काठमाडौं– विद्रोहबाट भर्खरै शान्तिप्रक्रियामा आएको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बताएका छन्। बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै बडालले विप्लवका सबै मुद्दा होलसेलमा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका रहेका स्पष्ट पारे।
सरकारका कानुनी सल्लाहाकारसमेत रहेका महान्यायाधीवक्ता बडालले मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले राय लिएको जानकारी दिए।
केही समय अघि विप्लवका फाइलहरु आएको स्वीकार गर्दै उनले उपद्रव बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
विप्लव, सिके राउत र मधेश आन्दोलन सम्वन्धी १८ थान मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने भनि सरकारलाई राय दिएको उनले बताए। तर एनसेलको टावर बिस्फोटनसहित अन्य बिस्फोटनको मुद्दा फिर्ता लिन फौजदारी अपराध संहिताले नदिने बडालले प्रष्ट पारे।
महान्यायाधिवक्ता बडाल
सरकारले शसस्त्र विद्रोहमा रहेका विप्लवसँग शान्ति वार्ता गर्दै तीन वुदे सहमति गरेसँगै उनी नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो।
विप्लव र जनता समाजवादीसँग नयाँ सरकारको सत्ता साझेदारीका लागि वार्ता शुरु भएपछि सरकारले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा मुद्दा फिर्ताको लागि राय माग्दै फाइल पठाएको थियो। जिल्ला अदालतमा रहेका, फौजदारी संहिता र संविधानले मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भनेका बाहेका मुद्दाहरु फिर्ता लिन मिल्ने राय दिएको उनले बताए। यसरी राय दिएका मुद्दामा विप्लव, सिके राउत र मधेश आन्दोलन सम्वन्धी रहेको उनले जानकारी दिए।
संविधानले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताका लागि राय दिने अधिकार दिएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ताको निर्णय गर्ने छ। सरकारको उक्त निर्णयको आधारमा सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले फिर्ताको निवेदन दिने छ। अदालतले स्वीकृती दिएमा यी मुद्दा औपचारिक रुपमा फिर्ता हुने छ।
फागुन २१ गते सरकार र विप्लव पक्षबीच तीन बुँदे सहमतिपछि ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो। सहमतिको तेस्रो बुँदामा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, कारागारमा रहेका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख थियो। तर, सरकारले आफ्ना नेता/कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेको भन्दै विप्लवले पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुनासो गर्दै आएका छन्।
विप्लवका अझै पाँच केन्द्रीय सदस्यसहित एक सय २३ नेता/कार्यकर्ता जेलमै छन्। विप्लव पक्षले भने देशभर १ सय ४६ जना नेता/कार्यकर्ता जेलमै भएको दाबी गर्दै आएको छ। आफ्ना नेता/कार्यकर्ता रिहा गर्न विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईपटक भेटेर आग्रह गरिसकेका छन्। यही समयमा सरकारका कानुनी सल्लाहाकारले सवै मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।
ओलीसहित एक सय २३ नेता/कार्यकर्ता जेलमै
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसहित पाँचजना केन्द्रीय सदस्य जेलमै छन्। नख्खु कारागारमा रहेका सचिवालय सदस्य ओली २०७५ चैत ९ गते काभ्रेबाट पक्राउ परेका थिए। उनलाई ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर आक्रमण र विस्फोटमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो। अदालतबाट सफाइ पाए पनि प्रहरीले उनलाई अर्को आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमध्ये ओली प्रमुख नेता हुन्।
विप्लवका दाजु नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर चन्द पनि जेलमै छन्। चन्दसहित २१ नेता/कार्यकर्ता २०७६ कात्तिक १ गते दाङको मंग्रेटोखोलाबाट पक्राउ परेका थिए। चितवन जेलमै रहेका चन्दलाई आइतबार रूपन्देही जिल्ला अदालतले बयानका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ। विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर मुद्दामा चन्द फरार भएकाले २१ दिनभित्र उपस्थित भई बयान दिन सूचना जारी भएको हो।
सरकारले छोड्न प्रक्रिया नथाल्दा उल्टै अदालतले बयानका लागि विप्लव नेताहरूलाई बोलाउन थालेको छ। चैतको अन्तिम साता गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै जिल्ला अदालतले विप्लवका दाजुलाई ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो।
केन्द्रीय सदस्य माइला लामा २०७६ साउन ५ गते काठमाडौंको काँडाघारीबाट पक्राउ परेका थिए। उनलाई संखुवासभाको खाँदबारी कारागारमा राखिएको छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य भरत बम २०७६ वैशाख २५ गते नेपालगञ्जबाट पक्राउ परेका थिए। यस्तै, अर्का केन्द्रीय सदस्य चुडामणि ओली ‘आदर्श’ समेत जेलमै छन्।
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विप्लवले सोधे- बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ता कहिले हुन्छ?
‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता-कार्यकर्ता कहिले छुट्छन्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
