काठमाडौं– नेपालमा विकास आयोजना सयममा सम्पन्न नहुने कुरा नयाँ लाग्दैन। विगतदेखि नै हाम्रा आयोजनाले घोषणामा प्राथमिकता पाउने तर समयमै निर्माण हुने अवसर पाइरहेका छैनन्। आयोजनाको घोषणा नेताको प्रतिष्ठा र चुनावी नारामा बढी केन्द्रित हुँदा निर्माण ओझेलमा परेको हो।
सरकारले पूर्वतयारी तथा डिजाइन नै नभएका आयोजनाको शिलान्यास गर्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा त्यस्ता आयोजना घोषणा हुने गरेको छ। दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरे। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आइपर्ने कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको थियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा त भए तर त्यसका लागि आवश्यक सहजता समयमै नहुँदा आयोजना तोकिएको मितिमा पूरा हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए। ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आयोजनालाई समावेश गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो,’ सिटौलाले भने, ‘तर गौरवको सूचीमा आयोजना राख्ने अनि निर्माण समयमा सक्न पहल नगर्ने अवस्था आएको छ।’
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खरिद प्रक्रियालगायत विषयलाई छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर विशेष व्यवस्था गर्न ढिलो गर्न नहुने सिटौलाको भनाइ छ। ‘अहिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा खराब रोग बढेको छ। ‘ब्याक डोर’बाट आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न थालिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘आयोजना छनोटमा योजना आयोगले विशेष ख्यान गर्नुपर्छ।’
आयोजना समयमै नसकिँदा लागत स्वाभाविक रुपमा बढ्ने गर्छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकले आयोजना बनेपछि पाउने लाभबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था आएको छ।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या र समाधानका उपाय सुझाएको छ।
यस्ता छन् समस्या र समाधानका उपायः
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको।
- आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनजस्ता आधारभूत विषयहरू यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यक्रम अलमल देखिनु।
- राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित हुनु।
- निर्माण कार्यको प्राविधिक अध्ययन, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत परीक्षण नगरी खरिद सम्झौता हुनु, नियमित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई परिचालित गर्न नसक्नु।
- दक्ष प्राविधिक कर्मचारी तथा श्रमिक र निर्माण सामाग्रीहरूको आयोजनामा अभावका कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनु।
- आयोजना सञ्चालन गर्ने संघीय निकाय र प्रदेश एवम् स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वय नहुनु।
- आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको वनको रूख कटान स्वीकृतिमा विलम्ब कायमै रहनु।
- जग्गाधनी पुर्जा नभएका तर हकभोग गरिरहेका घर जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुनु। जग्गाको क्षतपूर्ति र घर टहराको मूल्यांकन उच्च हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नु।
- आयोजना निर्माण पूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य नहुँदै ठेक्का सम्झौता गरिने कारणले निर्माण व्यवसायीले नियमित रूपमा काम गर्न नपाउँदा पटकपटक ठेक्काको म्याद थप गरी भेरिएसन समेत गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै जानु।
- आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दासँग समन्वयको अभावका कारण पटकपटक आयोजना सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनु।
- आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन नहुनु र आयोजना सुरू भइसकेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाको लागत वृद्धि हुनु।
समाधानका उपाय
- ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल एकिन गरी आयोजना सञ्चालन पूर्वका चरणहरू जस्तैः जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता पक्षहरूको टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने।
- आयोजना सुरु भएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिलाई निश्चित मापदण्ड र आधारमा सीमित गर्ने।
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको घोषणापूर्व नै आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण गरी पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रवन्ध गर्ने।
- मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न माग मूल्यांनको आधारलाई समसामयिक बनाई विवादरहित बनाउने।
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हुने कानुनी विवाद, स्थानीय अवरोध एवम् खरिद सम्बन्धी विषयमा दूत निर्णय गर्न सक्ने विधि सहितको छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने।
- आयोजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने। आयोजना क्रियाकलापको नतिजा मापन गर्न स्पष्ट मानक र प्रतिफल सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी समीक्षासहित परियोजना व्यवस्थापकलाई ग्रेडिङ गरी जवाफदेही तुल्याउने।
- पर्याप्त कारण र आधार नभई आयोजना प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरू छिटो छिटो सख्वा नगर्ने।
- नतिजा खाकामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी विकास परिणामको लागि व्यवस्थापकीय प्रबन्धमा आधारित प्रणाली लागु गर्न लजिकल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
- आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै दोस्रो चरणको निर्माण कार्यमा प्रवेश नगर्ने।
- आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग वार्ता गर्दा प्रतिवद्धता अनुरूप तोकिएकै समयमा सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजनाको लागि वैदेशिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
- आयोजना निर्माण अवधिभर निर्माणजन्य सामग्री र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने विशेष प्रबन्ध गर्ने।
- आयोजनाको पोर्टफोलियो लगानी ढाँचा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक सम्बन्धका विषयमा आयोजना स्वीकृत पूर्व नै निश्चित हुनु पर्ने।
- ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकार र करारको अर्को पक्षबीच विवाद सिर्जना जस्तैः रनिङ विल ढिला भुक्तानी, निर्माणस्थलको उपलब्धता, सम्बन्धित पक्षवाट अनुमति लिन हुन ढिलाइ, निर्माण सामग्री निकाल्ने क्वेरी साइटको अनिश्चितता र तेस्रो पक्ष बीमा विवादका कारण वहस पैरवीमा पर्याप्त प्रमाण र आधार पेश नगर्दा सरकारको विपक्षमा फैसला हुने र मध्यस्थकर्ताको आदेशले भुक्तानी दिनुपर्ने कारणले समेत दायित्व बढ्ने गरेकाले यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट विवाद व्यवस्थापन गर्ने उपाय अवलम्वन गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
