काठमाडाैं- तीन अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले नेपालको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी नभएको बताएका छन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभावले संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता र जनआस्था कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अबलम्वन नगरी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रकृया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउने छ', ती संस्थाहरूले भनेका छन्।
सरकारका कदमले निकै लामो संघर्षपछि मानवअधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्नेगरी २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पुगेकाे उनीहरूको टिप्पणी छ।
'जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए, तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दु:खद् कुरा हो', ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्।
गत मंसिर ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यापालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको काम गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई सञ्चालन गर्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार परिषद्को कोरम पुग्नका लागि ६ जना सदस्यमध्ये पाँच जनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्थ्यो। तर, अध्यादेशले परिषद्को बैठक सामान्य बहुमतका आधारमा बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। परिषद्को एउटा पद खालि भएका कारण कोरमलाई तीन जनामा सीमित गरिएको छ।
सोही दिन बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्ले यसरी गरेको मनोनयनको संवैधानिकताका विरुद्ध र संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती रहेको अवस्थामा मनोनित गरिएकाहरूलाई माघ २१ गते शपथ ग्रहण गराइएका थियो। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को विघटन असंवैधानिक रहेको भनी निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
