काठमाडौं- मुलुक नयाँ राजनीतिक ‘कोर्ष’मा प्रवेश गरेसँगै नेपाली कांग्रेसमा नयाँ विवादको विजारोपण भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएसँगै भावी सरकारमा कांग्रेस ‘जानुपर्ने र जान नहुने’ विषयमा कांग्रेसभित्र मतभिन्नता देखिएको छ। संस्थापन पक्ष सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी सत्तामा जानुपर्ने तर्क गरेको छ। तर, संस्थापनइतरका नेताहरूले भने सत्तामा जाने कांग्रेसलाई 'म्यान्डेड' नभएको तर्क अघि सारिरहेका छन्।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्विकारेको छ। सरकारको नेतृत्व देउवाले प्राप्त गर्ने अवसर आए पनि कांग्रेसका लागि ‘प्रत्युत्पादक’ हुने टिप्पणी कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ। बुधबार देउवालाई नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले भेटेका थिए। उनीहरुले भावी सरकारमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। पार्टीभित्र थप छलफल गरेर निर्णय लिने गरी दुई पक्षको बुधबारको भेट सकिएको थियो। पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न देउवाले बिहीबार पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्।
देउवाले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पाए पनि सरकारका लागि हतारिन नहुने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ। देउवासँग प्रचण्ड र माधवको भेटबारे बुधबार नै एक कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको होला। उहाँले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मेरो विचारचाहिँ हाम्फाल्नु हुन्न भन्ने हो।’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा संसद पुनःस्थापनाको मागलाई नउठाएको भन्दै संस्थापनइतर देउवासँग चिढिएको छ। अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन गर्न नहुने देउवाको तर्क थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद पुर्नबहालीको मागसहित सडकमा जाऔं भन्दा देउवाले टेरेनन्। अन्ततः संसद पुनःस्थापना भयो। संसद पुनःस्थापनापछि पार्टी सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने नेता डा शेखर कोइरालाले भनिसकेका छन्। सरकारमा जानै नहुने मत कोइरालाको छ।
संसद विघटनको मुद्दालाई सडकमा प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने जोड संस्थापनइतरका नेताको थियो। विगत दुई महिनाको समीक्षा गर्दा कांग्रेस चुकेको स्विकार्छन्, नेता गगन थापा। ‘गएको दुई महिनामा दुईटा धारणा आए। नेतृत्व अलमलिए जस्तो भयो। लगातार त्यस्तो भइराख्यो’, नेपाल लाइभसँग नेता थापाले भने, ‘हामीले लिएकै लाइनमा सबै नेता उभिएको भए प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइसकेपछि पार्टी संविधानका पक्षमा एक भएर लड्यो भन्न पाउने अवस्था रहन्थ्यो। त्यो कताकता धुमिल भएको हाम्रै कारणले हो।’
गत निर्वाचनको मत कांग्रेसलाई सरकार बनाउने गरी नआएकाले सत्तामा जान नहुने थापाको धारणा छ। थापाले भने, ‘यो विषयमा पार्टीभित्र राम्रोसँग छलफल भएर निष्कर्षमा पुगिएला। तत्काल यतिखेर मेरो दिमागमा चलिरहेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसले यो पटकको निर्वाचनबाट सरकार चलाउने जनादेश नै पाएको छैन।’
कांग्रेसले पाएको जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो भन्ने ठानेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने उनको राय छ।
सरकारको नेतृत्व गर्नेले देशलाई नै अड्काइदिएको बेला निकास दिने काम भने कांग्रेसकै हुने उनले बताए। नेकपाकै कारण कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसलाई स्विकार गर्नुपर्ने विकल्पबारे उनी भन्छन्, ‘नेकपाको कारणले गर्दा सरकार हामीले पायौं भनेर अर्को लामो समयसम्म सरकार चलाउने दृष्टि राख्नु हुँदैन।’
तर, संस्थापनइतर पक्षले राखेका तर्कलाई स्विकार्न देउवा पक्ष तयार छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि ‘कांग्रेस ढुलमुले भयो’ भन्नु तथ्यहीन भएको देउवा पक्षको भनाइ छ। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेर नै सडकमा विरोध गरिएको उनीहरूको तर्क छ।
संवैधानिक संकट र राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्ने कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट भएको छ। जुनसुकै फैसला आए पनि स्वागत गर्ने भन्दै कांग्रेस प्रतीक्षामा थियो। जुनसुकै फैसला आए पनि त्यसलाई स्विकार्ने भनिए पनि त्यसअघि आफ्नो मुद्दामा स्पष्ट हुनुपर्ने जोड संस्थापनइतरका नेताहरूले गरिरहेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला स्विकार्नु संसदको प्रक्रियालाई स्विकार्नु भएको बताउँछन्, देउवा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्मा। अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्य असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि उही पक्षसँग सत्ता साझेदारी गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रचण्ड-माधव पक्षले दर्ता गरेका छन्। त्यसमा कांग्रेस भने सहभागी थिएन। वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वको प्रस्तावसहित पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना छ। नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भइसकेको छैन। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपाको दुई पक्ष मिलेर पुनः सरकार बनाउने अवस्थामा कांग्रेस सत्ताको हिस्सेदारी बन्न सक्दैन। तर दुई पक्ष मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन। अर्कोतर्फ दुवै समूहले सरकार बनाउन जनता समाजवादीको सिट संख्याले पनि साथ दिँदैन। त्यसबेला निर्णायक संख्या कांग्रेसको नै हुन्छ।
अन्य दलको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेस सरकार बाहिर बस्न नहुने धारणा राख्छन्, नेता विश्वकर्मा। उनले भने, ‘यदि सरकार बन्ने अवस्था भएन भने फेरि मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्छ।’
सरकार बनाउन नेकपाको दुई समूहमध्ये एकलाई कांग्रेसले साथ दिनु नै पर्छ। त्यसबेला ‘पुच्छर वा शीर’ भएर साथ दिने प्रश्न कांग्रेसभित्र उठ्नेछ। ‘शीर’ नै भएर सरकार सम्हाल्ने ध्याउन्नमा देउवा पक्ष लागेको छ। कांग्रेस सरकारमा नजानुले कांग्रेसका लागि अर्को हानी हुने आकलन पनि गरिएको छ। नेता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी सरकारमा नजानु भनेको नेकपाका दुई समूह मिल भन्नु पनि हो। उनीहरूलाई जबरजस्ती मिल्नु भन्नु हो।’
राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्तामा जाने सम्भावना रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘नेतृत्व नै नपाउने भए पो कांग्रेस डराउनु! नेतृत्व पाउने भए किन डराउनु?’ सरकारको नेतृत्वका लागि नेकपाको दुवै तर्फबाट ‘अफर’ आएको उनले खुलासा गरे।
संस्थापनइतरका नेताहरूले सरकारमा जान नहुने तर्क गरिरहँदा त्यसको प्रतिवाद विश्वकर्माले गरे। सरकार बन्न नसक्दा अस्थिरता निम्तिने संस्थापनको बुझाइ छ। ‘कांग्रेस सरकारमा नजानु भनेको मध्यावधिमा जानु भनेको हो’, नेता विश्वकर्माले भने, ‘मध्यावधिमा जान हुँदैन भन्ने साथीहरू नै सरकारमा जानु हुँदैन भन्दैछन्।’
फैसला हुनुअघि निर्वाचनको विरोध गर्नेहरूले नै निर्वाचन जाने परिस्थिति निर्माण गर्न लागेको उनको आरोप छ। संस्थापनइतरका नेताहरूको तर्कलाई अस्थिरतावादी तर्क भएको उनले टिप्पणी गरे।
सरकारमा जानुभन्दा पार्टी महाधिवेशन र आउँदो निर्वाचनको तयारीतिर लाग्नुपर्ने पौडेल पक्षको जोड छ। ताजा जनादेशमा जानुपर्नेमा पौडेल पक्षका कतिपय नेताहरूको मत छ। पौडेल पक्षीय नेता नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन। ताजा जनादेशतिर जानुपर्छ। चुनावपछि आउने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ।’
संसदको वर्तमान अंकगणित अनुसार कांग्रेसले सरकार बनाउन सहयोग गरेन भने संविधानतः मुलुक निर्वाचनमा जानेछ। संसदमा सरकार बनाउने विकल्प सकिएपछि निर्वाचनमा जान संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अब सरकार बन्न नसक्नु भनेको संविधानको धारा ७६ (७) आकर्षित हुनु हो। निर्वाचनतिर मुलुकलाई प्रवेश गर्न नदिने एकमात्र शक्ति कांग्रेस हुनेछ। देशलाई अहिले नै नयाँ सरकार दिने वा निर्वाचनमा लैजाने भन्ने विषयको निर्णायक बल कांग्रेसको कोर्टमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
