काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि नयाँ संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकी छन्।
सोमबार साँझ संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए। सोहीबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राति नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने बाटो खुलेको हो।
संयुक्त सरकार गठनका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सहभागी हुनेगरी तीन दलवीच एकढंगको समझदारी भइसकेको छ। तर, यसमा सिंगो जसपा नभएर त्यसभित्रको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पक्षमात्र देखिएको छ, अहिलेसम्म। संयुक्त सरकार गठन हुन जसपा एक ढिक्का नहुँदा सजिलै सरकार बन्न भने गाह्रो देखिएको छ।
नयाँ गठबन्धनको अंकगणितीय कसरत
अहिले प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये माओवादीका चार सदस्य (सांसद) पदमुक्त भइसकेकाले २७१ जना मात्र सदस्य छन्। कांग्रेस र जसपाका ४ सांसद निलम्बित रहेकाले मत दिन पाउँदैनन्। तर, उनीहरुको संख्या मौजुदा कुल संख्यामा गणना हुन्छ। कांग्रेसमा ६१ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना सांसद छन्। त्यसमा स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादीमै भएकाले सभामुखसहित ५० जना छन्। सभामुखले मत दिने नपाउने भएकाले माओवादीका ४९ सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र माओवादीको मात्र मत १ सय ९ हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादीलाई थप २७ मत आवश्यक पर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिने संकेत देखाएको छ । त्यसो हुँदा पनि संयुक्त सरकार बन्न २६ मत आवश्यक हुनेछ।
जसपाका ३४ सांसदमध्ये दुइजना निलम्बित छन्। त्यसमध्ये जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा सोमबार १५ जना मात्रै खुलेर आए। त्यसमध्ये बाबुराम र उपेन्द्रपक्षकी रुही नाज उपत्यकाबाहिर भएकाले अनुपस्थित भइन। रुही नाजसहित बाबुराम उपेन्द्र पक्षका १६ जना सांसद जोड्दा संयुक्त सरकार बन्न १० मत अपुग हुन्छ। जसपा सिंगो पार्टीले नसघाए संयुक्त सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन। जसपा सिंगो पार्टीले सघाएमा भने बुहमतको संयुक्त सरकार सजिलै बन्छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सिंगो जसपाले सघाउने देखिएको छैन। त्यहीकारण संयुक्त सरकार बनिहाल्ने तस्वीर पनि देखिएको छैन। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्डसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै उनको पार्टीका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्षले त्यसमा समर्थन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त पक्षका नेता शरतसिंह भण्डारीले विश्वासको मत नदिने विषयमा मात्रै सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा सल्लाह भएको छैन। हिजो चाहिँ विश्वासको मत दिने विषयमा ह्वीप नलगाउने मात्रै सल्लाह भएको हो।’
विपक्षमा जानु र मत नदिनु दुवै एकै भएको बताउँदै आगामी सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। अर्थात् अब बन्ने संयुक्त सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा फेरी जसपामा विवाद हुने देखिएको छ। संयुक्त सरकार बनाउने विषयमा बाबुराम–उपेन्द्रपक्षको जोड भएपनि त्यसमा महन्थ–राजेन्द्रपक्षको रुचि अहिलेसम्म देखिएको छैन। जसपालाई एक ढिक्का बनाएर संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन बाबुराम–उपेन्द्रलाई निकै सकस हुने देखिन्छ।
सिंगो जसपाले नसघाए पार्टी विभाजन हुँदा बाबुराम–उपेन्द्रपक्षका १६ जना मात्रै सांसद नयाँ सरकार गठनका लागि उपलब्ध हुने सोमबारको मतदानले देखाएको छ। जसपा विभाजन भएर १६ सांसद मात्रै सयुक्त सरकारको पक्षमा उभिए सरकार बन्न १० सांसद अपुग हुन्छन्। त्यसो हुँदा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको मात्र सरकार बन्दैन।
जसपाका बाबुराम–उपेन्द्रपक्ष एक नेताले भने त्यो अवस्था नआउने बताए। उनले पार्टीमा आफ्नो पक्षको बहुमत भएकाले गठबन्धन सरकार निर्माणका पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्ने र निर्णय नमान्नेहरु कारवाहीको भागीदार बन्ने दाबी गरे।
सरकार बन्छ भन्नेहरुको हिसाब अर्को पनि छ। माओवादी र जसपाका नेताहरुले संख्या अझै पनि नपुग्ने स्थितिमा एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ मिल्ने बताएका छन्। नेपालपक्षका २० जना सांसदले राजीनामा दिएमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्रपक्षको मात्र पनि सरकार बनाउने बहुमत पुग्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेका २७१ सदस्यमध्ये नेपालपक्षका २० जनाले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधि सभामा कायम संख्या २५१ जनाको हुने छ। त्यसमा सरकार बन्न १ सय २६ मत भए पुग्छ। त्यतिबेला कांग्रेस ६१, माओवादी ४९, जसपा १६ र जनमोर्चा १ समेत १ सय २७ जना सांसद हुने छन्। यो संख्या सरकार बनाउन पुग्नेछ।
तर, त्यसका लागि नेपाल पक्षका २० जना सांसद तयार हुनुपर्ने छ। नेपालपक्षका २० भन्दा कम सांसद मात्र राजीनामा दिन तयार भएमा सजिलै संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन। माओवादी र जसपाका नेताहरुले भने एमालेका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर वा राजीनामा गरेर, दुवै हिसाबले नयाँ सरकारलाई सघाउने बताइरहेका छन्। यो आकलन अनुसार सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत् सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटोतिर मुलुक जानेछ। त्यो अवस्थामा भने फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
