काठमाडौं- भन्सार ऐन २०६४ र प्रचलित व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएका मित्सुबिसीका २६ वटा प्लग-इन हाइब्रिड कार सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र छुट्न पाउने भएका छन्। नेपालका लागि जापानी कार उत्पादक मित्सुबिसीको आधिकारिक बिक्रेता लियोन मोटर्सले ल्याएका २६ कारको भित्र्याउने विषय अन्तिम फैसलापछि मात्र टुंग्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
नयाँ आर्थिक ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि (२०७७ साउनमा) नेपाल भित्र्याउन लागिएका यी कारमा आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार भन्सार महसुल कायम हुनुपर्ने भन्दै लियोन मोटर्सले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारको जाँचपास गराउन भैरहवा भन्सार कार्यालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चमा भ्याकेट हालेको थियो। सोही भ्याकेटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो विषय अन्तिम फैसलापछि मात्र टुंग्याउन भनेको हो। अन्तिम फैसलाको मिति भने सर्वोच्चले तोकेको छैन।
२०७७ जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार गाडी छुटाउन निवेदन दिएको थियो। लियोन मोटर्सले २६ वटा गाडी भित्र्याउन २०७६ फागुनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको थियो। तीमध्ये १६ वटा गाडी २०७६ चैतमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको र नेपाल तथा भारतमा कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गर्दा नेपाल ल्याउन नसकेका कारण आर्थिक ऐन २०७७ आउनुअघि भन्सारबाट छुटाउन नसकेको र पुरानो सुविधा नपाएकाले आफूले पुरानै आर्थिक ऐनअनुसारको कर भन्सार तिरेर गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने लियोनको माग थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले रिट सुनुवाई गर्दै केही समयअघि भन्सार ऐन २०६४ र प्रचलित व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएका कार यसअघि प्रचलनमा रहेको व्यवस्था र भन्सार ऐनको दफा ८ को व्यवस्थाविपरीत हुने गरी जाँचपास गराउन भैरहवा भन्सार कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
भन्सार ऐनको व्यवस्था तथा भन्सारका प्रचलित काम कारबाही विपरीत हुने गरी ती हाइब्रिड कार छुटाउन सर्वाेच्चले आदेश दिएपछि भन्सार र अर्थ मन्त्रालय तरंगित बनेका थिए।
अर्थको भ्याकेटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लियोनको मागदाबी बमोजिम नहुने आदेश दिएको हो। योसँगै सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार कार्यान्वन हुने भन्दै छिट्टै अन्तिम फैसला सुनाउने उल्लेख गरेको छ।
के थियो भन्सार दर? के भयो?
२०७६ को आर्थिक ऐनमा सरकारले वातावरणमैत्री हाइब्रिड कारलाई प्राथमिकता दिन नीति लिँदै कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसको दुरूपयोग गर्दै टोयोटादेखि सुजुकीसम्मका हाइब्रिड कार नेपाल भित्रिएपछि आर्थिक ऐन २०७७ मा उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको थियो।
आर्थिक ऐन २०७६ ले हाइब्रिड कारमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, सोही वर्षको मंसिरमा यो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अन्तःशुल्क छुट सुविधा खारेज गर्यो। आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत् हाइब्रिड गाडीमा दिइएका ती दुवै सुविधा खारेज गरिएको छ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशअनुसार छुट दिने हो भने बजेट आउनुअघि एलसी खोलिएका सम्पूर्ण वस्तुको जाँचपास पुरानो करको दरअनुसार गर्नुपर्छ। तर, भन्सार ऐनको दफा ८ मा ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको महसुल सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्ने मितिमा कायम भएको दरअनुसार हुनुपर्ने’ उल्लेख छ।
यसअनुसार मित्सुबिसीका कार पनि जुन दिन जाँचपास हुन्छ, त्यही दिन कायम भएको भन्सार दरअनुसार छुट्नुपर्नेमा अदालतले ऐनको व्यवस्था नै नहेरी पुरानै व्यवस्था अनुसार कर तिरेर कार छुटाउन आदेश गरेको थियो। अब भने मित्सुबिसीका २६ वटा आउट ल्यान्डर हाइब्रिड कार सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र छुट्ने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
