काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गोपाल रन पहेलीसमेतले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्दा पाण्डेको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
गोपाल रन पहिलीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था बिना कुनै पनि परिवार हटाउन नपाइने माग गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध यो मुद्दा परेको हो । अदालतले हाललाई यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको छ ।
यसले नदी किनारका बस्ती तत्काल खाली गर्ने कार्य रोकिएको छ । रिट निवेदकले मानवीय अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । मुद्दा आगामी सुनुवाइ सम्म विचाराधीन रहनेछ छ । तर, अधिकांश बस्ती डोजर ध्वस्त बनाइसकेपछि सर्वोच्चको आदेश आएको हो ।
सर्वोच्चले विस्थापितहरुको हकमा आवासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778245878.png)
-1764146706.png)
