राजनीति

जनमतको अपमान वर्ष बन्यो २०७७, कस्तो होला २०७८?

किशोर दहाल बुधबार, वैशाख १, २०७८ १८:११

काठमाडाैं- २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले गरेको प्रमुख वाचा थियो- स्थायित्व र समृद्धि। कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको गठबन्धनले ती वाचा गरेपछि जनमत उनीहरूको पक्षमा मोडियो। कालान्तरमा एमाले र माओवादीको एकताबाट बलियो पार्टी नेकपा र बलियो सरकार बन्यो।

इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अनुकुलता नै अनुकुलता प्राप्त भयो। उनी प्रधानमन्त्री हुनुअगावै भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज आएर शुभकामना दिँदै बाह्य अनुकुलता प्रष्ट पारेकी थिइन्। अर्कोतिर, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई समर्थन गरेर र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारमै सामेल भएर आन्तरिक अनुकुलतालाई थप सहज बनाएका थिए।

पार्टीभित्र पनि ओली शक्तिशाली थिए। एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअघिको गोप्य सहमतिले शुरूआतमा उनको सत्ताको पूर्ण समयावधिलाई लिएर केही आशंका गरिए पनि त्यसलाई पार्टीभित्रै समाधान गरियो। उनलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीबाटै निर्णय भयो।

यी सबै २०७४ देखि २०७६ सम्मका विषय भए। यसबीचमा पनि ओलीका कार्यशैलीका आलोचना नभएका होइनन्। तर, जनमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएका कारण उनको आलोचनाले शुरुआतमा त्यति धेरै वैधता पाएन।

जब २०७७ शुरु भयो
२०७७ को शुरुआतसँगै भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नै हम्मे पर्न थाल्यो। पार्टीभित्र आफ्नो स्वेच्छाचारी शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि उनले आफ्नो कुर्सी खतरामा परेको महशुस गर्न थाले। त्यसपछि भने उनले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूमाथि प्रहार गर्न थाले। त्यसमाथि क्षति पुर्‍याउन थाले। लामो अनुभवबाट सिकेर संविधानमार्फत् सल्टाइएका कतिपय विषयमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार शुरु भयो।

२०७७ साल कोभिडको त्राससँगै शुरु भएको थियो। लकडाउनका कारण जनता घरभित्रै थुनिएका थिए। वा रातारात सयौं किलोमिटरको यात्रा गर्दै थिए। अर्कोतिर, ओली भने आफ्नो सत्ता सुरक्षित पार्न कसरी आफू र अर्काको दल फुटाउन सकिन्छ भनेर दिमाग खियाउँदै थिए। कसरी संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्नो हालिमुहाली कायम गराउन सकिन्छ भनेर जोडघटाउ गर्दै थिए। परिणामतः उनले वैशाखको शुरुआतमै दुई अध्यादेश ल्याए। न पार्टीभित्र छलफल भएको थियो, न आम रूपमा औचित्य स्थापित भएको थियो, केवल आफ्नो शक्ति अभ्यास गर्ने तुलबुलले उनले ती अध्यादेश जारी गराए। पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेपछि उनले ती अध्यादेश फिर्ता लिन सहमति जनाए।

यो वर्ष ओली मात्रै होइन, समग्र नेकपा नै जनमतको सम्मान गर्न चुक्यो। जनताले आश र भरोसा व्यक्त गरेका सो पार्टीको नेतृत्व तह जनताले कष्टकर र त्रासमय दिनहरू बिताइरहँदा आन्तरिक खिचातानीमा व्यस्त भयो। कसको दोष कति थियो, त्यो आन्तरिक विषय थियो। तर, जनताको नजरबाट भने उनीहरू जनताप्रति संवेदनाहीन र उत्तरदायित्वविहीन देखिए। पार्टीको आन्तरिक झगडाले २०७७ साल देश नै ठप्प देखियो। जनताको आशा निराशामा परिणत भयो। महिनाहरू बित्दै जाँदा देश अन्योलको भूमरीमा फसेको छ।

प्रतिनिधि सभामाथि प्रतिशोध
२०७७ असारमा तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी थियो। बैठकमा बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको आलोचना मात्रै होइन, राजीनामा नै माग हुन थालेको थियो। आलोचनाको केन्द्रमा रहेका ओली भने बैठक छल्ने र पटक-पटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर आशंका बढाउने काम गरिरहेका थिए।

यसैक्रममा असार १८ गते बालुवाटारमा एकातिर स्थायी कमिटीको सुरसार हुँदै थियो, अर्कोतिर ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे। केही सदस्य मात्रै उपस्थित बैठकबाट उनले अकस्मात संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। सो अधिवेशनमा दर्ता भएका सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावहरू अलपत्र परे। कैयौं विधेयक पनि स्थगित हुन पुगे। तर, सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्‌मा बिजनेस नभएको र 'रत्यौली खेल्न' संसद् बसिरहनु नपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको दाबी गरे।

कोरोनाले जताततै त्रास फैलिएका बेला जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था नै क्रियाशील रहन पाएन। जनताको प्रश्न र सकस सुनाएर सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको संसद् सत्तासीन पार्टीभित्रको द्वन्द्वको अचानो बन्यो।

संसद् बैठक बोलाउन बढेको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। पार्टीभित्रको किचलो उत्कर्षमा पुगेपछि बैठक बोलाइने सम्भावना पनि टर्दै गयो। संवैधानिक दायरा अर्थात् ६ महिनाभित्र त अधिवेशन बोलाइएला भन्ने अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। संविधानले अधिकार नदिएको र संविधान निर्माण गर्दा अपेक्षा पनि नगरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले तुजुक देखाए। त्यसअघि उनले वैशाखमा फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। गोप्य ढंगले निर्णय गराए र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सार्वजनिक गरे। संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाइ पनि नगरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरे।

ओलीको बक्रदृष्टिमा राष्ट्रिय सभा पनि पर्‍यो। बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक सीमा अनुसार पुस १७ गते बैठक बोलाए तर, चार वटा बैठकपछि पुस २६ मै अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नै संसद्प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश यथावत् छ। उनले आफ्ना सम्बोधनहरूमार्फत् अहिलेको संसद्प्रति 'घृणाभाव' व्यक्त गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २३ देखि शुरु भयो। तर, बैठकमा सहभागी हुन उनले इच्छा देखाएनन्। संसद्लाई पनि बिजनेस दिएनन्। यो वर्षभर प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएन।

बाँकी दल पनि 'अक्षम'
जनताको सम्मान गर्न सत्तारूढ नेकपा (अहिले एमाले) मात्रै होइन, बाँकी दल पनि अक्षम देखिएका छन्। लामो समय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक नबस्दा बाँकी दलले सामान्य असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुबाहेक सरकारलाई बैठकका लागि बाध्य पार्न सकेनन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विषयमा पूरै अलमलमा देखियो। संविधानको बाटो, अपेक्षा र सार्थकतालाई भन्दा आफ्नो पार्टी र केही सीमित नेताको स्वार्थमा सहायक बन्ने धारणा कांग्रेसका नेताहरूबाट सार्वजनिक भयो। परिणामतः पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि फागुन २३ मा पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्म कांग्रेस सन्दर्भहीन भयो। 'अदालतले गर्ने फैसला मान्छौं' भन्ने जस्तो अवसरवादी तर्कको अघि कांग्रेसको इतिहासको धज्जी उड्यो।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि विकल्प प्रस्तुत गर्न र राजनीतिक परिदृश्यलाई सहज ठाउँमा ल्याउन दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने र उनैलाई सहयोग पुर्‍याउने अनौठो शैली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले देखाइरहेका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने त भनेको छ तर, आगामी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवाले नै त्यसप्रति रूची देखाएका छैनन्। उनको शैली आमनिर्वाचन र पार्टी महाधिवेशनलाई जोड्न सकियोस् र लाभैलाभ हासिल गर्न सकियोस् भन्नेमा केन्द्रित छ। ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै सत्ताको सहयोगी देखिएको उनको छबि अझै कायम छ।

जनता समाजवादी पार्टी अहिले सत्ताको चाबी बोकेर बसेको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ओलीविरुद्ध संघर्षको शृंखला नै चलाएको यो शक्तिले अहिले भने ओलीप्रति अतिरिक्त अनुराग देखाएको छ। ओली सरकार बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो वैशाखी नै यो दलका केही नेता भएका छन्।

कस्तो होला २०७८?
जनतासँग गरिएको वाचा र जनअपेक्षाको सम्मान गर्न दलहरू यो वर्ष असफल सावित भए। दल र नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर समग्र राजनीतिलाई कसरी पंगु बनाउँछन् भन्ने कुरा २०७७ मा पुष्टि भयो। नेताका पद र अहंका अगाडि संविधानका धाराहरूको कुव्याख्या मात्रै होइन, राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरू पनि कसरी लाचार बन्दारहेछन् भन्ने पुष्टि भयो।

२०७८ सालले पनि २०७७ सालको ऋण चुकाउनुपर्ने देखिन्छ। मुख्यतः प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि यसप्रति अपनत्व देखाउने र यसका प्रति मूल्यबोध गराउन सक्ने क्षमता दलहरूले देखाउन सकेका छैनन्। त्यसले २०७८ सालमा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति प्रतिशोध देखाइरहने र अन्य दलले पनि कुनै रचनात्मकता देखाउन नसक्दा राजनीतिप्रति झनै निराशा बढ्न सक्छ।

२०७८ सालको शुरुवाती महिनामै प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता, बहिर्गन वा चुनावको टुंगो लाग्ने छ। जसबाट केही महिनायता रहेको राजनीतिक अन्योलको निराकरण हुनेछ। विपक्षी दलहरूको शैली हेर्दा अल्पमतकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा भए पनि ओली नै निरन्तर रहने देखिन्छ। त्यसपछि ओलीले आफ्नो अनुकुलता वा संविधानकै प्रावधानमार्फत् मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्ने निर्णय लिन सक्नेछन्।

मुख्यतः २०७८ सालले खोज्ने उत्तर भनेको यही शैली, स्वार्थ र अहम् केन्द्रित राजनीतिक गतिविधिको बुइँ चढेर मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने हो। जसलाई दल र तिनका नेताले उचित सम्बोधन गर्न सकेनन् भने यो संविधान र व्यवस्थाकाप्रति झन् बढी प्रतिकुलता थपिनेछ।