विचार

अदालतलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने राजनीतिक दबाब थेग्न सक्नुपर्छ

सुशीला कार्की शनिबार, चैत २१, २०७७ १०:३३

संवैधानिक इजलासका बारेमा भन्नु पर्दा मेरा धेरै अनुभव छन्। कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको समयका धेरै अनुभव छन्। निर्वाचनका मुद्दा त्यो समयमा धेरै असफल भएका थिए। नयाँ संविधानपछि नयाँ इजलास गठन भएको थियो। हामीले टाइम कार्डदेखि विज्ञ इजलास अधिकृत राखेर काम थालेका थियौं।

मेरै पालामा पनि असफल भयो। मैले बेञ्च नै गठन गर्न सकिनँ। सूर्यको अगाडि धेरै ग्रहहरू त्यही कारण चलेका हुन्छन्। किनकी सूर्यको तापले नै त्यसलाई आर्कषणमा चलाएको हुन्छ। त्यसै गरेर जतिसुकै स्वतन्त्र भनेपनि केही न केही रुपमा आफैं पनि परतन्त्र बन्ने गरेका रहेछौं। व्यक्तिगत रूपमा यो वा त्यो न्यायाधीश भन्दा पनि केही न्यायाधीशहरू कतैबाट ‘गाइडेड’ हुने गरेका पाएँ।

मेरो पालामा मैले निकै हन्डर व्यहोरेर नियुक्ति गर्न बाध्य भएँ। म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आउँदा छिटो–छिटो न्यायाधीशहरू अवकाश पाउने हुँदा पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिनँ। फागुनमा ११ जना न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि मलाई अलि सजिलो होला भन्ने लागेको थियो। तर, यति ढिलो सुनुवाइ भएर आएकी मैले यति गाइजात्रा होला भन्ने सोचेको थिइनँ। यसरी सिफारिस भएको ६ महिनापछि उनीहरूको सुनुवाइ भएर आयो। न्यायपरिषद्को बैठक राखेर इजलास तोक्न मैले धेरै प्रयास गरेँ तर, सक्ने अवस्था नै भएन। सबैका आ-आफ्नो चासो र दबाबका कारण मेरो एक्लो प्रयास असफल भयो। प्रधानन्यायाधीश एक्लैको प्रयासले केही हुँदैन रहेछ भन्ने मलाई त्यही समयमा महसुस भयो।

मैले भोगेकै अनुभव छ। अदालतमा बिदा मागेको छ। अनि, बाहिर गएर कसले कसलाई फाल्ने भनेर षड्‍यन्त्र गर्नुभयो। कसले कसलाई प्रधानन्यायाधीश ल्याउने भनेको छ। कसले कसलाई ल्याउने भनेको छ। यस्तो षडयन्त्र नै हुँदोरहेछ। मैले धेरै भोगेँ। दुई/चार जना न्यायाधीशबाट मलाई काम गर्न नदिने खेल समेत भए। अदालतहरूलाई शून्य बनाउने रूपमा काम पनि भयो। उच्च अदालतहरू रिक्त भइसक्दा पनि सिफारिस गर्न सकिएन। कहाँबाट नियन्त्रित हुन्छन् थाहा नै नहुने रहेछ।

नेता-नेताको बैठकमा जाने, साउती मार्ने अनि, त्यहाँको सल्लाह गरेर अदालत चलाउन खोज्ने हो भने कसरी हुन्छ? यसैको प्रतिफल संवैधानिक इजलासमा परेको देखिन्छ। मैले पनि मेरो समयमा यही भोगेँ। यसको पालामा यो हुन सकेन भनेर देखाउने कार्य हुने रहेछ। सबैभन्दा ठूलो कुरा न्यायाधीशलाई कांग्रेस र कम्युनिस्टमा विभाजन गर्ने गरिँदो रहेछ।

मेरो पनि यसमा धेरै अनुभव छ। म सर्वोच्चमा रहँदा क्षणमै माओवादी हुन्थेँ। क्षणमै कांग्रेस हुन्थेँ। अनि, कहिले एमाले पनि हुन्थेँ। त्यो सोचाई बनादिने गरिँदो रहेछ। अब स्वतन्त्र न्यायलयको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यायपालिका बनाउने हो भने कानुन व्यवसायीले पनि सोच्न जरुरी छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता हो भने नियुक्तिको समयमा भागबन्डा खोजेर मेरो ज्वाइँ नै र आफन्त नै हुनुपर्छ भन्नु भएन। अदालतभित्रै भएका न्यायाधीशहरूले पनि आफ्ना मान्छे गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नु भएन। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिनु भएन।

राजनीतिक पार्टीले यो भन्न मिल्दै मिल्दैन। तपाईंको नियुक्तिमा १५–२० जना मान्छे परेनन् भने मेरो पार्टी नै फेल खान्छ भनेर दबाब दिने काम हुने गरेछ। राजनीतिक दलहरूले यो भन्नु भएन। यही परिपाटीले न्यायपालिका बर्बाद भएको छ।

यसमा भित्रकै न्यायाधीशको धेरै हात छ। आफू अयोग्य भएको र योग्यता विवादमा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक व्यक्तिसँग मिल्ने गरेको पाएको छ। उनीहरू कसरी हुन्छ आफू र आफ्नो भविष्य र आफन्तको सेटिङमा लाग्ने गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको छ। अदालतलाई कसरी लाने भन्ने न्यायाधीशमै भर पर्छ। सर्वोच्चमा अझै पनि केही आशालाग्दा न्यायाधीशहरू रहेका छन्। मैले विगतमा पनि भनेको छु। गर्व गर्नलायक न्यायाधीश अझै पनि बाँकी छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि मैले गलत फैसला आउँदैन भनेको थिएँ। आखिरमा संविधान रक्षाको फैसला आयो। फेरि एकपटक संविधानको जित भयो।

एकले अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति अदालतमा छ। १७८७ को संविधान अमेरिकामा टिक्ने तर, हाम्रो नटिक्ने कस्तो देश हो? भन्ने प्रश्न उठेको छ। जापानामा 'खैरे'ले लेखेको संविधान कसरी टिक्यो। हामी चाहिँ खाली संविधानमा पैसा लगाउने अनि जनताले खान नपाउने अवस्थातिर किन गइरहेका छौं? हामीले चाहने हो भने सबै कुरा ठीक हुन्छ।

अदालतलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने राजनीतिक दबाब थेग्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्ने हामी हुनै हुँदैन। हामीले कार्यकारी वा राजनीतिक दलहरूले दबाब दिन्छन् भने उनीहरूलाई ‘मलाई यो पद चाहिएन’ भनेर जवाफ दिनसक्ने हुनुपर्छ। अदालत बचाउन र यसको स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायाधीशहरू पनि एकजुट हुन सक्नुपर्छ। न्यायाधीश एकजुट भए र कानुन व्यवसायीले सहयोग गरेमा राजनीतिक वा अन्य दबाब आउन सक्दैनन्। स्वतन्त्र न्यायपालिको मर्म बचाउने नै यिनिहरूले हो। संवैधानिक इजलासबाट कयौं राम्रा राम्रा फैसला पनि आएका छन्। अदालतले सही फैसला गर्‍यो भने देशको विकास हुन्छ। देश विभाजन हुनबाट रोक्न सक्छ। न्यायपालिको व्याख्याले राष्ट्र जोगिन्छ। राष्ट्रलाई थप एकजुट बनाएर लैजान सकिन्छ।

(नेपाल कानुन समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित संवैधानिक अदालत सम्बन्धी छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)