काठमाडाैं–ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट फरारको सूचीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार सोमबार शीर्ष नेताको बैठकमा पार्टी कार्यालय सानेपामा झुल्किए।
करिव एक वर्ष लगायर अदालतले खोजी गर्दा नभेटिएमा उनी एक्कासी पार्टी कार्यालयमा देखिएपछि चर्चा सुरु भयो। गच्छदारको काठमाडौस्थिर घरमा म्याद तामेल हुन नसकेपछि अन्तिम पटक विशेषले उनको गृहजिल्ला पुगेर घरमा म्याद टाँस गरी फर्केको थियो। तेस्रो पटकको प्रयासमा उनको घरमा म्याद तामेल भएको थियो।
गत वर्ष फागुनदेखि म्याद तामेलीको प्रयास गरेको अदाललते व्यक्ति फेला पार्न नसकेपछि यही फागुन २३ गते घरमा टाँस गरी तामेल गरेको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरी मार्फत उनको स्थायी ठेगानामा म्याद पठाइएको थियो। सुरुमा विशेषले उनलाई काठमाडौंको निवासस्थानमा म्याद पठाएको थियो। तर गच्छदारको परिवारले वुझ्न अस्वीकार गरेको र उनी भेट नभएपछि फर्केको थियो। दोस्रो पटक अदालतले स्थायी ठेगानामा म्याद तामेलीको प्रयास गरेको थियो।
अदालतको तेस्रो प्रयासपछि गच्छदारको घर सुनसरीमा फागुन २३ गते म्याद टाँस भएर आएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए। अदालतबाट म्याद तामेल भएको अवधि समाप्त भएको छ। म्याद तामेल भएको १७ दिन पुगेको छ। अब उनले थपाउन पाउने १३ दिन बाँकी रहेको छ। १३ दिनभित्र उनी अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ।
साेमबार नेपाली कांग्रेसकाे शीर्ष नेताकाे बैठकमा सहभागी गच्छदार
अदालत उपस्थित हुन एक वर्षदेखि म्याद जारी गर्दा समेत गच्छदार उपस्थित नभएपछि उनको घरमै म्याद टाँस्नु परको विशेष अदालतले जनाएको छ। गत वर्षको फागुनमा पहिलो पटक गच्छदारलाई विशेष अदालतले १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पटक–पटक उपस्थित हुन निर्देशन दिँदासमेत गच्छार उपस्थित भएका थिएनन्। दुई पटकसम्म गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतले ‘बेपत्ते तामेली’ टाँस गरेको थियो।
बेपत्ते तामेली अभियुक्तको घर पत्ता नलगाएको अवस्थामा टाँस गरिन्छ। दुई पटकसम्म बेपत्ते तामेली टाँस गर्दा समेत उनी उपस्थित नभएपछि उनको घरमै गएर म्याद टाँस गरिएको हो। जिल्ला अदालतमार्फत गच्छदारको घरमा म्याद टाँस गरिएको विशेषका प्रवक्ता पाण्डेयले बताए।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो
नआए के हुन्छ?
गच्छदार अव १३ दिनभित्र नआएमा अदालतले उनको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ। इजलासमा पेसी चढाउँदै गच्छदारको नाममा सार्वजनिक सूचना सञ्चार माध्यममा जारी हुनेछ। उक्त सूचना जारी भएपछि उनी नआएमा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतल पेस गर्न सक्नेछ । उक्त अवस्था आउनु एउटा राजनीतिक व्यक्तिका लागि झनै अप्ठारो हुने भएकाले अवको हप्ता आउन सक्ने अदालतको बुझाइ छ।
सार्वजनिक सूचनापछि पनि नआएमा र प्रहरीले पनि ल्याउन नसकेमा उनको मुद्दा उपस्थिति विनै सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। अदालतले गच्छदारको कुरा नसुनी फैसला सुनाउनेछ। उक्त अवस्थामा उनले आफूले म्याद नपाएको वा जानकारी नपाएकाले बचाउ गर्न नपाएको भन्न पाउने छैनन्।
यसअघि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि म्याद नै तामेल गर्न नदिई मुद्दा लम्ब्यएका थिए । तर अदालतले वडा कार्यालयमा म्याद टाँस गरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई साक्षी राखेर सार्वजनिक रुपमा म्याद तामेल भएको भनेपछि उनी सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएका थिए। सर्वोच्चले उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने योग्यता नपुगेको भन्दै खारेजी गरिदिएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
