काठमाडौं– कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) ले तोकिएको सीमा नाघे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई कारबाही गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै स्पेडरेटका लागि तोकिएको नियामकीय सीमा कायम गर्न भनेको हो।
राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्रमा ‘ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ अनुसार कारबाही गरिने’ उल्लेख छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै महिनामा
अहिले वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको लागि अधिकतम ५ प्रतिशत स्प्रेडरेट कायम गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म ग्लोबल आइएमइ बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंक नियामकिय सीमा अर्थात ४.४ प्रतिशतभित्रै रहेको छ। तर ग्लोबल आइएमइ बैंकको स्प्रेडदर भने ४.६९ प्रतिशत रहेको छ।
गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा बढी स्प्रेड भएका बैंकहरुमा एनआइसी एसिया ४.४०, नेपाल बैंक ४.३९, र कृषि विकास बैंक तथा मेगा बैंक समान ४.३७ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
कोभिड १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरु अबलम्बन गरेको थियो।
वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यका रुपमा रहने गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यका रुपमा अबलम्बन गरिएको थियो।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह सहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र कार्ययोजना कार्यान्वयनको समिक्षा सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
