काठमाडौं- विशेष अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा नै सहभागी नभएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। विशेषले यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत भक्तबहादुर विष्टलाई २ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैदको फैसला गरेको हो।
विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थारू र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
अख्तियारले शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदी, कम्प्युटर अपरेटर जयनारायण चौधरी र सचिनकुमार सिंह, यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय ठूलोभर्याङका कम्प्युटर अधिकृत विजेन्द्रराज जोशी, तत्कालीन एकान्तकुनामै कार्यरत तथा हाल कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका कम्प्युटर अपरेटर अमित कुमार साह¸ मेची यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर विजयराम बनमाला र हाल प्रदेश २ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर मदन कुमार साह गरी ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा फेल भएका तथा परीक्षामा उपस्थित नै नभएकालाई सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
यातायात कार्यालयका ८ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघ १७ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय प्रदेश ३ बागमती ललितपुरबाट परीक्षामा फेल भएका एवम् ट्रायल परीक्षा नदिएकै अवस्थामा समेत सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने गरेको सूचना आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
उनीहरूले गत साउन १६ गतेदेखि ओज २४ गतेसम्म एकान्तकुना कार्यालयबाट लिएका विभिन्न वर्गका सवारी चालक अनुमति पत्रहरूको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल र अनुपस्थित र चेकलिस्टमा नाम समावेश नभएकाहरू समेत गरी ६२९ वटा लाइसेन्स जारी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
