काठमाडौं- सरकारले २१० स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत एकैपटक २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन्।
सरकारले गेमचेन्जर आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई समावेश गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि तयार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन्।
यसैगरी १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन्। यस्तै २० किलोमिटरभन्दा लामा सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह जसले बनाए पनि पक्की र सुरक्षित सडक बनाउनुपर्ने बताए। उनले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि धेरै हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै दुर्घटना नहुने गरी सडक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'बाटो आफैँमा सुरक्षित हुनु पर्यो, बाटोको प्रयोगकर्ता पनि सुरक्षित हुनुपर्छ,' उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको थियो। त्यसमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेक थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्नाले यी आयोजनाको मागमाथि छानबिन गरिएको बताए। 'कतिपयले दोहोरिने गरी कार्यक्रम पेश गरेकोमा हामीले त्यसलाई छानबिन गरी काम शुभारम्भ गरेका छौँ,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
