मोहन वैद्य नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा मशालको 'सेक्टर काण्ड' (०४५) असफल भएसँगै पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन गरियो। उक्त काण्डमा गलत योजनाको दोषी भन्दै महामन्त्री र पोलिटब्युरोका सदस्यहरूलाई घटुवा गरियो। फलस्वरूप ०४६ सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पार्टीको महामन्त्री बने।
०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि नेकपा मशाल, नेकपा चौमर सर्वहारा श्रमिक संगठन बीच एकता प्रक्रिया सुरु भयो। तीन वटै पार्टीका केन्द्रीय समितिहरुको संयुक्त अधिवेशनद्वारा ०४७ मंसिरमा एकता महाधिवेशन केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्न नेकपा (एकता केन्द्र) को अन्तरिम विधान जारी गरे। विधान लागु भएकै दिन तीनै वटा पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरियो। सबै अधिकार केन्द्रीय तदर्थ समिति मातहत राखियो।
०४८ बैशाख २९ मा सम्पन्न संसदीय चुनावलाई मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले बहिस्कार गर्ने भएपछि शीतलकुमार र बाबुराम भट्टराईले ०४७ चैतमा विद्रोह गरेका थिए। उनीहरु पनि एकताकेन्द्र गठन प्रक्रियामा सामेतल भए।
एकताकेन्द्र गठन हुनुपूर्व नै निर्वाचनको उपयोगका लागि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा बनाइयो। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरुले जनमोर्चालाई नै चुनावका निम्ति उपयोग गरे। यो पार्टीले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्योल र ९ सिट जित्यो।
०४८ मंसिरमा चितवनको माडीमा एकीकृत पार्टीको छैटौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यसलाई छैटौं र एकता महाधिवेशन पनि भनियो। यसअघि ०४१ सालमा बैद्यय महामन्त्री भएको पाँचौं महाधिवेशन, ०३१ सालको चर्चित चौथो महाधिवेशन र ०१९ को तेस्रो महाधिवेशनसँग एकताकेन्द्रको महाधिवेशनलाई संगति मिलाइएको थियो।
छैटौं महाधिवेशनले २३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ७ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद गठन गर्योव। महाधिवेशनमा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश', रुपलाल विश्वकर्मा, श्याम श्रेष्ठ र प्रचण्डका राजनीतिक प्रस्ताव पेश भए। तर प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भयो। जसअनुसारमहाधिवेशनले 'दीर्घकालीन जनयुद्ध'को बाटो तय गर्योो। महाधिवेशन जनयुद्धका माध्यमबाट क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षधर र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरुबीच स्पष्ट मतान्तर थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरुमा लामा, विश्वकर्मा र प्रकाश लगायतका नेता थिए।
एकीकृत पार्टीमा कार्यदिशाको विषयलाई लिएर सुरुवातदेखि नै विवाद देखिएको थियो। विवादकै बीच संस्थापन पक्षले ०५१ जेठमा चितवनमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अल्पमत पक्षलाई नेतृत्वबाट हटायो। पार्टी विभाजन भयो। महासचिव प्रचण्ड पक्षले केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठक आयोजना गर्यो। र विधिवत रुपमा आफ्नो समूहको नाम नेकपा (माओवादी) राख्यो। बैठकले जनयुद्धको कार्यनीति र रणनीति पास गर्योक। सोही बैठकले संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वबाट बाबुराम भट्टराई हटाइ पम्फा भुसाललाई दियो। तर ०५२ असारमा पुन भट्टराई नै अध्यक्ष बनाइए।
माओवादीले पहिल्यैदेखि जनयुद्धको तयारी गरिरहेको थियो। तयारी सकिएपछि उनीहरुले औपचारिकताका लागि आफ्नो वैधानिक मोर्चा 'संयुक्त जनमोर्चा' मार्फत राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए। ०५२ माघ २१ गते बुझाएको मागपत्रमा भनिएको थियो– आगामी २०५२ फागुन ५ गतेसम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।
त्यो पत्र औपचारिक मात्रै थियो भनेर किन पनि भन्न सकिन्छ भने १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको १० दिनमै युद्ध सुरु भएको थियो। अर्थात् ०५२ फागुन १ देखि'जनयुद्ध' सुरू भयो।
'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं' भन्ने नाराका साथ सुरू भएको जनयुद्ध ०६३ मंसिर ५ सम्म चल्यो।
२०५२ सालमा युद्ध सुरु हुँदा माओवादीको सामान्यखालको फौजी दस्ता मात्रै थियो। तर युद्धको विकास सँगसँगै उसको सैन्य क्षमता र संख्यामा पनि भारी वृद्धि भयो। ०५८ भदौ १९ र २० मा रोल्पाको कुरेलीमा सम्पन्न माओवादी छापामारहरुको केन्द्रीय भेलाले आफ्नो सैन्य संरचनालाई 'नियमित सेना' को रुपमा विकास गर्योे र संगठनको नाम 'जनमुक्ति सेना, नेपाल' राख्यो। त्यसपछि नै माओवादी सेनालाई 'जनसेना' भन्न थालियो।
०५७ फागुनमा भारतको पञ्जाबमा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। सोही सम्मेलनले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्योद। र, नयाँ वैचारिक संश्लेषणको रुपमा 'प्रचण्डपथ'को विकास गरियो। पार्टीको निर्देशक विचार 'मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादी र प्रचण्डपथ' पारित गरियो। यसपछि नै पार्टी नेतृत्वमा विवादहरु जन्मिन थाले।
०६० सालमा 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा'को पनि स्थान हुने खालको 'एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासबारे प्रस्ताव' प्रस्ताव गरियो। र, पारित पनि भयो। यो नै माओवादीको पछिल्लो वैचारिक संश्लेषण थियो।
आफ्नो पुस्तक 'आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति'मा घनश्याम भूसाल लेख्छन्- त्यो प्रस्ताव मदन भण्डारीले 'बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा' नामक पुस्तिकामा उठाएको मूलभूत विचारसँग ठ्याक्कै मिल्छ। मदन भण्डारीले 'नयाँ जनवाद'को सैद्धान्तिक सीमाभित्रै 'बहुदलीय जनवाद'को प्रश्न उठाएको दाबी गरेका थिए। 'एक्काइसौं शताब्दी'मा जनवादले पनि 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था … का बीचमा … जनवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ' भन्छ।
माओवादी भित्रका केही बैठकहरु निकै चर्चित छन्। तिनै मध्येको एउटा हो, चुनवाङ बैठक। २०६२ को असोज/कात्तिकमा रुकुमको चुनवाङमा यो बैठक भएको थियो। 'नयाँ जनवादी क्रान्ति'का लागि लडिरहेका बेला 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को मुद्दा उठाएबापत बाबुरामलाई कारबाही गरेका प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति तय गर्दै प्रतिवेदन तयार पारे। फलस्वरुप बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरको थियो। देशले अहिले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, संघीयता लगायतका पछिल्ला उपलब्धीहरु बिजारोपण त्यही बिन्दुबाट भएको थियो।
चुनवाङ बैठकपछि माओवादीको शान्तिप्रक्रियामा आयो। त्यसका केही पृष्ठभूमि छन्। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि दलहरु सडकमा पुगेका थिए। दुवै पक्षका दलहरुबीच सोही वर्ष मंसिर ७ मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो। 'निरंकुश राजतन्त्र' विरुद्ध योजनावद्ध संयुक्त संघर्ष सुरु भयो। ०६२ चैत २४ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्म १९ दिने जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनमा माओवादीले छद्म रुपमै सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गरे।
जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादीसँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो। ०६३ असार २ मा प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा ८ बुँदे सहमति भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिक भए। वार्ता शृङ्खला अघि बढ्दै गर्दा सोही वर्षको मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र औपचारिक रुपमा माओवादी युद्धको अन्त्य भयो।
माओवादीभित्र युद्धकालमा हुने दुई पक्षीय, तीन पक्षीय आन्तरिक संघर्ष शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकपछि पनि कम भएन। पार्टी एक नै रहुञ्जेल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुन्थ्यो। त्यसैले कहिले जनविद्रोह र कहिले शान्ति र संविधानका लाइनहरु पारित भइरहे। पार्टी फुट्दै जान थालेपछि संघर्षका कारण र आयाम पनि परिवर्तन हुँदै गए।
फरकफरक लाइनको रस्साकस्सी देखिने एउटा उदाहरण हो,पालुङटारमा सम्पन्न छैटौं विस्तारित वैठक (०६७ मंसिर ७ देखि १३) । त्यहाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र वैद्य छुट्टाछुट्टै दस्तावेज पेश गरेका थिए। पार्टीको भावी कार्यदिशा, तत्कालको अन्तरविरोध, चुनवाङ बैठकको समीक्षा, आजको मार्क्सवाद जस्ता मतभेदपछि तीनै नेताले फरक-फरक प्रस्ताव लेखेका थिए। तर तीनवटै राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रीय समिति बैठकमा फिर्ता आएको थियो। प्रचण्ड-बाबुराम शान्ति र संविधानतिर उभिए भने वैद्य जनविद्रोहको बाटोतिर देखिए। ठूलो बहसका बीच कसैको प्रस्ताव पारित भएन।
पुष २ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित गर्यो्, भट्टराईले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। प्रचण्ड–वैद्य गठबन्धनबाट पारित सो कार्यदिशा लामो समय टिकेन। ०६८ बैशाख १६ मा केन्द्रिय समिति बैठकमा प्रचण्डले भट्टराईको लाइन समेटेर शान्ति र संविधानको कार्यदिशा पारित गराए। वैद्यले फरक मत राखे।
नेत्र पन्थी आफ्नो पुस्तक 'डिभोर्सः प्रचण्ड र बाबुरामको'मा लेख्छन्- 'पालुङटारमा प्रचण्ड, वैद्य र बाबुरामले आ-आफ्ना विचार, दृष्टिकोण र लाइन प्रस्तुत गरेर विभाजनको जग बसालेका थिए। विचार समूहलाई संस्थागत मान्यता दिनुको अर्थ एकीकृत पार्टीको अवसान गरेजस्तै भयो। पालुङटारदेखि विभाजित भएको पार्टीलाई एकीकृत अवस्थामा कायम राख्न सम्भव भएन, एकपछि अर्को सम्बन्धविच्छेद हुँदै गयो। ०६९ असारमा वैद्य-बादल समूह माओवादीबाट अलग भयो।'
वैद्य समूह छुटेपछि ०६९ साउनमा माओवादीले काठमाडौंमा सातौं विस्तारित बैठक आह्वान गर्यो । शान्ति र संविधानको कार्यदिशा सहितको प्रचण्डको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पारित भयो। सोही बैठकको निर्णयअनुसार ०६९ माघ २० बाट हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरियो। 'छैटौं महाधिवेशन चितवनको माडीमा भएको थियो ०४८ मा', पन्थी लेख्नछन्, 'माडीबाट हेटौंडा ९५ किलोमिटर दूरीमा छ। माओवादीलाई यो दूरी पार गर्न २१ वर्ष लाग्यो।'
उनी थप्छन्- हेटौंडा र माडी महाधिवेशनका राजनीतिक कार्यदिशा ठीक विपरित थिए। माडीमा 'दीर्घकालिन जनयुद्ध'को बाटो तय गरिएको थियो भने हेटौंडामा त्यसलाई छाड्ने। हेटौंडा महाधिवेशनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने कार्यदिशासहितको राजनीतिक प्रस्ताव प्रचण्डले पेस गरेका थिए। बाबुराम र नारायणकाजीको समर्थनले प्रस्ताव सजिलै पास भयो।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिमात्रै होइन, युद्धमै छँदादेखि नैमाओवादीबाट विभिन्न समूह निस्कने र जोडिने चलिरह्यो।०६२ फागुन २९ मा नेताहरु रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाले पार्टी नेतृत्वप्रति विभिन्न आरोप लगाउँदै छुट्टै समूह बनाएको जानकारी दिए। श्रेष्ठ पछि एमाले प्रवेश गरे। थापाले भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरे। युद्धकालमै छँदा पार्टी परित्याग गरेको यो घटना निकै चर्चित बन्यो।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीका जुझारु नेता मानिने मातृका यादव पनि अलग्गिए। उनी ०६५ पुष २९ मा माओवादी र एकताकेन्द्र बीच एकता हुँदा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (माओवादी) कै नेतृत्व गरेर बसेका थिए।
त्यस्तै, वैद्यको नेतृत्वमा ०६९ असार ४ मा माओवादी विभाजन भएको थियो। पछि सो पार्टीलाई विप्लव समूहले पनि फुटाए। बादलले पनि एउटा समूहको नेतृत्व गरी अलग्गिए।
अन्तिममा माओवादीभित्रका चर्चित तथा सो पार्टीको अधिकांश महत्त्वपूर्ण राजनीतिक लाइनहरुका 'डिजाइनर' बाबुराम भट्टराई पनि बाहिरिए। उनले गत ०७२ असोज ९ मा एक्लै पार्टी परित्याग गरेका थिए। पार्टी छाडेको एक हप्तापछि उनले रुपन्देही पुगेर एमाओवादी रातो स्टिकर लागेको घरजस्तो बिम्ब प्रयोग गरे। 'भुकम्पले क्षति पुर्यािएको संरचनामा जस्तै एकीकृत माओवादीमा पनि वैचारिक र संगठनात्मक रुपमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ', उनले भनेका थिए। त्यतिबेला भूकम्पले क्षतिग्रस्त र बस्न अयोग्य भौतिक संरचनालाई सरकारले रातो स्टिकर टाँसेको थियो।
पछि उनले 'नयाँ शक्ति' नामको पार्टी खोले। माओवादीमा उनी पक्षका नेता भनेर चिनिएका केही नेताहरु उनीतिर गए। केही नयाँ अनुहार पनि समावेश भए।
तर, माओवादीमा जति फुट भएका छन्, त्यति नै एकता पनि। बेलाबेलामा विभिन्न समूहको प्रवेश पनि भएको छ। शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सर्वप्रथम ०६५ सालमा माओवादीले एकताकेन्द्रसँग एकता गर्यो। पार्टीको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी भयो। पार्टीले मान्दै आएको प्रचण्डपथ छोड्यो।
त्यस्तै, ०७३ जेठ ६ मा भने विभिन्न १० माओवादी घटकबीच एकता भयो। त्यसपछि पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहन गयो। यतिबेला भने विगतमा माओवादीबाट छुट्टिएका धेरै समूह तथा नेताहरु मूल माओवादीमै जोडिन आइपुगेका थिए। यही बेलामा माओवादीमा जोडिन बैद्य नेतृत्वको माओवादीमा रहेका बादलले ०७३ जेठ १ मा एउटा समूह लिएर पार्टी फुटाएका थिए। ०६५ साल देखि अलग रहेका मातृका यादव पनि मिसिए। ०६२ सालमै अलग्गिएर बेग्लै पार्टी चलाएका मणि थापा पनि यही भेलमा मिसिन आइपुगे।
माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति गएका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु मूल पार्टीमै फर्किए।
युद्ध सुरु गर्दा देखि शान्तिप्रक्रियामा आउँदाको नेकपा (माओवादी) पार्टी एकीकरण हुँदैजाँदा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्म बन्यो।
आम चुनाव भने माओवादीका निम्ति उति उत्साहजनक रहिरहन सकेन। ०६२/६३ सालमा सम्पन्न दोस्रो जनआन्दोनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। अन्तरिम सरकार र संसदमा भाग लिँदै संसदीय राजनीतिको हिस्सा बन्न थाल्यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावअघिको ३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले ८३ सिट पायो। त्यो एमालेले पाए बराबरको सिट थियो।
दलहरुले आपसी सहमतिमा सिट संख्या बाँडफाँड गरेका थिए। ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको चुनावी पहिलो दल पनि भयो। त्यतिबेला उसले चुनाव भएको ५ सय ७५ मध्ये २ सय २० सिट जित्यो। त्यसपछि भने माओवादी खस्किन थाल्यो। ०७० मा सम्पन्न उही संरचनाको चुनावमा उसले ८० सिट जित्यो। ०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५३ र राष्ट्रियसभातर्फ १२ सिट जित्यो।
यद्यपि, सरकारमा माओवादीका नेताहरुले यथेष्ट प्रवेश पाएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेका माओवादीले ३ वटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने पछिल्ला प्राय सरकारमा सहभागी भएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। माओवादीमै रहँदा अर्का नेता डा भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
