काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्तो तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेको छ। सो पार्टीका तर्फबाट मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको दल त्यागको पत्रअनुसार बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना पढेर सुनाएका हुन्।
सांसद् पद गुमाउनेहरुमा टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ), लेखराज भट्ट (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति), प्रभु साह (सहरी विकास) र गौरीशंकर चौधरी (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) छन्। उनीहरु क्रमशः अर्घाखाँची, कैलाली, रौतहट र कैलालीबाट निर्वाचित भएका थिए।
उनीहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बनेकाले अहिले सांसद् पदबाट मुक्त भएपछि मन्त्री पदबाट पनि मुक्त हुने बताउँछन् अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। संविधानको धारा (९) मा भनिएको छ- 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।'
'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार उहाँहरु मन्त्री बन्नुभएको थियो। अब त्यो अवस्था नरहेपछि उहाँहरु मन्त्री पदबाट पनि मुक्त हुनुभयो,' अधिवक्ता पोखरेलले भने।
पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुले पुनः मन्त्री बन्नका लागि भने संविधानको अर्को प्रावधानको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानकै धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। धारा ७८ को उपधारा (१) मा भनिएको छ- 'धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।'
तर, त्यसरी मन्त्री भएकाहरुले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ।
यसअघि गत फागुन २० गते सांसद्को पदावधि सकिनु केही घण्टाअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षीय पदावधि सकिएपछि आफ्नो पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने बुझेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। तर, भोलिपल्टै उनलाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले सोही दिन सपथ पनि लिएका थिए। तर, त्यतिञ्जेल रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको एक पदमा खतिवडालाई नै नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भएपछि खतिवडाले भदौमा राजीनामा दिएका थिए।
अहिले सांसद पद गुमाएकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः मन्त्री बनाउन चाहे संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778245878.png)
-1764146706.png)
