काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न ट्रष्ट कार्यालयको माइकिङ [तस्बिरहरु]

अर्थ समाचार

निमेषजंग राई मंगलबार, चैत ३१, २०७७, १६:०९

काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौंको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भवनमा खाली गराउन माइकिङ गरेको छ।

कार्यालयले भवन खाली गर्न अन्तिमपटक दिएको समय मंगबारबाट सकिएको भन्दै भवनमा व्यवसायी गरेर बसेका लागि खाली गर्न भन्दै माइकिङ गरेको हो। माइकिङ गरेर सूचना दिएको कार्यालयले वैशाख २ गतेदेखि सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला निकायको सहयोगमा भवन आफ्नो नियन्त्रण लिने भएको छ।

कार्यालयले भवन खाली गर्न २०७७ असारदेखि बारम्बार सूचना प्रकाशन गरे पनि भाडामा बसेको कम्पनीले अटेर गरिरहेका थिए। भाडामा बसकाहरूले अटेरी गरे पनि भवन भाडा लिने दोस्रो पक्ष कन्सेप्ट डेभलपर्सले भवन खाली गर्न व्यवसायीले अटेरी गरेको कारण कार्यालयलाई नियन्त्रण लिन सहमति दिएको छ।

सोही सहमतिसँगै चैत २५ गते कार्यालयले दिएको अन्तिम समय सकिएपछि २ गते भवनमा व्यवसायी गरिरहेको फर्ममा सिल गरेर कब्जामा लिने भएको छ। कब्जामाा लिएपछि सामान लैजान व्यवसायी फर्म कन्सेप्ट डेभलपर्सको सम्झौताअनुसारको सबै काम पूरा गरेर आएको अवस्था सामान लैजान दिने गरी निणन्त्रणमा लिने भएको छ।

नियन्त्रणमा लिएपछि पनि व्यवसायीले अटेरी गरेका कानुनबमोजिम सामानसमेत लिलामी गर्ने गरी कार्यालय अगाडि बढेको छ। कार्यालयले भवन खाली गर्न पहिलोपटक असारमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। २०५० सालमा कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग भएको २७ वर्षको सम्झौता सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय ट्रष्टले गरेको थियो। लामो समयसम्म कन्सेप्टले भवन खाली गरेको थिएन। भवन खाली गराउन बारम्बार ताकेता गरेपछि कन्सेप्टले भने सहमति दिएको छ।

कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा भवन खाली गराउन भन्दै तीन पटकसम्म सूचना जारी गरिसकेको छ। तर, भवनमा रहेकाले अटेरी गर्दै अदालतसम्म पुगेका थिए। अदालतले पनि भवन खाली गराउनु पर्नेगरी व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन। तर, पनि व्यवसायीले भवन खाली गराएका छैनन्।

अहिले उक्त भवनमा ४० वटा जति फर्म रहेका छन्। अन्यले भने खाली गरिसकेका छन्। त्यसमा पनि दुईवटा बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई मान्दै केही समय दिने कार्यालयको भनाइ छ। साथै, नेपाल टेलिकमको विषयमा पनि विस्तार दुई पक्षीय सहमतिमा काम हुने कार्यालयको भनाइ छ। सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि विभिन्न बहानामा कन्सेप्टसँग सम्झौता गरी भाडामा बसेको व्यवसायीहरूले काठमाडौं प्लाजा हडपेर बसेको छ।

कन्सेप्टसँगको सम्झौता सकिएसँगै ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं प्लाजा कार्यालयीय प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर, कन्सेप्टले भवन खाली नगर्दा महानगरसँग दुईपक्षीय सम्झौता हुने सकेको छैन। साथै, ट्रष्टको कार्यालयले असारदेखिको भाडासमेत पाएको छैन। ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ५० हजार रूपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी काठमाडौं प्लाजा दिने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिले ट्रष्टको कार्यालयले भवन खाली गराउन बल प्रयोग गर्न लागेको हो। सम्झौता हुन नसक्दा नेपाल ट्रष्टले पाउनुपर्ने भाडा कन्सेप्ट डेभलपर्सले नै तिर्नु पर्ने कार्यालयको भनाइ छ। अहिले भवन सोही कम्पनीले नै भोगचलन गरिरहेकाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले महानगरपालिकालाई जुन दरमा भाडामा दिन लागको हो, त्यसैअनुसार उसले भाडा तिर्नुपर्ने कार्यालयको दाबी छ। कम्पनीले भवन खाली गर्न अटेरी गरेपछि कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्‍ने प्रक्रिया पनि थालनी गरेको छ।

असारको पहिलो सातादेखि नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट पारित गर्दै ट्रष्टको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजाको भवन कार्यालयीय प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाले उक्त भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नपाउने गरी मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँ भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। महानगरलाई झन्डै छ महिना अगाडि नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले उक्त भवन भाडामा लिने भए प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो।

महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा उक्त भवन भाडामा लिनसक्ने प्रस्ताव ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको थियो। सोही आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र निकायबाट मासिक ५९ लाख रूपैयाँसम्म भाडामा उक्त भवन दिनसक्ने भन्दै रिपोर्टका आधारमा महानगरपालिकासँग प्रस्ताव मागेको थियो।

महानगरपालिकाले पनि स्वतन्त्र अध्ययन गरी तोकेको भाडाबारे राय पठाएको थियो। सोभन्दा बढी भाडा महानगरपालिकाले दिने भए पनि ट्रष्टले निजी क्षेत्रलाई दिएर विवादमा पर्नुभन्दा महानगरपालिकालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसैआधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा दिने तर, दुईवटा काम गर्न भने नपाउने भन्दै निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन कार्यालयीय प्रयोजनमा नै लगाउनुपर्ने र भवनभित्रको लिफ्ट प्रविधि पनि परिर्वतन गर्न नपाउने शर्तसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।

ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं-३२ कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेसँगै पहिलोपटक असार २ गते पुरानो सम्झौताअनुसार व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई खाली गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पाँच रोपनी दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो। उक्त जग्गा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निधनपछि सो जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो।