काठमाडौं– देशभरका क्रसर बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरुले सामूहिक रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
७ वटै प्रदेशमा कानुन व्यवसाय गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरु र वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सर्वोच्चमा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
रिटमा प्राकिृतक स्रोतको कानुन, उत्खनन् स्थानमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधि अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेशको माग गरिएको छ।
यस्ता छन् मुख्य माग:
क. प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ रढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र अन्य भएका कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको कारण नदीजन्य पर्दाथ वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन्ले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी भएका हालसम्मको कार्य, विपक्षीहरुले गरेको गैह्र कानुनी निर्णयहरु भए सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधी र नदी संरक्षण संम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु र नदि जन्य पदार्थको उत्खनन् कानुन वमोजिम दर्ता भई वातावरणीय मुल्याकन प्रतिवेदन पारीत गरी सो को आधारमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन् गर्ने कार्य लाई तत्काल रोक्नको लागी निम्न लिखित परमादेशको आदेश विपक्षीहरुको नाऊँमा जारी गरी पाऊँ।
ख. देश भरीका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुमति पाई सकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन् मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन् कार्याविधीको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्त उत्खनन् व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही गरी पाऊँ र नदी उत्खनन्को अनुमति नै नलिई उत्खनन् गर्ने व्यतिm वा कम्पनी, संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन् कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।
ग. छ (६) वटै प्रदेशले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पर्दाथ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधी र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नको लागी निमार्ण भए पनि माथि उल्लेख भएको समस्याको स्थाई रुपमा समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न एक छुटै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नु भन्ने सम्वन्धीत विपक्षीकोे नाउमा परमादेश जारी गरी पाऊँ।
घ. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्वाई चौडाई तथा गहिराई सहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयाग गरिने साधन समेत जानकारी सहित उत्खनन् स्थलमा सुचनापाटी अनिवार्य रुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हाल सम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकोले कार्य स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमन समेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परदेश जारी गरी पाऊँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
