प्रतिनिधि सभा विघटन : 'मैझारो'तिर बहस, कहिले आउला फैसला?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ २८, २०७७ २३:१३

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १३ थान निवेदनमाथि निरन्तर बहस अन्तिमतिर पुगेको छ। रिट निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षको बचाउ अन्तिमतिर पुगेकाले फैसलाको मिति पनि नजिकिन थालेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीहरूले बिहीबार एक घण्टामा बहस सक्ने बताएका छन्। उनीहरूपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट दुई जनाले बहस गर्नेछन्। उक्त बहसपछि निवेदक र प्रतिपक्ष (सरकार) तर्फको बहस समाप्त हुनेछ।

यसपछि अदालतले मगाएका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका एमिकस क्युरीले आफ्नो धाराणा राख्नेछन्। बहसका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ निवेदक पक्षले दिन पनि बाँकी छ। १३ वटा निवेदनमा केही वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले मात्र जवाफ दिने तयारी गरेकाले अबको प्रक्रिया धेरै लामो नहुने संकेत मिलेको छ।

माघ २९ गते सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेमा फागुन पहिलो हप्ता एमिकस क्युरी र निवेदकले जवाफ दिने काम हुनेछ। एक सातामा उनीहरुको बहस समाप्त भए त्यसपछि एक सातामा संवैधानिक इजलासले फैसलाको निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्नेछ। यो प्रक्रिया पूरा भएर फागुनको दोस्रो सातासम्म प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।

सरकारी पक्षको प्रश्न- संसद् नबोलाए के हुन्छ?
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट मंगलबार र बुधबार २६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। उनीहरुले बुधबारसम्म गरेको बहसमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भएको दाबी गरिरहेका छन्।

बुधबार बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भए झन् समस्या हुने तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवयासीका रुपमा बहस गर्न उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विघटनको निर्णयलाई नै अदालतले सदर गर्नुपर्ने बताए। उनले अदालतले संसद् पुनर्स्थापन गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले बैठक आह्वान नगर्न सक्ने बताए।

‘अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले संसद् बैठक आह्वान नगर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ?,' वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको भनाइ थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन। संविधानअनुसार सबै अधिकार त मन्त्रिपरिषद्‍मा हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको न्यौपानेले दाबी गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट मंगलबार र बुधबार २६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। उनीहरुले बुधबारसम्म गरेको बहसमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भएको दाबी गरिरहेका छन्।

‘जनतामा जाने बाटो खुला गर्छु भनेको राम्रो हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा अहिलेको भन्दा बढी समस्या आउँछ,' उनको तर्क थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने राप्रपाका नेतासमेत हुन्। राजसंस्था कायम हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षता खारेज हुनुपर्ने अभियानमा सक्रिय रहेका न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटन गर्न नसक्ने नभनेको दाबी गरे। संविधानमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकोले संसद् भन्दा धेरै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने उनको दाबी थियो।

बहसका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘संविधानमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्ने भनेकी थिइन्। जवाफमा भण्डारीले ‘संविधानमा तीन वटा ठाउँ भएको' जवाफ दिएका थिए। संविधानको धारा ७४, धारा ७६ र धारा ८५ को मर्मअनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुने उल्लेख गरेका थिए।

उनले बेलायतमा समेत 'फिक्स टर्म पार्लेमेन्ट एक्ट' संशोधन हुनुपर्ने कुरा आएको समेत उल्लेख गरेका थिए।

बहस अन्तिम तिर पुगेपछि न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए, ‘संविधानले भन्न खोजेको दर्शनका आधारमा के भन्छ? अरु धारा हेर्न पर्छ कि पर्दैन?’ जवाफमा भण्डारीले धारा ७६ मात्र नभएर अन्य धाराहरु पनि हेर्न पर्ने दाबी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर समाधान नहुने भन्दै उनले बहस टुंग्याएका थिए।

बुधबार अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, अञ्जन न्यौपाने, विजयकुमार मिश्र, माधव बाँस्कोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशप्रसाद गुरागाई र कृष्णकुमार राईले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्दै बहस गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसमेत उनको थियो। विघटनसम्बन्धी ऐनको अभाव रहेको भन्दै उनले संसद् विघटन ऐन संविधानसँग नबाझिने गरी मस्यौदा गर्न इजलासले निर्देशन दिनुपर्ने मत राखे।

‘कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्ने र कस्तो अवस्थामा नमिल्ने भन्नेबारे ऐनको अभाव छ। अदालतले यस्तो कानुन बनाउन आदेश दिन सक्छ। बेलायतको जस्तै फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने।

यो मुद्दामा बहस सुरु भएको २१ दिन पुगेको छ। माघ ४ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको बहसमा माघ २६ सम्म आइपुग्दा रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ भने सरकारी पक्षको बहस पनि अन्तिमतिर पुगेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।