काठमाडौं- नेपालको विद्युत प्रणालीलाई चीनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढाइएको रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसाइरणलाइनको सम्झौता नवीकरण रोकिएको छ। चीनसँगको सहकार्यमा बन्ने विद्युतका सबै आयोजनाको एकमुष्ट खाका तयार पार्ने र सोही अनुरुप काम अगाडि बढाउने भनी दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वनयनमा नआउँदा प्रारम्भिक चरणका अधिकांश काम सकिसकेको अन्तरदेशीय प्रसाइरणलाइनको सम्झौता नवीकरण हुन नसकेको हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको २०१९ अक्टोबर मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्य योजना’ (नेपाल–चाइना इनर्जी कोअपरेसन प्लान) बनाएर अघि बढ्ने द्विपक्षीय सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा ऊर्जा सहकार्य योजना १ वर्षभित्र तयार पारिसक्ने उल्लेख छ। जसअनुरुप गत २०२० अक्टोबर सम्ममा यो काम सकिसक्नुपर्ने थियो। तर, कोभिड -१९ का कारण ऊर्जा सहकार्य योजनाको मस्यौदा तयार भइसकेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवै देशले अनुमोदन गर्ने काम भने रोकिएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘इनर्जी कोअपरेसन प्लानको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। तर, कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारणले बैठक बस्न पाएको छ। अवस्था सहज भएपछि बैठक बसेर मस्यौदा टुंग्याइन्छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भने।
नेपालमा विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण क्षेत्रमा सम्भाव्यता बोकेका र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरु पहिचान गरेर अघि बढाउन भन्दै इनर्जी कोअपरेसन प्लानको अवधारणा ल्याइएको थियो। जलविद्युत मात्र नभई हावाको माध्यमबाट निकालिने विद्युत र सोलार प्रोजेक्टलाई पनि संयुक्त कार्ययोजना भित्र समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, कोअपरेसन प्लानको विषय समयमा नटुंगिदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसाइरणलाइनमा देखिएको हो।
रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसाइरणलाइनको साझेदारी सम्झौता २०२० जुनमा सकिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रुप कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजिसिसी) बीच २०१८ जुन २० मा आयोजना निर्माण सम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। २ वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौता सकिएपछि थप २ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ। तर, एसजिजिसीले नेपाल–चाइना इनर्जी कोअपरेसन प्लानभित्रै प्रसाइरणलाइन पनि समेटिनुपर्ने विषय अहिले उठाइरहेको छ।
रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसाइरणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार थप २ वर्षका लागि साझेदारी सम्झौता गर्ने गरी दुई पक्षबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। ‘सम्झौता अवधि २ वर्ष बढाउने भनेर एसजिसिसीसँग कुरा भइसकेको छ। भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन पाएको छैन,’ उनले भने।
नेपाल र चीन जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका रुपमा रहेको यो आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमण क्रममा भएको थियो। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा नेपालले सहकार्य गर्ने भन्दै १२ मे २०१७ मा नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो। उक्त एमओयूअनुसार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसाइरणलाइन पनि बिआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर, बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिँदै आएको छ।
९६ दशमलव ७९ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि अझै टुंगिन सकेको छैन। डिपिआर टुंगाउने जिम्मा पाएको एसजिसिसी र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटिजी) को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। जेटिजीको पहिलो बैठक तीनवर्षअघि बेइजिङमा र दोस्रो बैठक अघिल्लो वर्ष काठमाडौंमा बसेको थियो। हरेक वर्ष बस्नुपर्ने यो बैठक यसवर्ष चीनमा गर्नुपर्ने भएपनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण बस्न नसकेको आयोजना प्रमुख आत्रेय बताउँछन। त्यस्तै आयोजनाको अरु प्राविधिक कामहरु पनि भइरहेको उनको भनाइ छ।
यो आयोजनाको नेपालतर्फको ‘लोड फ्लो’ अध्ययनको काम सकिएको छ भने जोइन्ट लोड फ्लो विश्लेषणको काम कोभिड-१९ महामारीका कारण पछिल्लो १ वर्षदेखि रोकिएको छ। प्रसाइरणलाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) को जिम्मा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ। एनइए इन्जिनियरिङले गत असारमा ठेक्का पाएकोमा १४ महिनाभित्र इआइए प्रतिवेदन बुझाईसक्नेछ।
नेपालको विद्युत प्रणालीसँग जोड्ने गरी चीनले जिरोङ काउन्टीमा सबस्टेसन बनाइसकेको छ। जसकारण रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रशारणलाई चीनको विद्युत प्रणालीमा जोड्न सहज हुने देखिएको आयोजना प्रमुख आत्रेय बताउँछन। ‘स्टेट ग्रिडले तिब्बत बेल्टमा उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसाइरणलाइन र सबस्टेसन बनाइसकेको छ। चीन आफैंले जिरोङ काउन्टीबाट अलि माउन्टेन हुँदै मानसरोवरतिर जानेगरी ५ सय केभी प्रसाइरणलाइन बनाइसकेका कारण हामीलाई सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘७९ किलोमिटर प्रसाइरणलाइन बनाउँदा मात्रै चीनको प्रसाइरणलाइनसँग हाम्रो प्रसाइरणलाइन जोडिने देखियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
