विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले बिहीबार काठमाडौंको शंखमूलस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरी करिब ५ घण्टापछि हिरासतमुक्त गरेको छ। ‘राज्यविरुद्धको कसुर गरेको’ भन्दै पक्राउ पुर्जी थमाएर गिरफ्तार गरेको प्रहरीले झाँक्रीलाई ‘लिखित सोधपुछ गरेर’ छाडेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
१० दिन पहिले गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा दिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलक्षित अभिव्यक्तिलाई लिएर झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको र हिरासतमै भएको ‘लिखित सोधपुछ’मा चित्त बुझेपछि उनलाई छाडिएको प्रहरीको प्रष्टोक्तिले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। सामान्य सोधपुछबाट नै ‘चित्त बुझ्ने’ कुरा थियो भने झाँक्रीलाई निवास घेरा हालेर किन पक्राउ गरियो? राज्यविरुद्धको कसुर गरेको हो भने सामान्य सोधपुछपछि किन छाडियो? सबभन्दा गम्भीर कुरा त राष्ट्रपतिलक्षित सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई राज्यसंयन्त्रले राज्यविरुद्धको कसुर ठानेर डन्डा चलाउने अग्रसरता किन देखायो?
झाँक्री पक्राउ परेलगत्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा पक्राउ गरेको टिप्पणी गरेका थिए। प्रहरी स्वयंको भनाइले पनि दाहालको यो टिप्पणी सरकार वा प्रधानमन्त्रीमाथिको आरोप मात्र थिएन भन्ने देखाएको छ। झाँक्री पक्राउ प्रकरणमा जोडिएका प्रहरी अधिकृतहरूले ‘तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयबाट आएपछि यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्।
देशलाई दशकौंदेखि जकडेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी राजनीतिक स्थिरता दिने वाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो असीमित शक्ति–अभ्यासका निम्ति मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम चाल्नु देश, राजनीति दुवैको बिडम्बना हो।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली वा उनको सचिवालयको भूमिका थियो/थिएन भन्ने प्रष्ट छैन। तर, गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरिनु र त्यसअघि ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपानिकट अखिल नेपाल महिला संघका नेताहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुले यस पछाडिको मनशाय प्रष्टिन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीलक्षित रामकुमारी झाँक्रीका अभिव्यक्ति जायज, शालीन वा सभ्य थिए भन्ने हाम्रो निचोड होइन। ती अभिव्यक्ति यस्ता थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अगाडि सारेर उनको गिरफ्तारीको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न पनि गरिनु हुँदैन। सार्वजनिक ओहोदा वा भूमिकामा रहेका व्यक्तिका गतिविधिले संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेका छन् भने त्यसलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार हुन्छ, हुनुपर्छ। तर, संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि कुनै अमुक व्यक्तिको रिस, आवेग, प्रतिशोध वा ‘ठिक पारिदिने’ चाहना हावी हुन थाल्यो भने त्यहाँ नागरिकको लामो संघर्षपछि प्राप्त स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुन पुग्छ। बिहीबारको घटनाक्रमले त्यसकै संकेत गरेको छ।
रामेश्वर बोहरा
यो घटनाक्रम कुनै एक व्यक्तिको गिरफ्तारीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सिधा जोडिएको छ। विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायिक परीक्षणका क्रममा छ, तर सरकारमा रहेको (प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको) नेकपाबाहेक सबैजसो राजनीतिक शक्तिले यसलाई असंवैधानिक कदम किटान गरिसकेका छन्। आफ्नो पार्टीभित्र उत्पन्न संकट पन्छाउन असमयमै सदन मास्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमलाई ‘संवैधानिक कू’ ठहर गरेर ओलीइतरको नेकपा आन्दोलनमा होमिइसकेको छ भने सडकबाट सत्ता फाल्ने उद्घोषसहित नागरिक आन्दोलन पनि शुरु भएको छ। समाजका अरु थुप्रै तह र तप्का पनि यसविरुद्ध आन्दोलित छन्। र, त्यही आन्दोलनमा सामेल झाँक्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई सरकारले राज्यविरुद्धको अपराधमा होम्ने प्रयत्न गरेको हो।
प्रष्ट छ, हठात् प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीमा संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्थापित गरेका आफूमाथिका ‘बारबन्देज’ पन्छाएर असीमित शक्ति–अभ्यास गर्ने हुटहुटी देखिने गरी सवार भइसकेको थियो। त्यही शृंखला अन्तर्गत सबभन्दा पहिले उनले आफूमाथि लगाम लगाउन खोज्ने आफ्नै पार्टीका निर्णय अवज्ञा गर्न थाले।
सञ्चारमाध्यमदेखि बौद्धिक जगतसम्मका आलोचकको सार्वजनिक मानमर्दन गर्नेदेखि अभिव्यक्तिलाई संकुचित गर्ने नियन्त्रणमुखी कानून बनाउनेसम्मका प्रयत्न उनले गरे।
त्यसपछि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशको आडमा विकृत पार्ने अभ्यास शुरु गरे। त्यतिले नपुगेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशकै अस्त्रमार्फत् सत्ताले चाहेअनुकुल निर्णय गर्न सक्ने बनाए। र, यति गर्दा पनि जब सरकारको जग डगमगाउन छाडेन, आफ्नो बाटोमा अबरोध बन्न सक्ने प्रतिनिधि सभा नै सिध्याइदिए। देशलाई दशकौंदेखि जकडेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरता दिने वाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो असीमित शक्ति–अभ्यासका निम्ति मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम चाल्नु देश, राजनीति दुवैको बिडम्बना हो।
२०७४ फागुनमा सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीमा आफ्ना आलोचकप्रति असहिष्णु व्यवहार र विरोधीका बोली थुन्न खोज्ने अचम्मको रुचि देखिएको छ। त्यसका निम्ति सञ्चारमाध्यमदेखि बौद्धिक जगतसम्मका आलोचकको सार्वजनिक मानमर्दन गर्नेदेखि अभिव्यक्तिलाई संकुचित गर्ने नियन्त्रणमुखी कानून बनाउनेसम्मका प्रयत्न उनले गरे। आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा बनाउँदा होस् या सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनको विधेयक निर्माण गर्दा, सरकारको यो नियत छताछुल्ल भयो।
सरकारका यस्ता प्रयत्नको सूची अझ लामो छ। संसद् हुँदाहुँदै खुलेआम यस्तो ‘आँट’ गर्दै आएको सरकार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थप हौसिएको दृष्टान्त हो– गत मंगलबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएको औपचारिक निर्णय। एक दिन पहिलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा उनले सरकार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए। उनले ‘सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति अभिव्यक्ति दिनेमाथि कारबाही गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको’ बताएर आलोचकका अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउने संस्थागत प्रयत्नमै सरकार अघि बढिसकेको संकेत गरेका छन्।
.jpg)
गिरफ्तारीपछि प्रहरीको भ्यानतर्फ लगिँदै नेकपा केन्द्रीय सदस्य झाँक्री। तस्बिर : निमेष जंग राई
पछिल्लो समय सरकारले यी र यस्ता विषयसँग जोडिएका जे-जस्ता व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यसले उसको भयभीत चेहरा देखाउँछ। प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोगमै पुगेर संवैधानिक निकायलाई ‘आफूले चाहेअनुसार निर्णय गर्न’ सिधै दबाब दिन थालेका छन्। राज्यस्रोत र शक्तिको बलमा सडकमा उत्रिएर न्यायालयमाथि दबाब बढाउने उनको प्रयत्न जगजाहेर छ। अर्थात् सरकार आफ्नो आलोचना गर्ने नागरिकसित मात्र होइन, राज्यका स्वतन्त्र निकायबाट हुन सक्ने सम्भावित निर्णयलाई लिएर समेत त्रस्त देखिन्छ र त्यही भय हटाउन एकपछि अर्को उट्पट्याङ गरिरहेको छ। मुलुकको बागडोर सम्हालेकाहरूको भयभीत सोच र व्यवहार मुलुक र लोकतन्त्र दुवैको स्वास्थ्यका निम्ति राम्रो संकेत होइन।
लोकतन्त्र त्यो हो जहाँ सबै संस्थाले बहन गरेको भूमिकाको समीक्षा हुन्छ, आलोचना पनि हुन्छ। त्यही समीक्षा र आलोचनाले नै ती संस्थालाई परिपक्व बनाउँदै जान्छ, अनि प्रणालीलाई बलियो पनि पार्दै लैजान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसको थोरै मात्र पनि हेक्का छ भने उनले असीमित शक्ति अभ्यास गर्ने र आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउने सोच तत्काल त्याग्न जरुरी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि रामकुमारी झाँक्रीमार्फत् अघि बढाइएको यस्तो ‘टेस्ट केस’ असफल हुनुको अर्थ हो– आजको समाज–दुनियाँमा नियन्त्रणमुखी सत्ताभ्यास किमार्थ स्वीकार्य छैन, हुन सक्दैन। कम्तीमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो नहुँदासम्म सबै उट्पट्याङ बन्द गरेर आफूलाई कामचलाउ सरकारको भूमिकामा सीमित राख्नु प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मुलुक र लोकतन्त्रको पनि हितमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
