काठमाडाैं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट फरारको सूचीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको नाममा जारी भएको अदालतको म्याद मंगलवार समाप्त हुँदै छ।
फागुन २३ गते अदालतले गच्छादारको पुर्खौली थलो सुनसरीमा म्याद तामेली गरेको थियो। गच्छादारको बसोबास काठमाडौमा भएपनि यहाँ तामेल हुन नसकेपछि जिल्लामा पठाइएको थियो। अदालतबाट बेपत्ते तामेली भएका गच्छदार चैतको पहिलो साता नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी भएका थिए।
पार्टी कार्यालय सानेपामा झुल्किएका उनी सोमबारसम्म विशेष अदालत हाजिर भएका छैनन्। करिव एक वर्ष लगाएर म्याद तामेली गर्न खोज्दा अदालतले नभेटिएमा उनी एक्कासी पार्टी कार्यालयमा देखिएपछि चर्चा सुरु भएको थियो। गच्छदारको काठमाडौंस्थित घरमा म्याद तामेल हुन नसकेपछि अन्तिम पटक जिल्ला अदालतको टोलीले उनको गृहजिल्ला पुगेर घरमा म्याद टाँस गरी फर्केको थियो। तेस्रो पटकको प्रयासमा उनको घरमा म्याद तामेल भएको थियो।
गत वर्ष फागुनदेखि म्याद तामेलीको प्रयास गरेको अदाललते व्यक्ति फेला पार्न नसकेपछि यही फागुन २३ गते घरमा टाँस गरी तामेल गरेको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीमार्फत उनको स्थायी ठेगानामा म्याद पठाइएको थियो। सुरुमा विशेषले उनलाई काठमाडौंको निवासस्थानमा म्याद पठाएको थियो। तर गच्छदारको परिवारले वुझ्न अस्वीकार गरेको र उनी भेट नभएपछि फर्केको थियो।
दोस्रो पटक अदालतले स्थायी ठेगानामा म्याद तामेलीको प्रयास गरेको थियो। अदालतको तेस्रो प्रयासपछि गच्छदारको घर सुनसरीमा फागुन २३ गते म्याद टाँस भएर आएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए। अदालतबाट म्याद तामेल भएको अवधि समाप्त भएको र तामेल भएको मितिले एक दिन पाउने भएकाले मंगलवार उक्त अवधि पनि समाप्त हुने विशेष अदालतले जनाएको छ।
त्यसपछि पटक–पटक उपस्थित हुन निर्देशन दिँदासमेत गच्छदार उपस्थित भएका थिएनन्। दुई पटकसम्म गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतले ‘बेपत्ते तामेली’ टाँस गरेको थियो। बेपत्ते तामेली अभियुक्तको घर पत्ता नलगाएको अवस्थामा टाँस गरिन्छ। दुई पटकसम्म बेपत्ते तामेली टाँस गर्दा समेत उनी उपस्थित नभएपछि उनको घरमै गएर म्याद टाँस गरिएको हो।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
नआए के हुन्छ?
गच्छदार अब अदालत नआएमा उनका लागि चार वटा बिकल्प देखिएको छ। विशेष अदालतको कार्यविधि अनुसार उनी कोरोना महामारीका कारण देखाएर हाजिर हुन सक्नेछन्। म्याद तामेली भएको भनिएपछि आफूले नपाएकाले त्यो बेरितको बदर भई हाजिर हुन पाउँ भनी निवेदन दिएमा उनीलाई अदालत हाजिर गराउनेछ।
त्यस्तै कोरोनाको लहर फेरि बढ्दै गरेको सन्दर्भ भएकाले अदालत उपस्थित भएमा यस अघि जारी भएको म्याद बदर गरी अदालतले उनको थुनछेक सुरु गर्न सक्ने सक्नेछ। सर्वोच्च अदालतको अडवडसम्वन्धी फैसला अनुसार पनि उनी अदालत उपस्थित हुन सक्नेछन्। यी प्रक्रिया अनुसार उनी अदालत उपस्थित नभएमा अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ।
उनीसहित अदालत उपस्थित नभएका अन्य व्यक्तिहरुको नाममा वैशाखको दोस्रो साता अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। म्याद तामेली वा वेपत्ते तामेलीमा पनि हाजिर नभएमा इजलासमा पेसी चढाउँदै गच्छदारको नाममा सार्वजनिक सूचना सञ्चार माध्यममा जारी हुनेछ। उक्त सूचना जारी भएपछि उनी नआएमा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतल पेस गर्न सक्नेछ । तर अहिलेसम्म वारेन्ट जारी भएर पक्राउ गरी अदालत उपस्थित गराइएको परम्परा छैन।
सार्वजनिक सूचनापछि पनि नआएमा र प्रहरीले पनि ल्याउन नसकेमा उनको मुद्दा उपस्थिति विनै सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। अदालतले गच्छदारको कुरा नसुनी फैसला सुनाउनेछ। उक्त अवस्थामा उनले आफूले म्याद नपाएको वा जानकारी नपाएकाले बचाउ गर्न नपाएको भन्न पाउने छैनन्।
यसअघि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि म्याद नै तामेल गर्न नदिई मुद्दा लम्ब्यएका थिए। तर, अदालतले वडा कार्यालयमा म्याद टाँस गरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई साक्षी राखेर सार्वजनिक रुपमा म्याद तामेल भएको भनेपछि उनी सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएका थिए। सर्वोच्चले उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने योग्यता नपुगेको भन्दै खारेजी गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
