बैठक टार्ने महन्थ–राजेन्द्र रणनीति : टाढिँदै संयुक्त सरकारको सम्भावना !

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बुधबार, वैशाख २९, २०७८ २२:५९

काठमाडौं- पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री को बन्लान् भन्ने चासोबीच सबैका आँखा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)तिर सोझिएका छन्। तर, निर्णायक मानिएको जसपा भने सत्ता संघर्षको यो रन्कोमा वैठक नै बस्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ। खासगरी सत्तागठबन्धनलाई लिएर स्पष्ट दुई चिरामा विभाजित जसपामा यही विषयले बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको हो।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा बन्ने संयुक्त सरकारका विषयमा छलफल गर्न जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बारम्बार आग्रह गरे पनि केन्द्रीय समिति अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बैठक बस्न समेत इन्कार गरेको बताइन्छ। बुधबार जसपाको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बसेको अनौपचारिक पदाधिकारी बैठकमै महन्थ–राजेन्द्रले बैठक बस्न अस्वीकार गरेका हुन्।

जसामा भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीको विकल्पमा संयुक्त सरकार बनाएर जानुपर्ने अडानमा छन्। तर, महन्थ र राजेन्द्र त्यसविरुद्ध उभिएका छन्। उनीहरु ओलीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएक छन्। ‘बाबुरामजीले संयुक्त सरकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो, कार्यकारिणी समितिको बैठक बसौं भनेर महन्थजीलाई आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा महन्थजीले यस्तो कोरोना छ, यति धेरै मान्छे राखेर कसरी बैठक बस्ने? अहिले नबसौं भन्नुभयो’, अनौपचारिक पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक् नेताले नेपाल लाइभसँग भने, ‘त्यसपछि बाबुरामजीले पदाधिकारी बैठक भएपनि बसौं भनेपछि महन्थजी संकोच मानेजस्तो गर्नुभयो। अब ओलीजीसँगै सहकार्य गरेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो। तपाईंहरु फेरी कता कता जान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। महन्थजी धेरै बोल्न मान्नु भएन।’

महन्थले बैठक बस्न इच्छा नदेखाएपछि राजेन्द्र महतोले उनलाई साथ दिँदै कोरोनाको संकटमा बैठक बस्न सम्भव नभएको बताएका थिए। त्यसपछि बाबुराम र उपेन्द्र यादवले अनौपचारिक बैठकमा पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिको बैठकको विषय उठाउँदा महन्थ–राजेन्द्रले सुनेको नसुन्यै गरेर टारेको ती नेताले बताए। अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए।

जसपाका नेता नवराज सुवेदीले भने बुधबार अनौपचारिक बैठक मात्र भए पनि बिहीबार भने पदाधिकारीको औपचारिक बैठक बस्न सक्ने बताए। कोरोना महामारी भएकाले सकेसम्म भौतिक रुपमा उपस्थित हुने, नभए अनलाइनबाट भए पनि बैठक बस्ने उनले दाबी गरे। बिहीबारसम्म पनि महन्थ–राजेन्द्रपक्ष बैठकमा बस्न नमाने अल्पमत र बहुमतका आधारमा अघि बढ्ने बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको तयारी छ। पार्टीमा सकेसम्म सहमति कायम गर्न प्रयास गर्ने, नभए बहुमतबाट निर्णय गरेर जाने तयारीमा उनीहरु लागेका छन्।

महन्थ–राजेन्द्रपक्ष भने पार्टी कमिटीहरुमा अल्पमतमा रहेकाले सकेसम्म बैठक छल्ने रणनीतिमा छन्। ‘केपी ओलीको सरकारविरुद्ध बन्ने संयुक्त सरकारलाई सघाउने यसअघि वैशाख १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ’, बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका एक नेताले भने, ‘उपेन्द्रजीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ, अनि अगाडि बढिन्छ।’ पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्न इन्कार गरे महन्थ–राजेन्द्रपक्षलाई पार्टी विधान बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

जसपाको बाबुराम–उपेन्द्रपक्षले बोलाएको गत वैशाख १४ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा संयुक्त सरकारका विषयमा २७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्णय गरेर जसपाका चार सांसद पदमुक्त भइसकेका छन्।

पार्टीमा बहुमत र अल्पमतको अवस्था आएमा कार्यकारिणी समितिमा ३० भन्दा धेरै सदस्य आफ्नो पक्षमा हुने दाबी बाबुराम–उपेन्द्रपक्षले गर्दै आएको छ। त्यस बैठकमा १८ जना सांसदले पनि नयाँ सरकार निर्माणका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो संख्या गत सोमबार ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्दा १६ जनामा झरेको थियो। बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले भने संयुक्त सरकार बन्ने स्थिति आएमा आफ्नो पक्षमा २५ जना पुर्‍याउने दाबी गर्दै आएको छ।

पार्टीमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने र त्यसबाट अप्ठेरोमा पर्नसक्ने आकलन गरेरै बुधबार महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए। राष्ट्रपतिलाई भेटेर महन्थले आफू प्रथम अध्यक्ष भएको र आफ्नो हस्ताक्षर नभए त्यो निर्णयमा आधारिकारिता नहुने जानकारी दिएका थिए।

महन्थनिकट जसपाका एक नेताका अनुसार त्यसक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई पत्र दिएरै आफ्नो पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली रहेको जानकारी गराइएको छ। यसबाट जसपामा थप समस्या गहिरिने देखिन्छ। बाबुराम–उपेन्द्रले निर्णय गरेपनि राष्ट्रपतिले आधारिकतामाथि प्रश्न उठाएमा संयुक्त सरकार बन्ने समय नै घर्किने सम्भावना पनि छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।