राजनीति

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलापछि प्रधानन्यायाधीशले किन गठन गरेनन् संवैधानिक इजलास?

काठमाडौँ- गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर हुने फैसला सुनायो। त्यसका लागि इजलासले दुइ महीनासम्म सुनुवाई गरेको थियो, एक महीना त निरन्तर सुनुवाई गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो। अहिले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। तर, त्यो फैसलायता भने सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास गठन नभएको एक महिना नाघिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा चार सय भन्दा धेरै संवैधानिक विवादका मुद्दा छन्। ती सबै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरिएका रिट पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको पालो पर्खेर बसेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा चार सय भन्दा धेरै संवैधानिक विवादका मुद्दा छन्। ती सबै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।

गत मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्र्र्दै विभिन्न रिक्त संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्मार्फत् नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको वर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको र हिउँदे अधिवेशन वोलाउने समय भएको बेला अध्यादेशमार्फत् नियुक्ति गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पाँच थान रिट निवेदन पुगेका थिए। संवैधानिक इजलास वाहेक नियमित इजलासमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेका छन्। क्यासिनोको रोयल्टी विवाददेखि सदरमुकाम र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार विवाद सम्वन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रोकिएका छन्।

सुनुवाइ नै भएनन् अध्यादेशविरुद्धका निवेदन
मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुस १ गते रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइ समेत हुने मौका पाएन। नियुक्ति पाउनेले पदबहाली गरेर काम अगाडि बढाइसक्दासम्म पनि यी रिटले सुनुवाई हुने मौका पाएका छैनन्।

यो मुद्दा हालसम्म १४ पटक पेसी तोकिएको छ। फागुन ११ पछि मात्र पाँच पटक पेसी तोकिएपछि एकपटक पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत पुस ३ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेपछि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो। माघ ५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ थालेपछि अरु मुद्दामा इजलास बस्न सकेको थिएन। यो विवाद समाप्त भएपछि हरेक पटकको पेसी सर्वोच्च आफैले स्थगित गर्दै आएको छ।

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।

फागुन १४ गते संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा पेसीमा रहेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दायर गरेको निवेदन पहिलो सुनुवाईकै पालो कुरेर बसेको थियो। तर, त्यसदिन संवैधानिक इजलास नै गठन भएन।

फागुन २१ गते, शुक्रवार अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने दिन थियो। उक्त दिन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउत र भौतिक पुर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले दायर गरेको रिट सुनुवाईको पेसीमा रहनुपर्ने थियो। तर संवैधानिक इजलास नै गठन नभएपछि अदालतले त्यसलाई स्थगितको सूचीमा प्रकाशन ग¥या । यो शृंखला फागुन २८, चैत ६ र १३ गते पनि निरन्तर भयो।

के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालस रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवाद समेत हेर्छ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा समेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउँछ।

लामो समय इजलास नबसेपछि बोलाउन माग गर्दै २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमै रिट दर्ता भएको यो आफैमा नौलो घटना थियो।

संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना न्यायाधीशसमेत गरी ५ सदस्य हुन्छन्। दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने हैसियत राख्छ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।

इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा
संवैधानिक इजलासले प्रभावाकारी काम गर्न नसेकेको यो पहिलो पटक भने होइन। हरेक प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भएसँगै र ठूला संवैधानिक विवाद इजलासमा आएपछि यस्तै हुने गरेको छ। लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नै नहुने र न्यायाधीश रिक्त हुँदा नियुक्त नहुने समस्या विगतमा पनि थियो।

२०७२ पुसदेखि संवैधानिक इजलासमा आवश्यक न्यायाधीश नतोकिँदा रिक्त रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि उक्त इजलासमा न्यायाधीश तोकिन सकेको थिएन। श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीश तोक्न खोज्दा न्यायपरिषद्बाट सहयोग पाएकी थिइनन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उमेर विवादमा निवृत्त भएपछि उनीपछि सर्वोेच्चको नेतृत्वमा दीपकराज जोशी आउँदैथिए। तर, उनले प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदासम्म संवैधानिक इजलास तोक्न पाएनन्। त्यसले लामो समय अन्योल भयो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीचको विवादका कारण संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु थन्किएका थिए। अहिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको लामो रोस्टर हुँदा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच कुरा नमिल्दा इजलास पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन बाधा परेको थियो। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था नभए पनि लामो समय बित्दासम्म इजलास गठन हुन सकेको छैन। हाल संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित १४ जना न्यायाधीश छन्।

लामो समय इजलास नबसेपछि बोलाउन माग गर्दै २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमै रिट दर्ता भएको यो आफैमा नौलो घटना थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न र इजलासलाई निरन्तरता दिन परमादेश जारी भएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको थिएन।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्याय परिषद्ले करिब एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास गठन नगरी रोकेर राखेको थियो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएपछि इजलास रोकिएको थियो। अधिवक्ता माधव बस्नेतले न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्न चाहिने न्यायाधीश सिफारिस नगरी संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

को को छन् सवैधानिक इजलासमा?
हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन्। संवैधानिक इजलास गठन हुँदा यीमध्ये पाँच न्यायाधीश हुने संविधानमा व्यवस्था छ।

पाँच जनामात्र न्यायाधीश हुँदा सुनुवाईमा समस्या भएको भन्दै न्यायपरिषदले संवैधानिक इजलासका लागि रोस्टर बनाएको थियो। १४ न्यायाधीशको रोस्टर भएपनि इजलास लामो समयदेखि गठन हुन नसक्दा धेरै मुद्दा पहिलो सुनुवाई हुनवाटै वञ्चित भएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा ९ र १० मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाका कारण समस्या भएपछि संवैधानिक प्यानल गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश मात्र अनुपस्थित भएमा उक्त इजलासले विवादको सुनुवाइ गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो।

यही कारणले गर्दा उक्त इजलास गठन भएको ३ वर्ष हुन लाग्दासमेत नगन्य मात्रामा विवादको छिनोफानो भएको थियो। इजलास गठन भएको अवधिदेखि हालसम्म न्यून मात्रामा मात्र मुद्दा फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै हरेक पटक यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्दै आएको छ।