काठमाडौं- बलात्कारको अभियोग लागेपछि सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको मुद्दालाई सरकारी वकिल कार्यालयले अब उच्च अदालतमा लैजाने भएका छन्। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि त्यसमा असहमति राख्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा सोही मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो।
सुनसरी जिल्ला अदालतले गत मंसिरमा गिरीलाई अभियोगबाट सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। पूर्णपाठमा ‘सिद्धबाबालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले यो मुद्दाको फैसला गरेका हुन्।
२०७६ पुस १० गते जवरजस्ती करणीको अभियोगमा हदैसम्मको कैद सजाय माग गर्दै गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दाको फैसला सरकारी वकिलको उपस्थितिबेगर नै भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसबेला नै असन्तुष्टि जनाएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले यो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ। फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर जाने तयारी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘हिजो बल्ल फैसलाको पूर्णपाठ पायौं, अब उच्च अदालत जाने तयारीमा लागेका छौं’, सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
सरकारी वकिल कार्यालयले शुरुमा ‘सिद्धबाबा’को मुद्दामा बहस गर्ने सरकारी वकिलको सरुवा भएको र मिसिल महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट फिर्ता आइनपुगेकाले केही दिन सुनुवाई सार्न माग गरेको थियो।
थुनछेक बहसका क्रममा पुर्पपक्षका लागि थुनामा गएका गिरीलाई गत मंसिर १४ गते सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्दोष नदेखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिइएको उल्लेख थियो।
‘मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वरदात भएको भनिएको समय, त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामीप्यता, अडियो मेसेजको प्रामाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्थालगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन’, आदेशमा भनिएको थियो। तर, यसको केही दिनपछि जिल्ला अदालतले गिरीलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो।
आफ्नै शिष्यलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई २०७६ पुस १४ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरीतको भएको उल्लेख गर्दै सिद्धबाबाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको एक सातामै सिद्धबाबाले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
