काठमाडाैं- भारतीय सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने एक महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले गरेको फैसला बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो।
अदालतले यौन अपराधको मामलामा आरोपी र उजुरीकर्ताका बीचमा विवाह वा मध्यस्थता जस्ता सम्झौताको सुझाव वा प्रोत्साहन हुन सक्दैन भन्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीश एएम खानविलकर र न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्टको इजलासले गरेको फैसलामा कयौं दिर्नेशनात्मक आदेश समेत गरिएको छ।
उक्त फैसलामा अदालतले महिलाविरुद्धको अपराधसँग जोडिएका मामलामा जमानत आदेश पारित गर्ने समयमा ख्याल गर्नुपर्ने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत जुलाई २०२० मा मध्यप्रदेश उच्च अदालतले गरेको फैसला खारेज गर्दै नयाँ गाइडलाइन्स समेत सार्वजनिक गरेको छ। महिलामाथि भएको दूर्व्यवहारमा एक उजुरीकर्तालाई राखी बाँधेर भाइ बहिनीको सम्बन्ध कायम गर्दै मिलापत्र गराएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालतलमा मुद्दा सुरु भएको थियो।
उच्च अदालतले राखी बाँधेर मिलापत्र गर्नु भनि फैसला सुनाएर आरोपित व्यक्तिलाई सफाई दिएको थियो। महिलामाथि हुने हिंसामा यसरी गरिने मेलमिलापले झन् बढवा दिने भन्दै नौ महिला कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा संयुक्त याचिका दायर गरेका थिए। अदालतलले यस्ता अपराधीलाई जमानत (धरौटी)मा रिहा गर्दा यौन अपराधको गम्भीरता कम गरेर हेरेको दाबी महिला कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। सर्वोच्चले यो सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता वेणुगोपालको सहयोग मागेको थियो।
राखी बाँधेकै आधारमा यसरी यौन हिंसा गर्ने व्यक्ति रिहा भएपछि महिला कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए। उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च आएको निवेदनमा ‘जमानतका लागि राखी बन्धन शर्तको रुपमा रहनु न्यायीक प्रक्रियाद्वारा छेडछाड गर्ने व्यक्तिलाई भाइ बनाउनु जस्तै हो’ भनि व्याख्या गरेको छ। यस प्रकारको शर्त राख्नु वा राखि सम्झौता गर्ने सुझाव दिनु कुनै पनि अदालतको अधिकार क्षेत्र वा शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा भएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले यस्तो अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्नबाट बच्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। अदालतबाट यस्तो व्याख्या गर्नुले पितृसत्तात्मक सोच दर्शाउने फैसलामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1780635603.gif)
-1764146706.png)
