सत्तास्वार्थको चेपुवामा अझै मरेको छैन न्याय पाउने पीडितको आशा

राजनीति

दुर्गा दुलाल शनिबार, फागुन १, २०७७ ०६:१५

काठमाडौं- माघको पहिलो साता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने प्रयास गरे। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नुको खास कारण थियो, सर्वोच्च अदालतले २०६७ वैशाखमा गरेको दोस्रो पटकको फैसला अनुसार ऐन संशोधन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको ऐन नभएकाले अध्यादेश र अन्य कामका विषयमा गुनासो।

समय माग गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि उनीहरुले माघ ५ गते कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाए। प्रतिवेदन बुझाउन जाने बेलामा उनीहरुले आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीलाई भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषदबाट म्याद थप भयो भने आउँला, नभए हामी बिदा भयौं।’

मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको अवधि ५ महिना अर्थात् असारसम्मका लागि अध्यादेशमार्फत थप गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले कामचलाउ मन्त्रिपरिषद चलाइरहेका छन्।

कानुन बनाउने थलो संसद नभएकाले उनीहरुको कार्यकाल असारपछि के होला र त्यो अवधिसम्म मुद्दामा अनुसन्धान सकिएला त भन्ने अन्योल भने कायमै छ। हालै मात्र मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी नहुने गरी छानविनको प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। विगत झैं यस पटक पनि नेपाललाई अमेरिका, युरोपियन युनियन, क्यानडा लगायतका देशले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय निरुपण नगरेको भनी टिप्पणी गरेका थिए।

तत्कालीन माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त अवधिमा युद्धरत पक्ष र सरकारबाट भएका मानव अधिकार हननका घटनाको छानविनका लागि लामो समयपछि दुई आयोग बनाइएको थियो। तर, यी आयोग राजनीतिक स्वार्थ र लाभहानिको शिकार बन्दा पीडितका सवालमा केन्द्रित हुन सकेनन्। परिणाम, यी आयोगहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पूर्णतः स्वीकार्य हुन सकेका छैनन्। यी आयोगहरुले पहिलो पटक चार वर्षे कार्यकाल समाप्त गरे भने फेरि पछिल्लो पटक सरकारले २०७६ माघ ६ गते एक वर्षको म्याद दिएर आयोग पुनर्गठन गरेको थियो।

गणेश भट्टको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो भने युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गरिएको थियो।

No description available.

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा २०७६ माघमा सत्य निरुपण आयोगमा भट्टसहित सदस्यमा गोविन्द गौतम, प्रचण्डराज प्रधान, विष्णु पोखरेल र मन दाहाल नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, बेपत्ता आयोगमा सुवेदीको नेतृत्वमा सुनिलरञ्जन सिंह, विष्णु भण्डारी, सरिता थापा मगर र गंगा अधिकारी सदस्य बनेका थिए। सिफारिसकै समयमा राजनीतिक भागबन्डा भएको भनी आयोगको आलोचना भएको थियो।

पार्टी विवादमा देखाउन परिचय-पत्रको निर्णय
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाइरहने र पीडितले आन्दोलन गरिरहने अन्तहीन चक्रमा संक्रमणकालीन न्याय घुमिरहँदा फेरि नेकपाको विवादले पीडितको मुद्दा छायाँमा परेको छ। योसँगै माओवादी लडाकु तानातान र द्वन्द्वकालीन घटनामा एक अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ।

यही मेसोमा माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लगायतलाई सम्मान एवं परिचय-पत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेस गर्नेगरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचय-पत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारले यस्तो दावी गरे पनि यो अहिलेको नेकपा विवादको समयमा आएको भावना तान्ने रणनीति भएको आरोप पीडितहरुले लगाउने गरेका छन्।

पूर्वलडाकु रणनीति कि राजनीतिक कार्ड?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा एकता भएर बनेको नेकपा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्ता र सडक दुई कित्तामा विभाजित भएको छ। ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल सडकको मोर्चामा छन्।

यसरी सडक र सत्तामा हुँदा अहिले पूर्वलडाकुहरु तानातान र दावीको शृंखला चलिरहेको छ। यही मेसोमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर केही पूर्वलडाकुसँग माघ १० गते छलफल गरे। यो भेटपछि उनले दाहालले अन्याय गरेकाले सरकारले न्याय गर्न लागेको दावी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली कालिबहादुर खाम, बालकृष्ण ढुङ्गेलदेखि अन्य ‘जनयुद्ध’का कमान्डरहरुको खोजी गर्दै उनीहरुको बारेमा भाषणबाजी समेत गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीका गतिविधिप्रति दाहाल र पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदमा पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरुलाई सामेल गरेर एउटा 'कार्ड' फ्याकेका छन् भने लडाकु तान्ने अभियानले अर्को कार्ड फ्याँकिरहेको देखिन्छ।

अध्यक्ष भन्छन्- द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्यो

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले आयोगमा एक वर्षको लागि नियुक्त भएपछि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले यो अवधिमा कोभिडका कारण र ऐन संशोधन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताए। असारसम्म विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण काम गर्न नसकेको तर असारदेखि केही कामको सुरुवात भएको उनको दावी थियो।

भट्टले यो अवधिमा आयोगले १७३ थान उजुरीमा गम्भीर छानविन सुुरु गरेको बताए। आयोगले यसअघि तोकेको मुकाम कार्यालयले रिभ्यु गरेर उच्च सरकारी वकिल भएका १८ वटा क्षेत्रमा मुकाम विस्तार गर्ने कामको सुरुवात भएको उनले बताए। ‘मुकामहरु सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा थिए। लकडाउन भयो। कोभिड प्रभावले काम गर्न पाएनौं’, आयोगमा रहेका ३७ सय ८७ उजुरीमा अध्ययन र वर्गीकरण गरी छानविन थालिएको उनले बताए।

यी मुद्दाहरुलाई विस्तृत, सामान्य र तामेलीमा राख्ने भनी विभाजन गरेर आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए। ५०० उजुरीलाई विभाजन गरेर ४१६ मा निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

यीमध्ये १२० तामेलीमा, १०१ परिपुरणमा जान सक्ने र १७३ उजुरीमाथि गम्भीर अनुसन्धान थालिएको भट्टले बताए। आयोगमा ६३ हजार ७ सय उजुरी रहेकोमा ती बाहिरका २५ सयमध्ये ५ सय छिट्टै निर्णय गर्ने तयारीमा आयोग रहेको उनको भनाइ थियो।

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले आयोगले हालसम्म प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धि भनेको १६ जना बेपत्ता भनिएका फेला पार्नु रहेको बताए। ‘आयोगको अनुसन्धानका क्रममा बेपत्ता भएको भनिएका १६ जना बेपत्ता नभएको ठहर भएको छ,’ सुवेदीले भने ‘यसरी बेपत्ता भएको उजुरी आएकामध्ये उनीहरु मलेसिया, भारतको बनारस, कतार र कोही गाउँ फर्केर आयोगको सम्पर्कमा आएका छन्।’

आयोगले यो अवधिमा ७७ जिल्लामै पुगेर पीडितसँग छलफल गर्ने कार्य गरेको उनले बताए। अहिले ७७ जिल्ला र स्थानीय सरकारबाट बेपत्ताको बारेमा सूचना संकलन भइरहेको उनले बताए। आयोगले विस्तृत अनुसन्धानका लागि कालिकोट, रुकुमका दुई जिल्ला, बाजुरा लगायतका स्थानमा पुगेर पीडितहरुसँग विस्तृत छलफल गरेको उनले बताए। विस्तृत अनुसन्धानपछि परिचयपत्र वितरणको काम सुरु भएको जानकारी सुवेदीले दिए।

सुवेदीले आयोगले बेपत्ताको परिचय-पत्र दिन थालेको बताए। द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता हुनेको संख्या बर्दियामा रहेकाले त्यहींबाट परिचय-पत्र दिने कार्यको थालली गरेको उनले बताए। ‘परिचय-पत्र दिने विषय गम्भीर हो। सबै कागजपत्र मिलेर नआई दिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले सत्यतथ्य पहिचान गरी वडा, गाउँ र नगर स्तरमा गएर छलफल गरी प्राप्त विवरणका आधारमा यो कार्य गरेको छ, यो पीडितका लागि महत्वपूर्ण हो।’

No description available.

यही परिचयपत्रका आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत र परिपुरण दिने काम हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताए। आयोगको म्याद कहिले सकिन्छ भन्ने सरोकार नभएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले यो अवधिमा सकेको काम गर्ने हो, म्याद थप गर्ने वा नगर्ने कुरा सरकारको हो।’

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासो
मानव अधिकारको विश्व आवधिक समीक्षा (युपिआर रिभ्यु)मा फेरि एक पटक नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय नभएको कुरा उठ्यो। अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन (इयु) र क्यानडाले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितले न्याय नपाएकोबारे प्रश्न उठाएका थिए। बैैठकमा ती देशका प्रतिनिधिले मानव अधिकार हननका घटनामा नेपालको प्रतिबद्धता मात्र भएको तर पूरा नभएको विषय उठाएका हुन्।

मानव अधिकार परिषद्को ३७औं बैठकमा बोल्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका बारेमा सरकारको कामका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको ‘जनयुद्ध’मा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा २०७७ साल भइसक्दा समेत पीडितले न्याय नपाएको उनीहरुको भनाइ थियो। यसमा सरकारले विगतझैं टालटुले जवाफ दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउने अवस्था भने देखिँदैन।