राजनीति

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुको फुट-जुट (शृंखला – २)

किशोर दहाल शुक्रबार, जेठ ४, २०७५ ०९:५४

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ०१९ सालमा विभाजन हुनुअघि नै पार्टी कामलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपाललाई सात कार्यक्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। पूर्वकोशी, पश्चिम कोशी, उत्तर गण्डक, दक्षिण गण्डक, पश्चिम र कर्णाली प्रान्तीय कमिटी नाममा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता संगठित थिए। पूर्व कोशी कमिटीमा भोजपुर, इलाम, धनकुटा, मोरङ, तथा झापा जिल्ला कमिटीहरु आवद्ध थिए।

त्यही झापा कमिटी नै एमालेको आधार हो। सो कमिटी केही बढी क्रान्तिकारी भएकाले प्रान्तीय कमिटीसँग ०२७ को अन्त्यतिर सम्पर्क विच्छेद गरी ०२८ सालमा झापा जिल्ला कमिटी नेकपा गठन गरे। सो कमिटी र ०२८ सालमा विराटनगरमा गठन भएको नेपाल क्रान्तिकारी संगठन, मोरङसहित विभिन्न कम्युनिस्ट प्रतिनिधिहरुले ०३२ जेठमा अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी (छोटकरीमा कोके) गठन गरे।

अहिलेका चर्चित नेताहरु सिपी मैनाली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालतथा अमृतकुमार बोहोरा कोकेका संस्थापक नेता थिए। मैनाली सचिव तोकिएका थिए।

कोकेले गति नलिँदै नेताहरु पक्राउ पर्न थालेका थिए। ०३२ माघमै मैनाली पक्राउ परे र १३ महिना जेल बसे। पछि नक्खु जेल ब्रेक गरी भागे। यसबीच झलनाथ खनाल कार्यवाहक सचिव तोकिएका थिए। उनी पनि पक्राउ परेपछि बोहरा कार्यवाहक सचिव बनाइए। मैनाली जेलबाट फर्किएपछि उनैले नेतृत्व गरे।

०३५ साउनमा कोकेको सम्मेलन भयो। नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन भयो। त्यसमा पनि सिपी सचिव भए। नेपाल, जीवराज आश्रित पोलिटब्युरो सदस्य हुँदा मदन भण्डारी केन्द्रीय सदस्य भए।

कोकेमा मुक्तिमोर्चा, पूर्वको रातो झण्डा, पश्चिमको रातो झण्डा (सन्देश) लगायतका समूह मिसिँदै गए। यसले शक्तिशाली पार्टी गठनको आधार तयार पार्दै गयो। जसअनुसार कोकेको तयारीपछि ०३५ पुषमा मोरङमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा माले गठन भयो। नेतृत्वमा मैनाली नै थिए। यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा उदायो। त्यसपछि पनि मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट दल, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु, मार्क्सवादी-लेनिनवादी अध्ययन समूह जस्ता अनेक टुक्रे संगठनहरु मालेमा मिल्दै गए।

पार्टीको आगामी कार्यदिशा, महासचिव मैनालीको कार्यशैली लगायतका विषयमा मालेमा विवाद बढेको थियो। पार्टीभित्र मतभेद बढ्दै गएपछि महासचिव निरन्तर अल्पमतमा पर्दै गए। उनका चाहना वा लाइन विपरितका निर्णयहरु हुन थाले। अन्तिममा, महासचिव मैनालीले अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै ०३९ कात्तिक अन्तिममा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उनी अध्यक्षबाट मुक्त गरिए। एक वर्षपछि उनी थप कारबाहीमा परे। गुटबन्दी समेत गरेको आरोपमा उनी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिबाट हटाइए। पछि चौथो महाधिवेशनबाट मात्रै उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए।

मैनालीलाई हटाइएपछि खनालले पार्टी नेतृत्व गरे। तर उनले नेतृत्व गर्न सकेनन्। सुनसरीको प्रशिक्षणबाट काठमाडौं फर्किँदा पुलिसले पिछा गरेको आशंकामा उनी डराएर नेतृत्व छाडेको प्रसंग राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तक 'नलेखिएको इतिहास'मा उल्लेख गरेका छन्।

पार्टीले ०४६ भदौ ९-१४ सम्म चौथो महाधिवेशन गर्यो । प्रथम पटक पार्टी फुटाउन २०१९ को बनारसमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनसँग संगति मिलाउँदै उसले यो महाधिवेशनलाई 'चौथो

महाधिवेशन' भन्यो। यसै महाधिवेशनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओ विचारधारालाई हटायो। र, बहुदलीय शासन प्रणालीलाई अपनायो। ऊ संसदीय राजनीतिको लागि तयार भएर बस्यो। ०४६ को जनआन्दोलनपछि पार्टीले निर्धक्क भएर संसदीय अभ्यास गर्यो।

चौथो महाधिवेशनबाट भण्डारी महासचिव भए। भण्डारी नेतृत्वको मालेले अन्य पार्टीसँग सम्बन्ध र सहकार्य बढाउँदै गयो। सम्बन्ध नेकपा (मार्क्सवादी) सँग पनि बढेको थियो।

मार्क्सवादीका प्रमुख मनमोहन अधिकारीले ०३६ मा नेकपा खोली महासचिव भएका थिए। ०४३ चैत्रमा सहाना प्रधानहरूको समूहसँग एकता गरि नेकपा (मार्क्सवादी) गठन गरेका थिए।

०४६ माघ २ मा जनआन्दोलनका लागि संयुक्त वाममोर्चाको गठन भएपछि माले र मार्क्सवादीबीच निकटता बढेको थियो। जनआन्दोलनले झनै आत्मियता बढाइदियो। उनीहरुबीच एकता प्रक्रिया सुरु भयो। दुवै पार्टीले ०४७ कात्तिकमा क्रमश ९ र ७ बुँदे एकता प्रस्ताव अघि सारे। साथै, ३-३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरे। प्रक्रिया अघि बढ्दै गएर ०४७ पुष २२ गते दुई पार्टीबीच एकता भयो। एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा (एमाले) भयो। नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पद सिर्जना गरियो। पार्टी अध्यक्ष नेकपा (मार्क्सवादी)का मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो। भण्डारी महासचिव बने।

एमालेको नामाकरण रोचक छ। यसबारे लेखक श्यामलले २०७२ फागुन ३० मा कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एउटा सामाग्रीमा लेखेका छन्- आधिकारिक सम्झौतामा पार्टीको नाम एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादी (एमारले) लेखिएको थियो। मार्क्सवादीतर्फका केहीलाई 'एमारले'प्रति विशेष मोह रहेछ। मैले समाचार बनाउँदा बीचको ‘र’ काटेर संक्षेपमा एमाले बनाइदिएँ। नारायण र गोपाल दुवैलाई यसपछाडिको मेरो तर्क, भलै त्यो अनधिकृत थियो, मन पर्‍यो। तर्कथियो संक्षेप गर्दा ‘र’ लेखिरहनु पर्दैन। यसका लागि मैले बीसौं उदाहरणदिएको थिएँ। ‘र’ जस्तो अनावश्यक वर्ण थपेर लम्ब्याउने हो भने पार्टी नामको संक्षिप्त रूप नै किन चाहियो? साथीहरूले मेरो तर्कलाई बलियो मानेका थिए र त्यसैले एमारले एमाले भएर छापियो।

तर, राधाकृष्ण मैनालीको धारणा केही फरक छ। उनले आफ्नो पुस्तक 'नलेखिएको इतिहास'मा लेखेका छन्- 'सहानाले 'ए र माले' छोटकरीमा भनौं भनिन्। सहानाले भनेकै कुरा अन्तिम भयो। …उच्चारण गर्न असजिलो भएपछि पछि आफैं र हट्यो। बीचमा झुन्डिएको 'र' हटाउन प्रदीप नेपाल, नारायण ढकाल, श्यामलको ठूलो हात छ। त्यसबेला प्रेसतिर उनीहरुकै बोलबाला भएकाले 'र' हटाएर दिन्थे।'

तर, मैनालीले उल्लेख गरेका एकजना पात्र नारायण ढकालको तर्क भने मैनालीको तर्कलाई काट्ने र श्यामललाई समर्थन गर्ने खालको छ। 'ए र माले होइन', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'एमारले हो। उच्चारणमा अप्ठ्यारो भएपछि र हटाइएको हो।' ढकालले 'र' हट्नुमा श्यामलको भूमिका भएको स्वीकार गरे। 'उहाँले र हटाएर पत्रिकामा दिनुहुन्थ्यो, म त्यही छापिदिन्थें', उनले भने। त्यतिबेला ढकाल दृष्टि साप्ताहिकको सम्पादक थिए, श्यामल त्यहीँ काम गर्थे।

पार्टीको नाम एमारले हुनुपर्ने सर्त सहानाको भएको कमल कोइरालाले पनि उल्लेख गरेका छन्। 'बुधबार साप्ताहिक' प्रकाशित एउटा संस्मरणमा उनले लेखेका छन्- 'फेरि सहाना प्रधानले नेकपा (एमारले) हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यो भनेपछि माधव नेपाल र मदन भण्डारीले मुखामुख गर्नुभयो र मदनभण्डारीले ‘ल हुन्छ त्यो पनि मानियो’ भन्नुभयो।'

'सुरुसुरुमा केही दिन नेकपा (एमारले) लेखिए पनि पछि सबैले नेकपा (एमाले) लेख्न थाले', कोइरालाले लेखेका छन्।

जतिबेला माले र मार्क्सवादी बीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यतिबेला नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) पनि सोही प्रक्रियामा थिए। ०४७ मंसिर १९ गते पाटनमा माले, मार्क्सवादी, नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) को संयुक्त बैठक बसी माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारी, नारायणमान विजुक्छे र तुलसीलाल अमात्य रहेको दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गरियो। उनीहरुलाई मंसिर २७ गतेको समय सीमा दिइएको थियो। तर, २४ गते नै नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) प्रक्रियाबाट बाहिरिए। माले र मार्क्सवादी एकतातर्फ अघि बढे।

तत्कालिन महासचिव भण्डारीले २०४८ सालमा 'बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा' शीर्षकमा पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए। एमालेकै आयोजनामा ०४९ माघ १४-२० मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पारित गर्यो। यद्यपि, महाधिवेशनमा भण्डारीको जबजका अतिरिक्त सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवाद, मोहनचन्द्र अधिकारीको नौलो जनवाद, रघु पन्तको सामाजिक जनवादीजस्ता कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएका थिए। तर, व्यापक छलफलबाट पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि मतदान भयो, जहाँ भण्डारीको दस्तावेजले बहुमत पायो। अधिकारी र भण्डारीले क्रमशः अध्यक्ष र महासचिवमा नै निरन्तरता पाए।

पाँचौं महाधिवेशनले नै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ अप्रिल २२ मा भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ अप्रिल २२ कि सेप्टेम्बर १५ भन्नेमा विवाद थियो।

०५० जेठ ३ को दासढुंगा घटनामा भण्डारी र आश्रितको निधन भएपछि माधव नेपाल महासचिव बनाइए। उनी निरन्तर १४ वर्ष महासचिव भइरहे। ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पार्टीको खराब नतिजा आउन थालेपछि ०६५ बैशाख १ गते पदबाट राजिनामा दिए। सोही महिनाको१५ गतेदेखि बसेको पार्टी बैठकको पहिलो दिन नै उनको राजीनामा स्वीकृत गर्यो। र महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्मका लागि खनाललाई महासचिव बनाइयो।

०५४ माघमा एमालेको छैटौं महाधिवेशन नेपालगन्जमा सम्पन्न भयो। छैटौं महाधिवेशनमा पुग्दा पार्टीले एकातिर आफ्ना निर्णयहरुलाई पाँचौं महाधिवेशनको नीतिहरुको निरन्तरता हो भनेर दाबी गर्‍यो भने अर्कातिर, 'जनताको बहुदलीय जनवाद' स्वयं नै क्रान्तिहरुको सिद्धान्त हो भन्ने घोषणा गर्यो। महाधिवेशनले माधव नेपाल नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी चयन गरियो।

पाँचौं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण संघर्षद्वारा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा गएर प्रगतिशील सुधार गर्नेसम्मको हदसम्म मात्रै अगाडि जानसक्छ, क्रान्तिका लागि भने बल प्रयोग गर्नैपर्छ भनेर किटानी गर्यो । तर, छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टीले कुनै पनि दस्तावेजमा 'बल' प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन।

०५९ माघमा जनकपुरमा सातौं महाधिवेशन भयो। जबजले सिद्धान्त र माधव नेपालले नेतृत्वको रूपमा निरन्तरता पाए।

०६५ सालमा बुटवलमा आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। अधिकारीको मृत्युपछि छाडिएको अध्यक्ष पद पुन प्रयोगमा ल्याइयो। पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष बने झलनाथ खनाल। उनले चुनावमा केपीशर्मा ओलीलाई पराजित गरेका थिए। महाधिवेशनले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अख्तियार गर्‍यो।

०७१ असारमा नवौं महाधिवेशन भयो। अध्यक्ष चुनिए, केपी शर्मा ओली। मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज नै रह्यो। उनले माधव नेपाललाई चुनावमा पराजित गरी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

एउटै जबजलाई एमालेले विभिन्न आवरणमा प्रयोग गरिरहेको छ। आफ्नो पुस्तक 'समाजवादको यात्रा'मा डम्बर खतिवडा लेख्नछन्- 'जबजलाई पाँचौं महाधिवेशनमा पार्टको मौलिक कार्यक्रम भनिएको थियो। छैटौं र सातौं महाधिवेशनले यसलाई सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्योा। आठौं महाधिवेशनले औपचारिक रुपमा 'मार्गदर्शक सिद्धान्त' को स्थान दियो। जबजलाई दिइएको यो 'सम्मान'पछि यसका कुन-कुन नयाँ प्रस्तावना कसरी विकसित गरिए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो।'

अन्य पार्टीले जस्तै एमालेले पनि फुटको अनुभव सहनुपरेको छ।०५४ सालमा बामदेव गौतमले ठूलो संख्याका साथ एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरे। विभाजन गरेर जानेलाई एमालेले अनुशासनहीन, पार्टी महाधिवेशनको फैसलालाई नमान्ने लगायतका आरोप लगाएका थिए। नेता केपी ओलीले पिलो निचोरिएको टिप्पणी गरेका थिए।

महाकाली सन्धिदेखि बामदेव पक्षधर असन्तुष्ट थिए। छैटौं महाधिवेशनसम्म त्यसैको निहुँमा राजनीतिकरण हुँदै गयो।'पार्टीभित्र कहिले सन्धीको कारण, कहिले नेताहरुबीचको टकरावको कारण आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम बढ्दै गएको बेला त्यसको असर तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा समेत पर्न गएको थियो', डा ढाकाराम सापकोटा आफ्नो पुस्तक 'मनमोहन अधिकारीः नेपाली राजनीतिमा ६ दशक' पुस्तकमा लेख्छन्।

'गौतम असन्तुष्ट हुनुमा उनको 'उपमहासचिव' पद खारेजीमा पर्नु प्रमुख कारण थियो', हरिबहादुर थापा आफ्नो पुस्तक 'दलीय द्वन्द्व'मा लेख्छन्। यो पार्टीको विधानमै नभएको पद थियो। तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल अल्पमतको सरकारमा जाँदा पार्टी सञ्चालनका लागि उपमहासचिव पद सिर्जना गरी वामदेव गौतमलाई जिम्मा दिइएको थियो। सरकार ढलेपछि वामदेवको पद खोसियो।

'हाम्रो निर्णयलाई इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ' भन्दै पार्टी फुटाएका गौतम 'पार्टी विभाजन गल्ती थियो, म आत्मालोचना गर्छु' भन्दै ०५८ मा एमालेमै फर्किए। तर, उनकै शब्दमा सावाँ पनि फर्काउन सकेनन्। मालेको एउटा समूह मात्रै लिएर फर्किए उनी।

विभाजन नै नभनिए पनि अर्को चर्चित घटना अशोक राई लगायतका जनजाति नेताहरुको सामूहिक पार्टी परित्याग पनि हो। पहिलो संविधानसभामा एकल जातीय पहिचान सहितको प्रदेशको पक्षमा वकालत गर्दै आएका त्यो समूहले एमाले नेतृत्वलाई आफ्ना कुरामा सहमत गराउन नसकेपछि ०६९ असोज १८ मा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला, पार्टी छाड्नेमा उपाध्यक्ष राई सहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, अजम्बर राई कामबाङ आदि थिए।

तर पार्टी नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टी परित्याग गर्नेहरुलाई हात्तीको धुलोसँग तुलना गरे। १९ गतेदेखि पार्टीले गर्दै गरेको प्रदर्शनबारे जानकारी दिन तत्कालीन मुख्यालय बल्खुमा १८ गते नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- एमाले अहिलेसम्म ४० समूहलाई एकताबद्ध गरेर बनेको पार्टी हो। यसलाई हात्तीसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, हात्तीको जीउबाट धूलो खसिरहेको हुन्छ तर हात्तीलाई केही हुँदैन, ऊ लम्किरहन्छ।

चुनावी परिणाम पनि एमालेका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो। बहुदल प्राप्तीपछि ०४८ बैशाख २९ मा सम्पन्न भएको चुनावमा कुल २ सय ५ सिटमध्ये एमालेले ६९ सिट जितेको थियो। जबकी पहिलो दल कांग्रेसले १ सय १० सिट जितेको थियो।

त्यस्तै, ०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमालेले ८८ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो। दोस्रो भएको कांग्रेसले ८३ सिट जितेको थियो। तर पाँच वर्षपछि भएको अर्को निर्वाचनमा एमाले पुन दोस्रो भयो। ०५६ बैशाख २० र जेठ ३ मा गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा एमालेले ७१ सिट जित्यो। पहिलो बनेको कांग्रेसले १ सय ११ सिट जित्यो।

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ७५ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई १ सय ३ सिट पायो। सोही संरचनाको लागि भएको ०७० को दोस्रो चुनावमा पार्टीले १ सय ७५ सिट जित्यो। ०६४ को चुनावमा तेस्रो भएको दल ०७० मा दोस्रो भयो।

संविधान घोषणापछि ०७४ को निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधिसभामा १ सय २१, राष्ट्रियसभामा २७ सिट जितेको छ। ती सभामा क्रमश २ सय ७५ र ५६ सिटको लागि निर्वाचन भएको थियो।

एमाले सरकारमा सहभागी भइरहने दलमध्ये पर्छ। उसले अहिलेसम्म पाँचवटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। उसका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल एकएक पटक प्रधानमन्त्री भएका भइसकेका छन्। अर्का नेता केपीशर्मा ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। एमाले राप्रपा, कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा पनि सहभागी भइसकेको छ।