काठमाडौं– जगदम्बा कुमारी राणा (जगदम्बा रानी) को हदबन्दीभन्दा बढी १८ रोपनी जग्गा जफतको मागसहित सरकारले गरेको पुनरवलोकनमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिने आदेश गरेको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले निस्सा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
इजलासले अनुमति दिएसँगै यो मुद्दा अब फेरि सुनुवाइमा जाने भएको हो। यसअघि कनकमणि र कुन्द दीक्षित परिवारले दिएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारको विपक्षमा फैसला गरेको थियो। तर अब फेरि यो प्रकरणमा सरकारको मागबमोजिम पुनः प्रारम्भदेखि नै सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु हुने हुनेछ।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले दीक्षित परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी १८ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरुद्धमा दीक्षित परिवार त्यतिबेला सर्वोच्च पुगेको थियो। अख्तियार र सरकारविरुद्ध दीक्षित परिवारले दिएको भिन्नाभिन्नै तीनवटा रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८१ साल जेठ २० गते अख्तियार र भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो।
तर, सो फैसलाविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरवलोकनमा सुनुवाइ अघि बढाउने गरी सर्वोच्चले बिहीबार निस्सा प्रदान गरेको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएको जग्गा व्यक्तिगत रूपमा हक हस्तान्तरण भएको दाबीसहित सरकारका तर्फबाट २०८२ पुस ६ गते सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन परेको थियो। रानी जगदम्बाले हदबन्दी छल्ने बदनियतसाथ लुकाएको जग्गा प्रेसको नाममा राखेर निजी भोग गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी सरकारको छ। सर्वोच्चकै पूर्व फैसला उल्ट्याउन माग राखेर सरकारका तर्फबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरका कार्यालय प्रमुख अशोककुमार भट्टराईले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
फाँटवारीमा नदेखाई लुकाएको जग्गासम्बन्धी भएको एउटा फैसला र हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएको जग्गा हक हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा अर्को मुद्दामा भएको फैसला उल्ट्याउन कार्यालयले माग गरेको छ।
श्रीदरबार टोल, पाटनढोका, मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि एवम् कुन्द दीक्षितलाई विपक्षी कायम गरेर पुनरवलोकन दिइएको छ।
के छ सरकारको माग?
कानुनविपरीत हदबन्दी नाघेर राखिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने फैसला हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदीबाट पूर्वनजिरको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।
जगदम्बा प्रेसको सञ्चालन एवम् तिरो बुझाउने कार्यका लागि आफैँले गरिदिएको शेषपछिको मञ्जुरीनामाको लिखतलाई राजीनामाको प्रयोजनमा लगाएर कानुनविपरीत कार्य भएको जिकिर सरकारले लिएको छ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ का कित्ता नम्बर ८०, ८१, ८२, ८३, ८४ र ८५ को ५ रोपनी २ आना जग्गासहित १७ रोपनी १३ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याइनुपर्ने माग गरिएको छ। जगदम्बा प्रेसको नाममा जग्गा राख्ने गरी भएको कार्यबाट सरकारलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास भएको दाबीसमेत निवेदनमा गरिएको छ।
“यसरी लुकाई राखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१०) बमोजिम जफतयोग्य रहेको स्पष्ट छ,” पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।
साबिक दर्तावाला जगदम्बा प्रेसको नाममा प्राप्त भएको जग्गाको प्राप्तिको स्रोत नै दूषित रहेको जिकिर सर्वोच्चमा गरिएको छ।
के ६० वर्ष पुरानो जगदम्बाको फाँटवारी उल्टेला?
सरकारले पुनरवलोकन निवेदनसँग प्रमाणका रूपमा रानी जगदम्बा कुमारीले मिति २०२१–१०–२६ मा पेस गरेको ७ नं. फाँटवारीसमेत पेस गरेको छ।
यसअतिरिक्त, सर्भे नापीबमोजिमको जग्गाको विवरण, जग्गा दर्ताका लागि चन्द्रशेखर ज्ञवालीले मिति २०२५–०२–०८ मा दिएको निवेदन, रानी जगदम्बाले २०२५–०५–०६ मा दिएको निवेदन, मिति २०२५–०५–१७ को भूमि प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको आदेश, भूमि प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०३०–०१–२२ को निर्णयपर्चा तथा सर्भे नाप–नक्साबमोजिमको क्षेत्रीय किताब उतार पनि पेस भएको छ।
यस्तै, रानी जगदम्बा कुमारी राणाको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, नारायणी स–मिलका प्रो. चन्द्रशेखर ज्ञवालीको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तालगायतका कागजपत्र निवेदनसँग संलग्न छन्। सरकारको मागबमोजिम फैसला आएमा जगदम्बाको फाँटवारी उल्टिन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
हेरौँ नजिरहरू
सरकारले पुनरवलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित विभिन्न नजिरहरू पेस गर्दै अघिल्लो फैसला उल्टिनुपर्ने माग गरेको छ।
‘पुनरावेदक जनार्दन पाण्डेसमेत विरुद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट “कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्ट खुल्नुपर्छ। सो सम्पत्ति क्रेताले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। तर, यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मानिनुपर्ने” सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ,’ मालपोत कार्यालयले भनेको छ।
नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७६ सालको अंक ५, निर्णय नं. १०२७५ मा यस्तो नजिर उल्लेख रहेको सरकारको भनाइ छ। यस्तै, दुलाई यादवसमेत विरुद्ध जगदीश मण्डल धानुकसमेत भएको मुद्दामा पनि सोही प्रकृतिको नजिर स्थापित भएको जनाइएको छ। उक्त नजिर नेपाल कानुन पत्रिका, २०६६ साल, अंक ८, निर्णय नं. ८२०१ मा प्रकाशित भएको तथ्य पनि निवेदनसँगै पेस गरिएको छ।
“स्रोतविहीन दर्तालाई दूषित दर्ताको परिधिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दूषित दर्ता गराउँदैमा कुनै सम्पत्तिमा अधिकारको सिर्जना हुन सक्दैन। त्यस्तो हुँदा दूषित रूपमा दर्ता गराइएको जग्गाको हस्तान्तरण प्रक्रियाको आडमा हैसियत परिवर्तन हुन सक्दैन,” पूर्वनजिर उल्लेख गर्दै भनिएको छ। “स्रोत नै दूषित भएपछि तद्पश्चातका क्रियाले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।”
यिनै नजिरका आधारमा सर्वोच्चको तत्कालीन फैसला उल्टाउन माग सरकारले गरेको छ।
नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा कायम हुन जाने अवस्था देखाउँदै २०८१–०२–२० को फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने सरकारको माग छ। उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित कानुनी सिद्धान्तको समेत गम्भीर व्याख्यात्मक त्रुटि भएकाले पुनरवलोकन हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
