काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालकै पहिलो सलाई उद्योग जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको ७ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा सस्तो दरमा लिमामी गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले करिब १५ करोड भन्दा धेरै पर्ने जग्गा ४ करोडमा लिलामी गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो।
विराटनगरमा व्यवसाय गर्दै आएको शारडा गुप्रले बैंकको मिलेमतोमा उक्त फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलाम गर्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा पनि सस्तोमा खरिद गरेको दाबी गर्दै थियो।
विसं. १९९५ मा सालमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीको जग्गा र टहरा एक मात्र बोलपत्र हाल्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनको आधाभन्दा पनि निकै कम रकममा बिक्री गरिएको उनको दाबी थियो। तर, सर्वोच्चले उनको दाबी अस्वीकार गर्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलापछि उक्त जग्गा शारडा समूहले भोगचलन पाउने भएको छ।
फ्याक्ट्रीले सो जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर ऋण निकालेको थियो। बैंकमा राखिएको फ्याक्ट्रीको सोही जग्गा अनिल शारडाले चलखेल गरी आफ्नो नाममा लिलाममार्फत् सकारेका दाबीसहित सुरेन्द्रलाल सुवाल पक्षले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। तर, सर्वोच्चले सुवाल पक्षको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै लिलामी गर्ने प्रक्रिया सही भएको फैसला सुनाएको छ।
तत्कालीन समयमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम र सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै पनि १५ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गा जम्मा ४ करोड रुपैयाँमा शारडा ग्रुपले खरिद गरेको थियो। कम्पनीका अध्यक्ष सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा लिलामी बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
४८ लाखको विवाद
उद्योग बन्द र कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्थामा गुज्रिरहेको कम्पनी र नेपाल बैंक लिमिटेडबीचमा नयाँ विवाद सुरु भयो। बैंकसँग २०५५ पुस २३ मा पुरानो ऋणको साँवाब्याज र सोको ब्याजसमेत गरी ४८ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ पुगेको विषयमा विवाद सुरु भयो। नयाँ कर्जामा १४.२५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने दाबी बैंकले गरेको थियो।
तर, बैंकको यो दाबी स्वीकार गर्न अध्यक्ष सुवाल तयार भएनन्। उक्त ऋण वास्तविक नभई बैंकले आफूखुशी खडा गरेको दाबी सुवालको छ। बैंकले यसरी दाबी गरेको कर्जा खोज्दै जाँदा फ्याक्ट्रीले विभिन्न समयमा लिएका सानातिना कर्जा २३ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ मात्र भएको र सोको ब्याजमाथि ब्याज थपेर बैंकले आफैं सिर्जना गरी ४८ लाख भन्दा बढी बनाएको दाबी फ्याक्ट्रीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा उल्लेख छ।
२०४७ सालमा ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको थियो। उक्त रोक्कामा रकम तिर्न नसकेमा ब्याजको ब्याज र पेनाल्टीसमेत असुल गरिने र त्यसलाई पनि असुल गर्न नसकिए चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरी असुल गरिने उल्लेख थियो। सोही लिखतका आधारमा बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
लामो समयसम्म फ्याक्ट्रीले बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेन। ऋण असुली हुन नसकेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले बैंकका ऋण असुल उपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला सुनाएको थियो। २०६९ वैशाख ७ गते न्यायाधीकरणको उक्त फैसलापछि जग्गा लिलामीको प्रक्रिया बैंकले सुरु गरेको हो।
जग्गाको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम दरभन्दा कम
बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई कुनै पनि सूचना नदिएको अध्यक्ष सुवालको तर्क छ। २०६९ सालमा भएको ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसलाका आधारमा २०७० जेठ १३ गतेसम्म तिर्न पाउनुपर्नेमा त्यसअघि नै सुटुक्क बैंकले लिलामी गरेको सुवालको भनाइ छ।
४ करोडमा लिलामी
न्यायाधीकरणको फैसलालाई आधार मान्दै बैंकले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्यांकन ४८ लाख ४२ हजार ९ सय ९ सय ९५ र जग्गाको मूल्य ४ करोड निर्धारण गर्दै कम्पनी र सो कम्पनीको जग्गा लिलामी गर्यो। तर, न्यायाधीकरणको सो फैसलाले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै फ्याक्ट्रीका मालिक सुवाल सर्वोच्च पुगे। उनीसँगै अनिल शारडा पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। सुवालले २०७० असार ३१ मा र शारडाले २०७० पुस ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कम्पनीको नाममा रहेको ७ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा मालपोतको न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार पनि १० करोड १८ लाख २२ हजार ५०० पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै, कम्पनीको मेसिनलगायतका चल सम्पत्तिको मूल्य ५ करोड पर्ने भएकाले सोही दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली विपरीत सात दिनको म्यादसमेत आफूले नपाएको जिकीर सुवालले रिटमा गरेका छन्। न्यायाधीकरणले २०७१ वैशाख ५ गते लिलाम हुने म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय हुनुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख ४ गते म्याद विराटनगर पठाइएको थियो। वैशाख ९ गते उक्त म्याद तामेल भएको पत्र न्यायाधीकरण पुगेको थियो।
एकमात्र बोलपत्रवाला थिए शारडा
सर्वोच्चमा हालेको रिटमा बैंकले एकमात्र बोलपत्रवाला खडा गरेर आफ्नो सम्पत्ति जबरजस्ती लिलामी गरेको दाबी सुवालले गरेका थिए। २०७० वैशाख ११ गते बोलपत्रदाता र बोलपत्रदाताको प्रतिनिधि नै उपस्थित नभई जग्गा लिलामी गराएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
एउटामात्र बोलपत्र परेको अवस्थामा अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो खरिद गैरकानुनी भएको उनको दाबी गरेपनि सर्वोच्चले सुवालको पक्षमा जारी गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको भनेको छ।
२०६१ सालदेखि बन्द थियो फ्याक्ट्री
कर्मचारीहरूको हड्ताल, राजनीतिक दबाब र अस्थिरता देखाउँदै २०६१ साल भदौ २३ गते सलाई उद्योग (म्याच फ्याक्ट्री) बन्द भएको थियो। उद्योग बन्द भएपछि उक्त कम्पनीको सेयर कर्मचारीलाई बिक्री गरिएको थियो। कर्मचारीहरूले करिब आधा र बाँकी ५१.३७ प्रतिशत सेयर कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवाललाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो।
२०६२ जेठ २३ गते नयाँ सेयरधनीसहितका कर्मचारीहरूले पुनः सञ्चालनमा ल्याएका थिए। फ्याक्ट्रीले २०४७/२०४८ सालमा संस्था सञ्चालनका लागि नेपाल बैंकसँग लिइएको ऋणको विषय कर्मचारीले कम्पनी संचालनमा ल्याएपछि सार्वजनिक भयो। यसपछि यही मुद्दामा विवाद सुरु भयो।
तत्कालीन व्यवस्थापनले नेपाल बैंकबाट २५ लाख ऋण लिएका थिए। पटकपटक गरी उनीहरूले सावा र ब्याज गरी बैंकलाई २८ लाख ९५ हजार ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। यो विवाद चलिरहेकै समयमा २०६६ साउन २७ गते कम्पनी पुनः पूर्णरूपमा बन्द भयो।
कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बन्द भएको उद्योग खोल्ने भन्दै २०६६ भदौ १ गते रुग्ण उद्योगको सुविधा माग गर्दै सो फ्याक्ट्रीले उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दियो। तर, उद्योग मन्त्रालयले कुनै सुविधा दिने निर्णय नहुने भन्दै अस्वीकार गर्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
