फाइल तस्वीर
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभा बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ। विश्वासको मत पाए पनि, नपाए पनि राजनीतिक रुपमा फाइदामा रहेको आकलन गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पछिल्ला दिनमा जटिलता थपिएका छन्। उनकै पार्टी एमालेकै २० भन्दा बढी सांसद्ले राजीनामा दिने तयारी गरेपछि ओली अल्पमतमा परेका छन्। साथै, अर्को सरकार गठनको सम्भावना पनि बढेको छ।
पछिल्लो परिस्थितिको आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गराउन सक्छन्? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। खासगरी एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले राजीनामा दिने तर कुनै बहाना निकालेर प्रतिनिधि सभाको बैठक नबस्ने भयो भने के हुन्छ? के उनले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने परिस्थिति टार्न सक्छन्?
पछिल्ला दिनमा २६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य कोरोना संक्रमित भएको सूची संसद् सचिवालयसँग छ। त्यसका अतिरिक्त केही सांसद्ले आफू पनि संक्रमित भएको सार्वजनिक रुपमा बताएका छन्। ती पनि संक्रमितको सूचीमा थपिनेछन्। ५० भन्दा धेरै सांसद्को कोरोना रिपोर्ट संसद् सचिवालयसँग छैन। ठूलो संख्यामा सांसद्हरु संक्रमित भएपछि त्यसैलाई कारण बनाउँदै अधिवेशन स्थगित गरिने हो कि भन्ने चासो व्यक्त भएका छन्।
अर्कोतिर, यसरी सुरु नै नभएको अधिवेशन स्थगित गर्न पाइने वा नपाइने बारे संविधान र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर आफू अनुकूलकै परिस्थिति विकास गर्न सक्छन्। त्यसलाई राष्ट्रपतिले सहजै अनुमोदन गर्ने विगतका घटनाक्रमबाट आकलन गर्न सकिन्छ।
‘राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको अधिवेशन भएकाले उहाँले काबु बाहिरको परिस्थितिलाई उल्लेख गर्दै अधिवेशन स्थगित गर्न त सक्नुहोला’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यो त्यति भरपर्दो कारणचाहिँ हुनसक्दैन। किनकि, अहिले देखाउन मिल्ने त्यही कोरोनालाई हो। त्यो पनि अधिवेशन आह्वान गरेपछि मात्रै निम्तिएको परिस्थिति होइन। पहिले नै थियो।’
त्यसो त, विश्वासको मत लिनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन्। परिस्थिति सामान्य रहेमा त्यो प्रस्ताव आइतबार दर्ता हुनसक्छ।
तर, यसपटक कुनै बहानामा अधिवेशन स्थगित गरियो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली संकटमुक्त भने भइहाल्दैनन्।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले वैशाख २२ मा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट ओलीले जेठ २१ भित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ। तसर्थ भोलिको अधिवेशनलाई कुनै बहानामा स्थगित गरियो भने पनि उनी धेरै परसम्म भाग्न सक्दैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
