प्रधानन्यायाधीशमाथि किन उठिरहेछन् प्रश्न?

राजनीति

दुर्गा दुलाल आइतबार, माघ २५, २०७७ ०८:१५

• गएको मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलुकी ५ बजे परिषद्‍को बैठक बोलाए। परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बिहान बोलाइएको बैठकमा नआएपछि ओलीले तीन जना मात्र हुँदा पनि परिषद् बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरी बैठक बोलाएका थिए। संविधानले नै गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख महत्वपूर्ण सदस्य रहने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् कुल्चिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको आरोप लाग्यो। यस्तो आरोप लागेपछि दिनभर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बेलुकीको बैठकमा जालान् कि नजालान् भन्नेबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका थिए। तर, साँझको बैठकमा राणा सहभागी भए।

परिषद्‍को अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना बैठकले त्यस दिन रिक्त संवैधानिक निकायमा कुनै पदाधिकारी नियुक्त गरे/नगरेकोबारे जानकारी दिइएन। तिमल्सिनाले नै बैठकपछि कुनै निर्णय नभएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै परिषदको त्यो बैठकले संवैधानिक निकायका ३४ पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको र तीमध्ये १३ जना राणाको ‘कोटा’का रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो।

• पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामाथिको सुनुवाइ चलिरहेको थियो। मुद्दाको पेसी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै एकल इजलासमा तोकेका थिए। उनले पहिलो सुनुवाइकै क्रममा भित्तामा राखिएको घडीतिर हेर्दै पौने २ बजेसम्म बहस टुंग्याउन आग्रह गरिरहेका थिए। कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘बहुमतको सरकारले विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ नि हैन?’ भनेर प्रश्न सोधिरहेका थिए। बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले यो विषयसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरे। त्यसपछि उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालत परिसरसँगै जोडिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटनतर्फ लागे, जहाँ प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणा एउटै मञ्चमा बसेका देखिए। उनीहरूबीच केही कानेखुसी चलेको, दुवैजना आफ्नो आसनबाट ढल्केर एक-अर्कासँग कुराकानी गरेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भयो।

• सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकै बेला बुधबार बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको खबर सार्वजनिक भयो। केही समयपछि त्यो बैठक बेलुकीका लागि सरेको सूचना सार्वजनिक गरियो। तर, बेलुकी पनि बैठक बस्न सकेन। बैठक नहुनुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उपस्थित हुन समस्या हुने भनेर दिएको जवाफ कारण रहेको बताइयो।

• वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ विना नै शपथ लिन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै मंगलबार बिहानै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। तर, उनले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन अध्ययनका लागि भन्दै दिनभर थन्क्याइयो। बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो।

• संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई बुधबार बिहानै राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा शपथ गराइयो। प्रधानन्यायाधीश राणाले गराउने शपथ सर्वोच्चमै हुन सक्ने भएपनि त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ल्याइएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले असन्तुष्टिसमेत जनाएका सूचना विस्तारै बाहिरसम्म आए। शीतलनिवासमा शपथ गराएर प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च फर्केपछि यो शपथ रोक्न माग गर्दै ल्याइएको रिट दर्ता भएको थियो।

• शपथ रोक्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो। त्यो पेसी प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा तोकेका थिए। रेग्मीको इजलासले शुक्रबार यो मुद्दामा कारणदेखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ।

यहाँ उल्लेख गरिएका ६ घटनाक्रमले प्रतिनिधि सभा विघटन, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणा एकापसमा जोडिएको देखाउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा पहिलेदेखि अहिलेसम्म भएका यी घटनाक्रमले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। घटना र परिस्थितिजन्य कारण पनि झन् बढी सजग हुनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशका व्यवहार प्रश्न उठ्ने खालका देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको बुझाइ छ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि भएका सिफारिसबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक परिषद् सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई बुधबार बिहान नियुक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टिका ढकालले सरकारको निर्णय भएकाले शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराएको बताए। सर्वोच्चमा नै शपथ गराउन सक्ने वा नसक्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले संवैधानिक परिषदको सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेर शपथ गराइएको बताए।

सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा आफैँ नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने, त्यसैबारे बहस सुन्ने भएपछि शपथमा जान नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावली खारेजीको मागसहित दर्ता गरिएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जबराकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि सुनुवाइ गरेको छैन। सभामुखले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर फिर्ता पठाएको र प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रकै आधारमा शपथ गराउनु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा आफैँ नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने, त्यसैबारे बहस सुन्ने भएपछि शपथमा जान नहुने अर्यालले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि परस्पर बाझिने यस्ता कार्यले प्रधानन्यायाधीशको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने बताए। यो विषयमा इजलासमै प्रश्न उठेमा प्रधानन्यायाधीशको निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यसमा सजग हुनुपर्ने उनको टिप्पणी छ।

तर, प्रधानन्यायीशसँग संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य पेस हुनुपर्ने र संविधानले तोकेको शपथ गराउनबाट पछि हट्न नमिल्ने संवैधानिक बाध्यता भएको बुझाई पनि कतिपयको छ। त्यहाँ सहभागी भएर शपथ गराएकै कारण प्रश्न उठ्न नहुने र गैरसंवैधानिक भएमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले बदर हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

तीन निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन, तर पालो आउँदैन
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस भएलगत्तै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए। पुस १ र २ गते गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका उनीहरूले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गरेका थिए। लगत्तै समृत खरेललगायतले पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा अर्को निवेदन दर्ता गराए।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा ‘समितिले सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तर त्यो अवधिभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उनले निवेदन दिएका थिए।

संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको उक्त नियम खारेजीको माग गर्दै र नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेको भए त्यो पनि रोक्न माग गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई उनीहरूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। एकैखाले विषयका फरक तीन निवेदन विचाराधीन रहेका बेला इजलासकै नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले शपथ गराएपछि उनीहरूले पदभार नै सम्हालिसकेका छन्।

अस्वीकार गरेको नजिर
यसअघि जबर्जस्ती नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा आएको प्रस्तावलाई प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेको नजिर पनि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीप बस्न्यातलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई त्यसबेलाकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले परिषदको बैठकमै अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। बस्न्यातलगायत अख्तियारका चार आयुक्तको योग्यतामाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा आफू नैतिक रूपमा सामेल हुन नमिल्ने उनको अडान थियो।

योग्यतामा प्रश्न उठेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा शपथ गराउन नजाने अडान तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राखेकी थिइन्।

२०७४ वैशाख १७ गते कार्कीविरुद्द संसदमा एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेको पर्सिपल्ट गोपाल पराजुली परिषद्को बैठकमा सामेल भएर सिफारिसमा हस्ताक्षर गरे। वैशाख २२ गते तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै इजलासले महाअभियोगको प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्किएकी थिइन्।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव रोकिए पनि उनी निलम्बन भएको अवधिमा संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको थियो। जेठ पहिलो साता संसदीय सुनुवाइ समितिले बस्न्यातको नाम अनुमोदन गरी नियुक्तिका लागि पठायो। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने नियुक्तिमा शपथ गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको रुपमा फेरि कार्की सहभागी हुनुपर्ने भयो। उनले योग्यतामा प्रश्न उठेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै शपथ गराउन नजाने अडान राखिन्। २०७४ जेठ ८ गते एक दिनका लागि आकस्मिक बिदा लिएपछि गोपाल पराजुलीले निमित्त प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बस्न्यात र महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई शपथ गराएका थिए।

लोकमानको पुनर्निनियुक्ति
‘ब्याक डेट’मा र संविधानको व्यवस्था मिचेर अध्यादेशमार्फत् गरिएको संवैधानिक परिषदको नियुक्ति लोकमानसिंह कार्कीको ‘पुनर्नियुक्ति’ भएको टिप्पणी कानुनका कतिपय जानकारहरूले गरेका छन्। २०७० वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा माओवादीको सिफारिसमा कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको यसमा मुख्य भूमिका थियो। २०७० साल वैशाख २५ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उपस्थितिमा कार्कीको शपथ गराइएको थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) बमोजिम कार्की आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्चवाट अयोग्य घोषित हुँदै कार्की कार्यकाल पूरा गर्न नपाएरै पदमुक्त भएका थिए। कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो। अर्को समानता, कार्की पनि संसदीय सुनुवाइ सामना नगरी अख्तियार प्रमुख बनाइएका थिए। त्यसबेला कार्कीलाई रोक्न कानुनी लडाईं लडेका अधिवक्ता अर्यालले अहिलेको नियुक्ति पनि त्यस्तै प्रकृतिको भएको टिप्पणी गरे।