ऐन हो। अहिले तीन तहको सरकार रहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको जिम्मेवारी र अधिकार कति हो? कसले के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। यो ऐनहरू प्रदेशले बनाएको भएपनि हुने थियो। तर, कसैले पनि बनाएनन्। महामारीमा सम्बोधन गर्ने कानुन नहुँदा यसलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न चाहेका छैनौं भन्ने देखाएको छ। सबैतिरको गैरजिम्मेवारीपन देख्दा बरु सबै मिलेर कसरी अनियमितता गर्ने भन्ने विषयमा ऐन बनाएर हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
