काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश सभामा देखिन सुरु भएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको छ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ताकर्ताको तर्फबाट आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पढेर सुनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बहिष्कार गरेको प्रदेश सभाको बैठक प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेश सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि स्थगित भएको छ।
आङ्बोले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेसँगै प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक फागुन २० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया?
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमाथि सभामा लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
अब प्रदेश नं १ प्रदेश सभा नियमावली २० ७४ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उक्त नियमावलीको नियम (५ को उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछन्। सो समयावधिको अन्तमा मुख्यमन्त्री वा उनीद्वार अधिकृत कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
मुख्यमन्त्री राई आफू नआउने अवस्था उनी अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैं उपस्थित हुन असमर्थ भएको हुनुपर्नेछ।
नियमावलीको नियम (६ को उपनियम (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछन्। तर प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
अविश्वास प्रस्ताव पास हुन सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत संख्या चाहिन्छ। अविश्वा प्रस्ताव सभाबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
यस्तो छ अंकगणित
प्रदेश सभामा ९३ सांसद छन्। जसमध्य नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् ।
नेकपाका ६७ मध्ये ओली समूह अर्थात् मुख्य मन्त्री राईसँग जम्मा २२ जना सांसद छन्। यसबीचमा केही सांसद यताउति हुँदा पनि ३० नकट्ने बुझिएको छ। यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन्।
उनलाई ४७ जना आफ्नो पक्षमा लिएर अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन अन्य पार्टीको सहयोग आवश्यक हुन्छ। २१ सांसद रहेको कांग्रेसले उनलाई सहयोग गरे मुख्यमन्त्री पद जोगिने सम्भावना छ। कांग्रेसले विपक्षमा मत दिए उनी स्वत: पदमुक्त हुनेछन्।
प्रतिनिधी सभा विघटनकै विषयमा पनि कांग्रेस अलमलिरहेको छ भने प्रदेश सभामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसलाई फकाउन लागि पर्नेछन्। प्रदेश १ मा कांग्रेसबिना सरकार बन्न नसक्ने यो गणितले दर्शाउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
